काठमाडौँ, १ असोज /
नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट बनेको नेपालको संविधान यही असोज ३ गते चार वर्ष पूरा गरी पाँचौँ वर्षमा यही असोज ३ गते प्रवेश गर्दैछ ।
संविधान दिवसका अवसरमा नेपालको संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग लिएको अन्र्तवार्ता ः
संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सबै कानून बनिसके त ?
कानूनमन्त्रीः संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरु बनिसकेका छन् । संविधानअनुकूलका कानूनहरु स¬ङ्घमा १५८ निर्माण भएका छन् । प्रदेश नं १ मा २६ वटा र चार स्थानीय तहमा चारचार कानून, प्रदेश नं २ मा २१ वटा र स्थानीय तहमा दुई कानून, वाग्मती प्रदेशमा २४ वटा र १३ स्थानीय तहमा १३ कानून, गण्डकी प्रदेशमा २७ र १८ स्थानीय तहमा १८ वटा कानून, प्रदेश नं ५ मा ३१ र दुई स्थानीय तहमा सात वटा कानून, कर्णाली प्रदेशमा २१ र १९ वटा स्थानीय तहमा १९ कानून तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ वटा र ८८ स्थानीय तहमा १०३२ कानून बनेका छन् ।
संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने कानूनहरु बनिसकेका छन् । मौलिक हकका कानूनमा खाद्य सम्प्रभुता र आवास हकको नियमावली बन्ने क्रममा छ । कोरोना भाइरसको जोखिमका कारणले यो थोरै ढिलाइ भएको छ । बाँकी सम्पूर्ण मौलिक हकका कानून र नियमावली बनेर लागू भइसकेको अवस्था छ । संविधानअनुसार तीन तहको सरकारले काम गरिरहेको अवस्था छ ।
कानून बनाउन केन्द्र सरकारले प्रदेशले सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्ने आइरहेको छ । संविधानका कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने होइन ?
कानूनमन्त्रीः तीनै तहका सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध छ । कहीँकतै समस्या छैन । मैले पनि प्रदेशले सङ्घले अधिकार कटौती ग¥यो भनेको सुनेको छु । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ ।
त्यहीअनुसार काम गर्ने हो । तीनै तहको सरकारको सम्बन्ध कानूनमा तोकिएबमोजिम नै छ । मुलुक सङ्घीयतामा पहिलो पटक प्रवेश गरेको हो । त्यसका लागि अध्ययन र कानून बनाउने प्रक्रियामा केही समय लाग्न सक्छ । यही केही समय लाग्दाखेरि तीन तहका सरकारको अन्तर्सम्बन्ध कमजोर भयो ।
एक अर्काको अधिकार कटौती भएको भन्ने होइन । संविधानअनुरुप सङ्घको कानून बनाएर प्रदेशलाई मस्यौदा पठाई त्यहीअनुरुप प्रदेश कानून बनाउने काम गरिएको छ । सङ्घले गर्ने समन्वयकारी भूमिका पूरा गर्दै आएको छ ।
संविधान संशोधन गर्न आदिवासी जनजाति, महिला, मधेशी, दलितले आवाज उठाइरहेका छन् । सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन हुन्छ भनेको छ । यो अलि अमूर्त भाषा भयो । संशोधन कहिले हुन्छ ? तपाईँ महिला र जनजातिबाट आएको कानूनमन्त्री भएको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुन कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
कानूनमन्त्रीः संविधान संशोधन भन्ने सामान्य कुरा होइन । राजनीतिक रुपले छलफल र बहस चलाउनुपर्छ । अनि मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।
महिला, आदिवासी वा दलित भएको हिसाबले हेर्दा पनि सबैले पाउने अधिकार संविधानमा छ । लिङ्ग, जातीय वा भाषिक कुनै पनि हिसाबले विभेद गरेको छैन । मलाई अधिकार कम छ भन्ने लागेको छैन । पहिलाको संविधानजस्तो यो संविधान होइन । पहिलाको संविधानमा महिलालाई मताधिकार समेत थिएन ।
अहिले त्यस्तो अवस्था होइन । महिला, जनजाति, दलित, मधेशी सबैको अधिकारको व्यवस्था संविधानमा छ तर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने जरुरी छ । यसैलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सके हुन्छ । त्यसका लागि महिलाले पनि आफ्नो क्षमता बढाउन जरुरी छ ।
संविधानले राज्यका प्रत्येक निकाय तथा राजनीतिक दलमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा जम्मा तीन महिला (१२ प्रतिशत) छन् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा महिला नै छैनन् । प्रदेश प्रमुखमा एक मात्र महिला हुनुहुन्छ । हाल दुई जना महिला मात्र राजदूत भएको अवस्था छ । मुलुकमा महिलाको जनसङ्ख्या ५१ प्रतिशत रहेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशतको माग पूरा नपाएको अवस्था छ । बरु ५१ प्रतिशतको कुरा उठाए ३३ प्रतिशत सुनिश्चित होला कि ? बलियो पुरुषसँग कमजोर महिला उम्मेदवार उठाउने चलन छ । महिलामहिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा महिला सहभागिता बढ्ने थियो कि ?
कानूनमन्त्रीः संविधानमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भयो तर व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन । संविधानले महिलालाई सँगै अघि बढाएर लैजाऊ भनेको छ । जबसम्म नेतृत्वमा बसेका महिला वा पुरुषको चेतनामा समानताको भावना आउँदैन तबसम्म यस्तै अवस्था रहन्छ । त्यसले गर्दा मन्त्रिपरिषद्, राजनीतिक दलमा पनि त्यस्तै छ । राजनीतिक दल अनि सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ ।
यो मन्त्रालयमा आएपछि मैले महिलाको विषयमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने लागिरहेको थियो । अहिले कानून र प्रणालीको विकासमा प्रयत्न भइरहेको छ । संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्था व्यवहारमा उतार्नु जरुरी छ । पुरुष आफूसँग भएको सम्पत्ति परिचालन गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । महिलालाई त्यो स्वतन्त्रता छैन ।
पुरुषले जस्तै गतिविधि गर्न महिलालाई सजिलो छैन । उम्मेदवार हुँदा पनि महिलालाई अनेक समस्या आउछन् । महिला उम्मेदवारलाई आफ्नै पार्टीका मानिसले जित्दैनन् भन्ने खालको सोच राख्छन् । अनि हार्नेलाई किन मत दिने भन्छन् जनता पनि । अनि महिलालाई मत कम आउँछ तर महिला कमजोर भन्ने होइन ।
संविधान कार्यान्वयनकै कुरा गर्दा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था अहिलेसम्म पनि लागू हुन सकेन नि ?
संविधानले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ ? कानूनमन्त्रीः नेपाली मानसिकतामा परिर्वतन आएको छैन । चेतना र सोचमा अझै परिवर्तन हुनु जरुरी छ । आमा, महिलाहरुका पक्षमा कानूनहरु बनेका छन् । एकल महिलालाई नागरिकता दिन समस्या भएको अवस्था देखिएको छ । यसको मुख्य जड चेतना नै हो तर संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा कार्यान्वयन नभएर हुँदैन । कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेका आयोगमा पदाधिकारी खाली छन् । महिला आयोगमा पदाधिकारी नआएको चार वर्ष हुन लाग्यो । संविधान कार्यान्वयन गर्न आयोगलाई पूर्ण गरेर सक्रिय बनाउनुपर्ने होइन र ?
कानूनमन्त्रीः संविधानले परिकल्पना गरेका आयोगमा पदाधिकारी पूर्ति नहुनु अवश्य पनि राम्रो होइन । सबै आयोगमा पदाधिकारी पूर्ण हुनुपर्छ । जेजे उद्देश्यका लागि बनेको आयोग हुन्, त्यस उद्देश्यअनुसार काम हुनुपर्छ । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारले रोकेको छैन । संवैधानिक परिषद्ले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यसमा रोक्ने कुनै कुरै छैन ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडितलाई न्याय दिने काम अझै पूरा हुन सकेको छैन । दोस्रो पटक दुवै आयोगले पदाधिकारी पाएका छन् । ऐन संशोधनमा किन ढिलाइ भयो ?
कानूनमन्त्रीः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई कानूनी रुपमा काम गर्न कुनै पनि अवरोध छैन । सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि अहिलेको कानूनले अवरोध गरेको छैन । उजूरी परेको छ । छानबिन गर्न र तामेलीमा राख्न वा विस्तृत अध्ययनका लागि कुनै पनि अवरोध गर्दैन ।
कानूनले प्रतिबन्ध लगाएको छुवाछूतको भावना अहिले पनि कम हुन सकेको छैन । छुवाछूतसम्बन्धी कानून प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन किन सकेन ?
कानूनमन्त्रीः छुवाछूत गर्नुहुँदैन । कानून बनेपछि पनि छुवाछूत गर्नु दण्डनीय हो । त्यसका लागि पीडित पक्षले उजूरी दिने चलन त्यति छैन । छुवाछूतको केसलाई लिएर जाहेरी दिन गएको मैले त्यति पाएको छैन । मेलमिलाप गरेर जाऊँ भन्ने पनि होला । मुख्य कुरा जातभात भन्ने कुरा केही होइन । सबै मान्छे हो भन्ने भन्ने भावना आउनुपर्छ । आमाबुबा पुस्ताहरुलाई अति गाह्रो होला तर हाम्रो पुस्ता र छोराछोरी पुस्तामा त छुवाछूतको भावना छैन । त्यसमा पनि आफूलाई छुवाछूत भएको अनुभव भएमा पीडित वा सरोकार पक्षले उजूरी दिनुपर्छ ।
पूर्णरुपमा संविधान कार्यान्वयन भएको छ त ?
कानूनमन्त्रीः संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छ । संविधानअनुसार बनेका कानूनहरु प्रारम्भ हुनेबित्तिकै लागू भएका छन् । सङ्घ, प्रदेश र तहको समन्वयकारी भूमिका छ । अहिले हेर्दा केही छुटपुटबाहेक संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ ।
अन्त्यमा, संविधान दिवसका अवसरमा देशवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
कानूनमन्त्रीः नेपाली जनताको ठूलो बलिदानीबाट संविधान प्राप्त भएको हो । यसको कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व हो । संविधानले बन्देज लगाएका कामहरु नगरौँ । सबैले कानूनको पालना गरौँ ।
