सगरमाथाको नयाँ उचाइ

उचाइ मापन गर्नुपर्नाको कारण

सगरमाथा नेपालको सम्पत्ति हो । हाम्रो देशको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दा कुनै देशले बढी भन्ने र अन्य केही देशले घटी मान्ने गरेको पाइन्छ (हेर्नुस्, तलको तालिका) । नेपालको सम्पत्ति भएकाले यसको मूल्यांकन गर्ने अधिकार त आफूमै रहन्छ । आफ्नो सम्पदा आफैंले मूल्यांकन गर्न सक्नुमा देशको इज्जत, मान, सम्मान र गौरवसँगै विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रमा हैसियत पनि बढ्छ । तर मूल्यांकन सकेसम्म सर्वमान्य वैज्ञानिक तौरतरिकाले गरिएको हुनुपर्छ ।

नेपालले सगरमाथा मापन गर्नुपर्ने अर्को कारणचाहिँ के हो भने, संवत् २०७२ मा नेपालमा आएको ठूलो भूकम्पका कारण कतै सर्वोच्च शिखरको उचाइ घटेको त छैन भनी विश्वका भूगर्भ/भूकम्प वेत्ता, वैज्ञानिक तथा भू–भौतिकशास्त्रीले शंका गरेका थिए । गत पाँच वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा–परिचर्चा चल्दै आइरहेको थियो । उनीहरूको यस्तो जिज्ञासालाई शान्त पार्नका निम्ति पनि मापन आवश्यक थियो ।

किन संयुक्त रूपमा नयाँ उचाइ घोषणा गरियो ?

एक देशले गरेको काम अर्को देशले पनि गरी नतिजा तुलना गर्दा त्यसको वास्तविकता र आधिकारिकता प्रामाणिक हुन पुग्छ । अर्को कुरो, नेपाल र चीनबीच सगरमाथा सिमाना पानीढलोको धारले छुट्याएकाले, टुप्पो नेपालमा र फेद दुवैतिर परेकाले, दुवैतिरबाट आरोहण अनुमति दिने गरिएकाले उचाइ परिणाम संयुक्त रूपले प्रकाशमा ल्याउँदा विश्वसमुदाय आश्वस्त हुने भएकाले पनि संयुक्त रूपमा उचाइको घोषणा सान्दर्भिक मानिएको छ ।

मापन र राजनीतिक रङ

सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा कार्यक्रममा नेपाल र चीनका राष्ट्रपतिले एकअर्कालाई पठाएका बधाई सन्देश सुनाइएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्देशमा सगरमाथा दुई देशको सम्बन्धको प्रतीक भएको उल्लेखसहित दुई देश सधैं असल मित्र र विश्वसनीय साझेदारका रूपमा रही बहुआयामिक सीमापार सम्पर्क सञ्जालको ढाँचामा नेपाल रणनीतिक साझेदारीमा अघि बढ्ने र चिनियाँ समकक्षीले अघि सारेको बीआरआईमा नेपाल प्रवेश गरेको भनिएको छ । चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङले नेपाल र चीनबीच राजनीतिक विश्वास बढेको उल्लेख गर्दै नेपालको एकता, स्थिरता र विकासका लागि चीन सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । स्मरणीय छ, गत वर्ष नेपाल भ्रपणमा आएका बखत चिनियाँ राष्ट्रपतिले दुवै मुलुकले सगरमाथाको उचाइ संयुक्त रूपमा घोषण गर्ने बताएका थिए ।

यस परिप्रेक्ष्यमा चीनले दक्षिण एसियाली मुलुकमा भूराजनीतिक प्रभाव बढाउने संकेत दिएको छ भनी केही विदेशी सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् । भारत र चीनबीच लद्दाखमा भएको हालैको सीमा विवादको पृष्ठभूमिमा पनि सगरमाथाको नयाँ उचाइ संयुक्त रूपमा घोषणा गरिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । यद्यपि, सगरमाथाको स्वामित्व विवाद तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चीनका समकक्षी चाउ एन–लाईबीच सौहार्दपूर्ण कुराकानीमा टुंग्याइएको थियो । चीनका प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेका बखत २०१७ वैशाख १६ गते सिंहदरबार ग्यालरी बैठकमा आयोजित प्रेस सम्मेलनमा सगरमाथा नेपालकै हो भनेका थिए ।

चुचुरो नेपाल र चीनको आधा–आधा हो ?

नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा उचाइ घोषणा गरेकाले सगरमाथाको चुचुरो आधा–आधा हो कि भनी कतिपयलाई शंका परेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको छ । यसको अर्थ सर्वोच्च शिखरमा चीनको पनि स्वामित्व स्विकारिएको त होइन भन्ने उपशंका पनि यदाकदा सुन्न पाइन्छ । राजनीतिक हिसाबले चीनले नेपाललाई फकाएर आधा भाग लग्यो भन्ने आशंकासमेत नेपालको राजनीतिक वृत्तमा सुनिन आएको छ । यसबारे बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने, सगरमाथाको उत्तरी मोहडा चीनको र दक्षिणी मोहडा नेपालको हो । सगरमाथामा पानीढलो सीमा सिद्धान्त अपनाएर सीमांकन गरिएको छ । पानीढलो धारको उत्तरतर्फ चीनको भूभाग अत्यन्तै भिरालो (स्टिप क्लिफ) प्राकृतिक बनोट परेको छ । धारको दक्षिण नेपालतर्फ भने करिब पाँच फिट चौडा र दस फिट लम्बाइको तर्पाइँलो भूमि (स्लोपिङ टेरेस) छ । यो टेरेसको उच्च भाग नै सगरमाथाको शिर हो । उत्तरी मोहडा अर्थात् चीनतर्फबाट शिखर चुम्न नेपालको भूमिमा टेक्नैपर्ने हुन्छ । नेपाली भूमिमा नटेकी आरोही चिनियाँ क्लिफमा अडिन सक्दैनन्, विजेता झन्डा गाड्न सकिन्न, झोला बिसाउन मिल्दैन, अनि फोटो/भिडियो खिच्न पनि सकिँदैन । सगरमाथाको फेद दुवै देशतर्फ परे पनि यसको ‘गजुर’ निश्चय नै नेपालमा पर्छ ।

चुचुरोको स्वामित्व सम्बन्धमा आधा शताब्दीअघिको कुरा जोड्नु प्रासंगिक होला । नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मा सीमा सम्झौता र १९६१ मा सीमा सन्धि भएको थियो । सन्धिको दफा ११ मा ‘सीमारेखा नाङ्पा भन्ज्याङबाट साधारणतः दक्षिण–पूर्वतर्फ पहाडी शृंखला हुँदै चोओयु पहाड निरेलंगुर (पुमोली पहाड), सगरमाथा (झोमोलुङ्मा) र ल्होत्सेबाट गुज्री मकालु पहाडतक जान्छ । त्यसपछि…’ भन्ने लेखिएको छ । सन्धिपछि सन् १९६१–६२ मा सीमांकन भएका बखत बत्तीस स्थानमा वादविवाद, दाबी–विरोध परेको थियो । करिब डेढ वर्षको समयावधिमा एकतीस स्थानको विवाद तल्लो तहबाट समाधान भयो । सगरमाथाको मामिला भने प्रधानमन्त्रीस्तरबाट सल्टिएको थियो ।

सगरमाथा विवादबारे नेपाल–चीन सीमा कमिटीको प्रतिवेदन, २०२१ मा लेखिएको छ, ‘चिनियाँ प्रधानमन्त्री श्री चाउ एन–लाईद्वारा १९६० अप्रिल २८ का दिन सिंहदरबार काठमाडौंमा आयोजित प्रेस सम्मेलनमा सगरमाथा समस्याबारे निम्न विचारधारा व्यक्त गरिएको थियो, जुनचाहिँ २९ अप्रिल १९६० को गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको थियो : …चीनले सगरमाथाउपर दाबा गरेको छैन । चीनको नक्सामा सगरमाथा चीनभित्र पर्छ, तर श्री ५ को सरकारले प्रस्तुत गरेको नक्सामा सगरमाथा ठीक नेपाल–चीन सिमानामा पर्छ । किन्तु, चीनले नेपालको नक्सालाई नै स्वीकार गरी सगरमाथाको टाकुरोको दक्षिण भाग नेपालको र उत्तरी भाग चीनको हुनुपर्छ भनेको हो’ (पृष्ठ ६०) । यसै गरी अवतारसिंह भासिनको ‘नेपाल्स रिलेसन्स विथ इन्डिया एन्ड चाइना, भोल्युम–२’ मा चाउ एन–लाईले प्रेस सम्मेलनमा भनेको वाक्य उल्लेख गरिएको छ, ‘हामीले नेपालको नक्सामा तानिएको धर्सो (डेलिनियसन) लाई स्वीकार गरेका छौं । …अंग्रेजी भाषामा माउन्ट एभरेस्ट भनिनेलाई डेलिनियसन गरी अंकन गर्दा सीमारेखाको उत्तर र सीमारेखा दक्षिणको चुचुरोको उचाइलाई अनुसरण गरेका छौं’ (पृष्ठ १२६४) । यी कुरा आफ्नै ठाउँमा छन् । तथापि, नेपाल–चीन सीमांकन गर्दा अनुसरण गरिएको पानीढलो धारको सिद्धान्तबमोजिम धार दक्षिणको सर्वोच्च भाग नेपालतर्फ पर्न गएको छ ।

चीनले किन उचाइ बढ्यो भनेको हो ?

सन् २००५ मा सगरमाथाको उचार घटेर ८८४४.४३ मिटर मात्र रहन गयो भनेको चीनले अहिले आएर किन बढ्यो भनेको हो भन्ने जिज्ञासा नेपाल र विदेशको विद्वद् बजारमा छाएको छ । चीनले त्यस बखत मापन गर्दा सगरमाथा चुलीको हिउँभित्रको चट्टानी भागलाई आधार मानेर उचाइ निर्धारण गरेको थियो । हिउँको टोपीमाथिको उचाइ त अहिलेको नयाँ उचाइजत्तिकै निकालिएको थियो भन्ने बुझिएको छ । त्यस बेला चीनले किन चट्टानी उचाइ लियो त ? यसलाई विज्ञान–प्रविधिका क्षेत्रमा आफू अमेरिकाभन्दा पनि माथि पुगेको भनी चीनले विश्वलाई अहम् देखाउन खोजेको विषयका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । सन् १९९९ मा अमेरिकाले मापन गर्दा ८८५० मिटर उचाइ निर्धारण गरेको थियो । चीनले त्यसैलाई संशोधन गर्न खोजेको हुन सक्छ । स्मरणीय छ, चीनले सन् १९७५ मा झोमोलुङ्मा/सगरमाथाको उचाइ ८८४८.१३ मिटर निर्धारण गरेको थियो । तीस वर्षको अन्तरालमा चार मिटर घटबढ हुनै सक्दैन भन्ने कुरो विश्वका भूगर्भवेत्ताहरूले त्यस बखत भनेका थिए । सगरमाथाको उचाइ रातारात घट्ने र बढ्ने पनि होइन । कतिपय अध्येताले उचाइ प्रतिवर्ष दुई सेन्टिमिटरका दरले बढ्दै आएको विश्वास गरेका छन् । पृथ्वीभित्र प्राकृतिक विपत्ति पर्न आएमा केही बढी सेन्टिमिटरको असर पर्न सक्छ, तर दुई–चार मिटरै तलमाथि त हुन सक्दैन भन्ने उनीहरूको बुझाइ रहेको पाइन्छ ।

यसपटक सगरमाथाको हिउँको टुप्पोसम्मकै उचाइ लिनेबारे नेपाल–चीन प्राविधिकबीच व्यापक छलफल चलेको थियो । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको अथक प्रयासले उनका चिनियाँ समकक्षी चाइनिज एकेडेमी अफ सर्भेइङ एन्ड म्यापिङका प्रोफेसर पेङफिआई चेङ (?) लाई प्राविधिक हिसाबले चित्त बुझाएका कारण चीनले हिउँसम्मकै उचाइ मापन गर्न मन्जुर गरेको थियो । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्राविधिक नेगोसिएसन गर्ने नेपालको खुबी र क्षमता वृद्धि भएको हिसाबले पनि लिन सकिन्छ ।

दुवै देशको मापन ठ्याक्कै एकाम्य

सगरमाथाको मापन कार्य दुवै देशबाट अलगअलग गरिएको थियो । नेपाल नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतमको नेतृत्वमा नापी अधिकृत रविन कार्कीले चुचुरोमा ग्लोबल नेभिगेसन स्याटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) जीपीएस यन्त्रद्वारा २२ मे २०१९ मा सवा घण्टा मापन गरी डाटा क्याप्चर रेकर्डिङ कार्य गरेका थिए । चीनका सर्भेयर चेन ग्याङ र वाङ विईको टोलीले बिइडोउ (बीएनएसएस) यन्त्रको सहायताले २७ मे २०२० मा मापन कार्य गरेको थियो । यसरी नेपालले अमेरिकी जीपीएस सिस्टम र चीनले आफ्नै बिइडोउ सिस्टमद्वारा मापन कार्य गरी ग्राभिटी, एस्ट्रोनमी, राडार तथा अन्य तथ्यांकको उचाइलाई भिडाएर एकत्रित पारी शुद्ध उचाइ निकालिएको थियो (ग्लोबल टाइम्स, ८ डिसेम्बर २०२०) ।

दुवै देशले सगरमाथा टुप्पोको हिउँको सतहलाई उचाइ मानी आ–आफ्नै विधिले तथ्यांक प्रशोधन तथा संगणना गरेका थिए । दुवैले सेन्टिमिटरभित्रको शुद्धतामा संगणना गरेको अन्तिम नतिजामा निकै थोरै ‘मार्जिन अफ एरर’ (फरक) परेको भए पनि ‘पर्मिसिबल एरर’ को सिद्धान्त र अभ्यासअनुसार औसत लिएर अन्तिम उचाइको अंक संयुक्त रूपमा निर्धारण गरिएको बुझिएको छ । चीनको नापी तथा नक्सांकन राष्ट्रिय ब्युरोका विज्ञ डाङ यामिनका अनुसार वैज्ञानिक नियममुताबिक नेपाल र चीनले मापन गरेको तथ्यांकको औसत लिएर अन्तिम नतिजा निकालिएको थियो (हिमालयन टाइम्स, २०७७ मंसिर २४) । मूलतः गणितीय कार्यपद्धति मिल्ने हुँदा एउटै तथ्यांक आएको हो ।

उचाइ हिउँको कि चट्टानको !

विश्वका विभिन्न अग्ला हिमशिखरको उचाइ तोक्दा हिउँको थुप्रोलाई नै उचाइ मान्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परिपाटी रहिआएको छ । उदाहरणका निम्ति, अमेरिकाको सर्वोच हिमाल माउन्ट म्याकिन्ले, स्विट्जरल्यान्डको मोन्टा रोसा, विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल पाकिस्तानको माउन्ट गडविन अस्टिन (के–टु), फ्रान्सको मन्ट ब्लांक आदिको उचाइमा हिउँकै गणना गरिएको पाइन्छ । सन् २००५ मा चीनले मापन गर्दा चट्टानी भागलाई आधार मानेर उचाइ निर्धारण गरेकाले विवादित हुन पुगेको थियो । २७–२९ मे २००८ मा बेइजिङमा भएको नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समितिको बैठकमा चीनले सगरमाथाको उचाइ सीमानक्सामा ८८४४.४३ मिटर लेख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर नेपालले पारम्परिक उचाइ नै मान्नुपर्छ भन्ने अडान लिएको थियो ।

अर्कातर्फ, चीन र नेपालबाट सफल आरोहण गर्ने आरोहीहरूबीच विवाद भएको थियो । चीनतर्फबाट आरोहण गरेका जर्मन नागरिक अर्को वर्ष नेपालबाट सफलता पाएका आफ्ना आरोही मित्रसँग केही महिनापछि एउटा रेस्टुराँमा भेट भएछन् । ती दुवै मित्रले एकअर्कालाई आरोहण प्रमाणपत्र देखाउँदै सगरमाथा अनुभव बाँड्न थालेछन् । नेपालबाट शिखरमा उक्लेका साथीले चीनतर्फबाट सफलता प्राप्त गरेका साथीको प्रमाणपत्र हेर्दै भनेछन्, ‘तिमी त शिखरमा पुग्न नसकी तीन मिटर तलैबाट फर्किएछौ । हेर, तिम्रो प्रमाणपत्रमा ८८४४.४३ मिटरमा सफलता प्राप्त गरेको भनी लेखिएको छ । मेरो प्रमाणपत्रमा त ८८४८ मिटर उल्लेख छ ।’ जर्मन आरोही यो सुनेर जिल्ल परेछन् । त्यसपछि उनले चीन सरकारसमक्ष उजुरी गर्दै प्रमाणपत्र सच्याइदिन अनुरोध गरेछन् । नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्वअध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाका अनुसार, सन् २०१६ देखि चाहिँ चीनले ८८४८.१३ मिटरको प्रमाणपत्र दिन सुरु गरेको छ (काठमान्डु पोस्ट, ९ डिसेम्बर २०२०) ।

कसरी मापन गरियो ?

मापनमा नेपालले अत्याधुनिक प्रविधि र पारम्परिक विधि अपनाएको छ । अत्याधुनिक प्रविधिअन्तर्गत सगरमाथा चुचुरोको अवस्थिति पत्ता लगाउन शिखरमै ग्लोबल नेभिगेसनिङ यन्त्र राख्नुका साथै यसको दक्षिणतिर रहेका २३१ पहाडका थुम्को विन्दुबाट त्यस्तै यन्त्रद्वारा अब्जर्भेसन गरी तथ्यांक संकलन गरिएको छ । ग्राउन्ड पेनिट्रेटिङ औजारको पनि प्रयोग गरिएको छ । प्राप्त तथ्यांकलाई अत्याधुनिक सफ्टवेयरको सहायताले प्रोसेसिङ गरिएको छ ।

पारम्परिक विधिअन्तर्गत बाह्रवटा अग्ला पहाडको थुम्कोमा विन्दु स्थापना गरी ट्रिगोनोमेट्रिकल (त्रिकोणमितीय) सर्वेक्षण गरिएको छ । २४८ किलोमिटर लामो परिशुद्ध लेभलिङ सर्भे (समतलन नापी) तथा सगरमाथा वरिपरिको जियोआइड (भू–आकृति) परिभाषित गर्न २९८ स्थानको ग्राभिटेसनल (गुरुत्वाकर्षण) सर्वेक्षण गरिएको छ । समुद्रको सतहलाई शून्य मिटर मानी मापन गर्नुपर्ने, तर नेपाल समुद्रसँग नजोडिएकाले भारतले स्थापना गरिदिएको सिरहाको माडरको उचाइलाई प्रारम्भिक विन्दु मानी त्यहाँबाट उदयपुर, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बुको डाँडाबाट यन्त्रद्वारा सगरमाथा चुचुरोको कोण र दूरी निकालेर मापन गरिएको छ (स्रोत : नापी विभाग वेबसाइट) ।

अत्याधुनिक र पारम्परिक विधिको सम्मिश्रणद्वारा निकालिएको उचाइलाई परिष्कृत गरी यथार्थ तुल्याउन डिफ्लेक्सन अफ भर्टिकल, जियोआइड, ग्राभिटेसनल फोर्स, हावाको चाप, तापक्रम, मौसमको तथ्यांकद्वारा शुद्धाशुद्धि गरिएको छ । साथै, लाइडर सर्भे गरी क्यामेराले फाल्ने प्रकाशका आधारमा उचाइको परिष्कृत नतिजा निकालिएको छ । मापनको प्रारम्भिक कार्यको चाँजोपाँजो मिलाउन नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टको पालादेखि हालसम्मका विज्ञ तथा कामदारसमेत गरी करिब ३०० जना कार्यरत रहेको बुझिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो (कान्तिपुर, २०७७ मंसिर २४) । यसमध्ये १३ करोड खर्च भएको अनुमान छ ।चीनले सन् २००५ मा मापन गर्दा अमेरिकी जीपीएस सिस्टम अवलम्बन गरेको थियो । तर यस वर्ष आफ्नै बिइडोउ सिस्टमलाई केन्द्रित गरी अमेरिकी जीएनएसएस, युरोपको ग्यालिलिओ तथा रुसको ग्लोनाससमेत चारै सिस्टमबाट प्राप्त रिफरेन्स डाटा अवलम्बन गरेको छ (काठमान्डु पोस्ट, ९ डिसेम्बर २०२०) ।

उचाइ पटकपटक नापिरहनुपर्ने हो कि !

करिब पाँच करोड वर्षअघि अस्ट्रेलियाबाट उछिट्टिएर आई बनेको भारतीय उपमहाद्वीप युरोसियन (तिब्बती) प्लेटोभित्रघुसी हिमालयको सिर्जना भएको थियो । यो घुस्ने र घर्षण हुने काम अझै प्रतिवर्ष दुई सेन्टिमिटरको रफ्तारमा भइरहेको छ भन्ने भूगर्भवेत्ताहरूले विश्वास गरेका छन् । यसअनुसार सय वर्षमा दुई मिटर अग्लिन सक्छ । महाभूकम्पका कारण टेक्टोनिक प्लेट हलचल भएमा, जलवायु परिवर्तन भई हिउँले छाडेर हिमाल नांगो भएमा, अनि सुनामीजस्ता प्रकोप र चुम्बकीय तत्त्वका कारण समुद्रको सतह तलमाथि परेमा प्रामाणिक उचाइ जान्न पचासदेखि सय वर्षको अन्तरालमा मापन गरिनु सान्दर्भिक ठानिन्छ ।

नयाँ उचाइ वैज्ञानिक र विश्वसनीय तरिकाले निर्धारण गरिएको हुँदा दशकौंदेखिको उचाइ–मतभेद अब अन्त्य भएको छ । उचाइबारेका आशंका र द्विविधाहरूको निवारण भएको छ । नेसनल जियोग्राफिक अमेरिकाले एभरेस्टको उचाइ अब दुई फिट बढेको मानिसकेको छ (नेसनल जियोग्राफिक डटकम) । कोलोराडो विश्वविद्यालयका प्रोफेसर इमिरेट डा. रजर विलहामले ‘नेपालले मापन गर्नु उनीहरूको प्रारब्धको हिसाबले उल्लेखनीय कार्य हो’ भनेका छन् (वासिङ्टन पोस्ट, ८ डिसेम्बर २०२०) ।

गुनासो

संयुक्त उचाइ घोषणा गर्दा सर्भे अफ इन्डियाका सर्भेयर जनरल गिरीश कुमार, कोलोराडो विश्वविद्यालयका प्रोफेसर इमिरेट डा. रजर विलहाम, इटालीको ट्रिस्टी विश्वविद्यालयका प्रोफेसर जर्जिओ पोरेती, फेडरल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलजी जुरिचका प्रोफेसर इमिरेट अर्मिन ग्रुयन, न्युजिल्यान्डको ओटागो विश्वविद्यालयका प्रोफेसर क्रिस्टोफर, जापानको सिबाउरा इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलजीका एसोसिएट प्रोफेसर नाकागावा मासाफुमीलाई भौतिक रूपमा नभए पनि भर्चुअल उपस्थिति गराइनुपर्ने थियो । तर गराइएन । नेपालले सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने विधि र प्रक्रियाका सम्बन्धमा २०७४ मंसिर २५–२६ मा आयोजना गरेको ‘सगरमाथाको उचाइ मापन र जीएनएसएस एप्लिकेसन’ विषयक कार्यशालामा उपर्युक्त व्यक्तिहरूबाट प्रशस्त मार्गदर्शन र प्राविधिक सल्लाह प्राप्त गरिएको थियो र त्यसैअनुरूप सफलतासाथ मापन कार्य गरियो । मार्गदर्शन पाउन उनीहरूलाई अनुनय–विनयचाहिँ गर्ने, उनीहरूले दिएका विधि र निर्देशनअनुसार मापन पनि गर्ने, तर काम सकिएपछि उचाइ घोषणा गर्ने समयमा उनीहरूलाई नसम्झिने ! उनीहरूलाई सरिक गराइएको भए उचाइ घोषणाको गरिमा अझ बढ्ने थियो । स्मरणीय छ, पिक–१५ (एभरेस्ट/सगरमाथा) विश्वको सर्वोच्च हिमचुचुरो हो भन्ने तथ्य भारतले पत्ता लगाएको थियो । यस परिप्रेक्ष्यमा सर्भे अफ इन्डियाले सगरमाथाको उचाइ पुनः मापन गर्ने घोषणा २४ जनवरी २०१७ मा गरेको थियो । त्यसैअनुरूप भारतले नेपालको इजाजतका लागि अनुरोध गरेको थियो । तर नेपालबाट स्वीकृति नपाएकाले भारतको इच्छा अधुरै रह्यो । यस मानेमा नयाँ उचाइ घोषणा कार्यक्रममा कम्तीमा भारतका सर्भेयर जनरललाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने थियो । आउने–नआउने उनकै मनसुबामा भर पर्थ्यो ।

अब गर्नुपर्ने काम

सगरमाथा शिखरको नयाँ उचाइ वैज्ञानिक तरिकाले निर्धारण गरिसकिएको छ । यसपछि हामीले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम हो– हिमाली क्षेत्रको पर्यावरण रक्षा गर्ने योजनाको निर्माण । सगरमाथालाई हिउँबाट नांगिन नदिन भविष्यको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक छ । विश्व जलवायु परिवर्तन रोक्न र हिमालयको तापक्रम बढ्न नदिन अथक प्रयास गर्नुपर्छ । हिमाल नांगियो भने दक्षिण एसियामा पानीको स्रोत घट्छ । अनि, हिमालयको पानीमा आश्रित दुई अर्बभन्दा बढी मानिस स्वच्छ खानेपानी पिउनबाट वञ्चित हुन्छन् । यसका लागि चीन र भारतका ठूला कलकारखाना तथा उद्योगले आकाशमा फाल्ने प्रदूषण रोक्ने यथाशक्य कोसिस गर्नु नितान्त जरुरी छ । यसै सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव अन्टनिओ गुटेरसले आ–आफ्नो देश कार्बन निरपेक्षता (तटस्थता) तहमा नपुगेसम्म ‘जलवायु संकटकाल’ घोषणा गर्नका निम्ति विश्वसमक्ष हालै आह्वान गरेका छन् (रोयटर, १२ डिसेम्बर २०२०) । उच्च हिमाली भेगको पर्यावरणीय विकासमा नेपालले विश्वको ध्यान आकर्षित गराउँदै नयाँ कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ र सगरमाथामा हिउँ जोगाउनुपर्छ ।

स्व्रोत: कान्तिपुर