फाल्गुन १७, २०७७, सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले संसद् विघटनसम्बन्धी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक सिफारिस बदर गरेपछि राजनीतिक दलबीचको द्वन्द्व, संघर्ष र आरोप–प्रत्यारोप सडकबाट फागुन २३ देखि सुचारु हुने संसद्मा प्रवेश गरेको छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरू संसदीय रणनीति र गणितीय जोडघटाउमा व्यस्त भएका छन् । सत्ताको हारगुहार गर्दै प्रधानमन्त्री ओली र विभाजित नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा दौडधुप गरिरहेका छन् । ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउन तथा दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले नयाँ सरकार बनाउन सम्पूर्ण शक्ति, समय र ऊर्जा खर्च गरिरहेका छन् । नेकपा विभाजनपछि गणितीय रूपमा निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले ठोस निर्णय गरिनसकेका कारण सत्ता राजनीतिको तस्बिर स्पष्ट भइसकेको छैन ।
कांग्रेस, दाहाल–नेपाल समूह, जसपा, नागरिक समाजले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीको राजीनामा माग गरेका छन् । तर, ओलीले राजीनामा नगरी संसद्को सामना गर्ने चुनौती दिँदै अब लडाइँ संसद्मा हुने घोषणा गरेका छन् । त्यसैले अब संसदीय संघर्ष चर्किने सम्भावना देखिएको छ । तर, सत्तारूढ नेकपा ‘राजनीतिक रूपमा विभाजित तर प्राविधिक रूपमा एकीकृत’ भएका कारण सरकारको स्वरूप र भावी संसदीय परिदृश्य जटिल, पेचिलो र अनिश्चित देखिएको छ । नेकपा विभाजित होला कि एकीकृत, के ओली सरकार विस्थापित भई नयाँ सरकार बन्ला, यदि ओली सरकार विस्थापित भयो भने कस्तो सरकार बन्ला, ओली र दाहाल–नेपालको युद्धमा कसको विजय होला, कांग्रेसको भूमिका के होला भन्नेजस्ता प्रश्नहरू उठेका छन् ।
कांग्रेसको रणनीति
कांग्रेसको अघोषित रणनीति तथा पहिलो प्राथमिकता नेकपाको वैधानिक विभाजन हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको भोलिपल्ट बसेको कांग्रेसको बैठकले ‘नेकपाका दुवै समूहसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्ने तर विभाजनबारे वैधानिक निर्णय नभएसम्म निरपेक्ष बस्ने’ अर्थपूर्ण निर्णय गरेको छ । नेकपा विभाजित भएको अवस्थामा संसद्मा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न तथा आगामी निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न अनुकूल हुने कांग्रेसको विश्लेषण छ । अन्य विषयमा विवाद भए पनि यसबारे कांग्रेस नेतृत्वपंक्तिमा समान धारणा छ ।
त्यसैले नेकपाको औपचारिक विभाजन वा विभाजनको स्वरूप स्पष्ट नभएसम्म कांग्रेसले ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अख्तियार गर्ने देखिन्छ । प्रतिस्पर्धी पार्टी भएका कारण नेकपा विभाजन कांग्रेसको दलीय स्वार्थका दृष्टिले स्वाभाविक होला, तर केवल विभाजनको कामना गरी भाग्योदय चिट्ठाको प्रार्थना मात्रै गर्ने कि महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई नयाँ जीवन दिने ? कांग्रेसको भविष्यका लागि नेकपाको विभाजनभन्दा पनि कांग्रेसको रूपान्तरण, पुनर्जीवन र संगठन सुदृढीकरण पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
नेकपाका दुवै समूहको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र घोषित–अघोषित रणनीतिका आधारमा विश्लेषण गर्दा, यदि आकस्मिक रूपमा कुनै चमत्कार भएन भने विभाजन निश्चितप्रायः छ । नेकपा विभाजनपछि संघमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित आधा हिस्साको साझेदारी कांग्रेसको दोस्रो प्राथमिकता भएको देखिन्छ । नेकपा विभाजनपछि संघमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि कांग्रेसको सहभागिताबिना सरकार बन्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । त्यसैले संघदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने अवस्थामा नेतृत्वको दाबी गर्नु अस्वाभाविक पनि भएन ।
अर्कातिर, आफू नटिक्ने अवस्थामा ओलीले पनि दाहाललाई रोक्नका लागि कांग्रेसलाई समर्थन गर्न सक्छन् । नेकपालाई विभाजन गर्न र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन यो उपयुक्त विकल्प हुने निष्कर्षमा कांग्रेस पुग्न सक्छ । तर, ओलीसँगको सत्ता साझेदारी गणितीय दृष्टिले तत्कालका लागि लाभदायक भए पनि राजनीतिक र सैद्धान्तिक दृष्टिले कांग्रेसलाई दीर्घकालीन रूपमा क्षतिसमेत हुन सक्छ । ओलीसँग सत्ता साझेदारी गर्दा उनले लोकतन्त्र, संविधान, संघीयता र जनताका अधिकारविरुद्ध गरेको अपराधको हिस्सेदार र मतियार कांग्रेस पनि भएको सन्देश जानेछ । के उक्त मूल्य चुकाउन कांग्रेस तयार छ ? सत्ता र शक्तिका लागि ओली कुन हदसम्म जान्छन् भन्ने संसद् विघटनबाटै पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले ओलीसँगको सहकार्य कांग्रेसलाई बाघको सवारी पनि हुन सक्छ । उक्त वास्तविकतालाई पनि कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लेखाजोखा गर्नु अपरिहार्य छ ।
कांग्रेसको प्राथमिकता केवल सत्ता होइन र हुनु हुँदैन । यद्यपि, संसदीय प्रणालीमा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी भनेको वैकल्पिक सरकार पनि हो । त्यसैले निरपेक्ष रूपमा सरकारमा नजाने तर्क पनि संसदीय अभ्याससम्मत नहोला । तर, यथास्थितिमा यथास्थितिवादी सोच लिएर सरकारमा जानुको अर्थ पनि छैन । २०४६ मा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा धेरै सरकार बने । तर, देश र जनताका लागि उसले के डेलिभरी गर्यो ? कांग्रेसले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ ।
यदि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो भने के डेलिभरी गर्छ ? पहिले नै ठोस मार्गचित्र तय गरी श्वेतपत्र जारी गर्नु आवश्यक छ । तर, सरकारका नाममा हुन सक्ने घृणित र विकृत संसदीय खेलबाट कांग्रेस टाढा रहनुपर्छ । अहिले बाँकी रहेको दुई वर्ष होइन, आगामी निर्वाचनबाट बहुमत हासिल गर्ने रणनीति कांग्रेसको हुनुपर्छ । रणनीतिक दृष्टिले कांग्रेसका नेताभन्दा दाहाल र ओली धेरै अगाडि छन् । त्यसैले ओली र दाहाल दुवैले ‘यदि आफ्नो प्रस्ताव कांग्रेसले अस्वीकार गरे नेकपा पुनः एकीकरण गर्ने’ भनी आफ्नो रणनीतिमा सहमत गराउन कांग्रेसलाई अधिकतम राजनीतिक ‘ब्ल्याकमेल’ गर्न सक्छन् । नेकपा विभाजनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको कांग्रेसलाई त्यति बेला धर्मसंकट पर्न सक्छ ।
ओलीको प्राथमिकता
एमालेको अध्यक्ष निर्वाचित भएदेखि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपूर्वसम्म आक्रामक रणनीति अख्तियार गरी प्रतिपक्षदेखि पार्टीका असहमत पक्षलाई समेत परास्त गर्न सफल हुँदै आएका ओली प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि प्रतिरक्षात्मक भएका छन् । राजनीतिक परिस्थिति प्रतिकूल भए पनि ओलीले आक्रामक रणनीतिलाई निरन्तरता दिने संकेत दिएका छन् । त्यसैले उनी राजीनामा नदिई संसद्को सामना गर्ने अप्रिय, जोखिमपूर्ण र अलोकप्रिय निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि ओलीले राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक, वैधानिक र नैतिक आधार गुमाइसकेका छन् । त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनासाथ ओलीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो तर दिएनन् ।
संसद्को सामना गर्ने दम्भ र आत्मविश्वासमिश्रित चुनौतीका आधारमा विश्लेषण गर्दा, सिद्धान्तभन्दा सत्ता र नीतिभन्दा रणनीतिलाई आदर्श ठान्ने सत्ताका ‘कुशल’ खेलाडी ओली विकल्पहीन भइसकेका छैनन् । उनले ‘वैधानिक रूपमा पार्टी विभाजन पनि नगर्ने र एकीकरण हुन पनि नदिने’ द्वैध रणनीति अख्तियार गरेका छन् । वैधानिक रूपमा पार्टी विभाजन नहुँदा आफूलाई संसद्को सामना गर्न अनुकूल तथा दाहाल–नेपाल समूहलाई प्रतिकूल हुने उनको विश्लेषण छ । त्यसैले उनले निर्वाचन आयोगबाट दल विभाजनसम्बन्धी निर्णय नगराउन सम्पूर्ण राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्नेछन् । दल विभाजन नभएको अवस्थामा संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ह्वीप जारी गर्ने रणनीतिअनुरूप देव गुरुङलाई बर्खास्त गरी ओलीले विशाल भट्टराईलाई प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका छन् । ओलीले सांसदहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रसित गर्ने उद्देश्यले यो कार्ड प्रयोग गर्न सक्छन् ।
ओलीको अझै पनि पहिलो प्राथमिकता आफ्नो सरकार टिकाउने र अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउने हो । अविश्वास प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर वा कांग्रेसलाई प्रयोग गरेर भए पनि अर्को सरकार गठन हुन नदिने दोस्रो प्राथमिकता हो । प्रतिनिधिसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर नयाँ सरकार बन्न नदिने र सरकारको आयु लम्ब्याउने, संसद्मा अवाञ्छित विकृति र विसंगति भित्र्याई संसद्लाई विकृत बनाएर पुनः मध्यावधि निर्वाचन गर्ने उनको अघोषित रणनीति छ । उनले पहिले संविधानको चीरहरण गरे, अब संसद्को चीरहरण गर्नेछन् । सम्भवतः सांसद किनबेच र सबै प्रकृतिका संसदीय विकृति उनका स्वाभाविक र नियमित गतिविधि हुनेछन् । संसद् पुनःस्थापना भएपछि दाहाल–नेपाल समूहप्रतिको प्रतिशोधले ओली दुर्योधनजस्तै भएका छन् । यदि आफूले सत्ता छोड्नुपर्ने तथा दाहाल प्रधानमन्त्री हुने अवस्था सिर्जना भए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन ओलीको तेस्रो प्राथमिकता हो ।
कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्दा तीनवटा लाभ हुने ओलीको विश्लेषण छ । पहिलो, दाहाल नेतृत्वको सम्भावित सरकार रोक्ने । दाहाललाई रोक्न सफल भए दाहाल–नेपालको संगठन कमजोर हुने र अर्को निर्वाचनमा मूल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो हुने उनको विश्लेषण छ । दोस्रो, राष्ट्रपतिलाई टिकाउने । राष्ट्रपतिलाई टिकाउन सकेको अवस्थामा नेपथ्यबाट खेल खेल्ने उनको रणनीति छ । तेस्रो, आफ्नो समर्थनमा बन्ने कांग्रेसको सरकारलाई आफूअनुकूल प्रयोग गरी दाहाल–नेपाललाई प्रहार गर्न सकिने उनको आकलन छ । ओलीको शब्दकोशमा विचार, सिद्धान्त, मर्यादा, नैतिकताजस्ता शब्दावली छैनन् । त्यसैले उनको सत्ताको खेल अस्वाभाविक र अप्राकृतिक मात्रै होइन, अश्लीलसमेत हुन सक्छ । सबै वैध–अवैध, स्वाभाविक–अस्वाभाविक र श्लील–अश्लील खेलका लागि उनी तयार देखिन्छन् । तर, सभामुखका कारण संसदीय प्रक्रियामा उनका सबै रणनीति सफल नहुन पनि सक्छन् ।
दाहाल–नेपालको योजना
संसद् पुनःस्थापना हुनु राजनीतिक दृष्टिले आफ्नो विजय रहेको विश्लेषण गर्दै दाहाल–नेपाल समूह उत्साहित देखिन्छ । तर, राजनीतिक दृष्टिले विजय भए पनि यो समूह रणनीतिक र प्राविधिक दृष्टिले प्रतिरक्षात्मक भएको छ । संवैधानिक मुद्दामा विजय हासिल गरेपछि अब ओलीलाई विस्थापन गरी आफ्नो नेतृत्वमा कांग्रेस र जसपासहितको संयुक्त सरकार गठन गर्ने दाहालको योजना छ । नेकपा विभाजनपछि गणितीय दृष्टिले निर्णायक भएको कांग्रेसलाई यो समूहले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैले दाहाल–नेपाल दुवैले देउवालाई सार्वजनिक रूपमै र संसद् पुनःस्थापनाको भोलिपल्टै उनको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा भेटेर सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरिसकेका छन् । तर, विगतमा पटकपटक धोका पाएको भन्दै दाहालप्रति देउवा सकारात्मक भइसकेका छैनन् ।
यद्यपि, दाहालको नेतृत्वमा कांग्रेस र जसपाको सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता भए पनि राजनीतिक र प्राविधिक आधार कमजोर देखिन्छ । किनभने ओलीले प्रधानमन्त्री र प्रदेश सरकारमा आधा हिस्सा ‘अफर’ गरेको अवस्थामा कांग्रेसले दाहाललाई समर्थन गर्ने सम्भावना क्षीण छ । विशेष परिस्थितिबाहेक दाहाल–नेपाल समूहले कांग्रेसलाई ओलीले जति ‘अफर’ गर्न सायदै सक्लान् । गणितीय कारणले दाहाल–नेपाल समूह र जसपाको सरकार बन्ने सम्भावना पनि कमजोर छ । आधिकारिकताको विवाद निरूपण नभएसम्म दुवै पार्टीले निर्णय नगर्ने जवाफ दिएका कारण उक्त मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने रणनीतिअनुरूप दाहाल र नेपाल दुवैले नेकपा विभाजन भइसकेको र ओलीसँग एकता सम्भव नभएको सार्वजनिक घोषणा गरिरहेका छन् । तर, नेकपा विभाजनसम्बन्धी विषय निरूपण नभएसम्म कांग्रेस र जसपा दुवैले निर्णय गर्ने सम्भावना छैन ।
दशक लामो सशस्त्र संघर्षको कालखण्डमा सैन्य कमान्डरसमेत भएका दाहाल रणनीतिक दृष्टिले ओलीभन्दा कमजोर होइनन् तर दल विभाजनसम्बन्धी कानुनी र प्राविधिक कारणले उनको स्वभाव र छविविपरीत प्रतिरक्षात्मक रणनीति अख्तियार गर्न बाध्य भएका छन् । त्यसैले दाहाल–नेपाल समूहलाई राजनीतिक वातावरण अनुकूल भए पनि प्राविधिक परिस्थिति प्रतिकूल देखिन्छ । तर, ओलीलाई राजनीतिक वातावरण प्रतिकूल भए पनि प्राविधिक परिस्थिति अनुकूल देखिन्छ । सभामुख आफूअनुकूल भएका कारण संसदीय प्रक्रियामा ओली–रणनीतिलाई असफल बनाउने सूत्र र सामर्थ्य सुरक्षित भएको विश्लेषण गरेका दाहालले आत्मविश्वास गुमाइसकेका छैनन् ।
उपर्युक्त परिदृश्यमा विश्लेषण गर्दा, जसरी २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको त्रिशंकू संसद्का कारण संसद् र संसदीय व्यवस्था विकृत र बदनाम भएको थियो, अहिले दलहरूबीच सत्ताको छिनाझपटीका कारण सोही शृंखलाको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना देखिएको छ । ओली र दाहालहरू प्रतिशोधको भावनाले यति ग्रस्त छन्, एकले अर्कोलाई असफल बनाउन जस्तोसुकै अप्राकृतिक र अस्वाभाविक गठबन्धन पनि गर्न सक्छन् । त्यसैले अब संसद् अर्को रणभूमि हुने सम्भावना छ । उक्त रणभूमिमा कुन पार्टीको विजय होला, त्यो अनिश्चित छÙ तर संसद् र संसदीय प्रणाली बदनाम र पराजित हुने निश्चित छ । लोकतान्त्रिक, संविधानवादी र संसद्वादी दलहरूलाई चेतना भया !
स्राेतः कान्तिपुर
