ब्रबिम कार्की
१७ फागुन २०७७
एक विवादास्पद कदममा नेपाली सरकारले एउटा नयाँ कानुनको प्रस्ताव गरेको छ; जसमा महिलाले आफ्नो पुरुष अभिभावक र स्थानीय सरकारी वडाबाट पहिलोपटक खाडी देश वा अफ्रिका भ्रमण गर्नुअघि उनीहरूको अनुमति लिनुपर्छ। यो महिनाको पहिलो हप्तातिर प्रस्तावित कानुनले ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई लक्षित गरेको छ; जो काम, व्यवसाय वा फुर्सदका लागि ती स्थानमा यात्रा गर्न चाहन्छन्।
सरकारको तर्क छ कि उक्त प्रस्तावित कानुनले महिला बेचबिखन र महिला दुरुपयोग रोक्न सक्छ भन्छ। तर यसले महिला र मानव अधिकारकर्मीका बीचमा ठूलो हंगामा मचाएको छ। उनीहरू भन्छन् कि यो कानुनले नेपाली महिलाको अधिकारको उल्लंघन गर्छ र यसले देशको पितृसत्तात्मक मानसिकता झल्काउँछ।
सरकारले मानव बेचबिखन र महिला हिंसा रोक्ने नाममा विदेश जाने रोक्ने होइन कि विदेश पठाउने भर्ती एजेन्सीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्यो र गल्ती गरे कडा कारबाही गर्नुपर्छ।
उनीहरूले चेताउनी पनि दिएका छन् कि यसले महिलालाई जोखिमयुक्त, बेरोजगार रोजगार, जबर्जस्ती तस्करी र दुरुपयोगको जोखिम बढाउन सक्छ। सरकारको तर्क छ कि महिला तस्करी, दुव्र्यवहार र महिलाविरुद्ध हुने अपराधविरुद्ध लड्ने र महिलालाई विदेशमा समस्या परेको बेला सहयोग गर्न उक्त कानुन प्रस्तावित गरिएको हो। मुलुकमा बलात्कार, दुव्र्यवहार र महिला अधिकारका मुद्दालाई उजागर गर्ने महिलाको मार्चको एक भागका रूपमा फेब्रुअरी १२ मा काठमाडौंको माइतीघर मण्डालामा सयौं महिला भेला भए।
प्रस्तावित कानुन संविधान र महिलाविरुद्ध हुने सबै विभेदको उन्मूलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र कन्भेन्सनविरुद्ध हो। महिलालाई आफू स्वतन्त्रपूर्वक घुम्न पाउने अधिकारबाट रोक्न खोज्नु उनीहरूको अधिकारको हनन हो। अग्रगामी सोचका साथ अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा हामी उल्टो दिशातर्फ उन्मुख भइरहेका छौं। महिला तस्करी, दुव्र्यवहार र महिलाविरुद्ध हुने अपराधविरुद्ध लड्न उनीहरूको अधिकार कुण्ठित गर्ने होइन। यस्तो लाग्छ– हामी साउदी अरब र अफगानिस्तानजस्ता देशको तुलनामा महिलालाई हक, अधिकार प्रदान गर्ने कुरामा अझ पिछडिँदै छौं।
महिला अधिकारमा नराम्रो ट्र्याक रेकर्डका लागि परिचित साउदी अरेबिया नेपालभन्दा बढी प्रगतिशील देखिन्छ, जसले हालसालै महिलालाई आफ्नै कार चलाउन र पुरुष अभिभावकविना यात्रामा लगाएको लामो समयदेखि प्रतिबन्ध हटाएको छ। महिला तस्करी, दुव्र्यवहार रोक्न उनीहरूलाई विदेश जानुअघि उचित परामर्श, सीप, दक्षता प्रदान गर्ने हो ताकि उनीहरू उता गएपछि आफैंले त्यहाँ आउने बाधा र व्यवधानको उचित सामना गर्न सकून्। यहाँ भएका म्यानपावर कम्पनीहरूलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्छ।
२०१९ मा नेपाल मानवअधिकार आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा अनुमान गरिएको छ कि करिब १.५ मिलियन मानिस बेचबिखनको जोखिममा थिए। १५ हजार पुरुष, १५ हजार महिला र पाँच हजार बालबालिका बेचिएका थिए भन्ने अनुमान गरिएको छ। तीमध्ये अधिकांश खाडी राष्ट्र र मध्यपूर्वमा लगिएका थिए। घरेलु कामदारलगायत खाडी राष्ट्रमा काम गर्ने नेपाली महिलालाई अक्सर शोषण गरिएको थियो।
दुवै महिला–पुरुष तस्करहरूको सिकार हुने भएकाले कुनै पनि प्रस्तावित कानुनी परिवर्तन पुरुष र महिला दुवैलाई लक्षित गर्नुपर्छ। हामीले खाडी तथा अन्य मुलुकमा पुरुष पनि तस्करको सिकार हुने थुप्रै घटना देखेका छौंं। हिंसाले महिला पुरुष केही भन्दैन अनि किन कानुन र प्रावधान महिलाका निम्ति मात्र ?
त्यस्ता प्रतिबन्धले खाडी देशमा काम खोज्न र शोषण रोक्न महिलालाई रोक्दैन। यसको सट्टा यसले तिनीहरूलाई उनीहरूको गन्तव्यमा पुग्न अवैध मार्ग छनोट गर्न बाध्य पार्छ। दशकौंदेखि नेपाल सरकारले खाडी देशमा महिलालाई शोषण रोक्नका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ। सन् २०१७ मा सरकारले नागरिकलाई घरेलु कामदारका रूपमा खाडी राष्ट्रमा जान प्रतिबन्ध लगायो, जुन महिला लक्षित थियो।
सरकारको माइग्रेसन रिपोर्ट २०२० ले देखाएअनुसार २०१८–१९ मा जारी २३६,२०८ श्रम परमिटहरूमध्ये २०,५७८ महिला मात्र थिए र उनीहरूले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने अनुमोदन प्राप्त गर्नेहरूलाई अनुमति नवीकरण गरेका थिए। यी प्रतिबन्धले मानव बेचबिखन र दुरुपयोगविरुद्ध लड्न मद्दत गर्दैन। यस अवरोधको परिणामस्वरूप महिलाले श्रम अनुमति लिनुको सट्टा भारत हुँदै विदेश जाने गर्थे। नतिजास्वरूप कोरोना भाइरस महामारीका समयमा महिलालाई उचित कागजी कार्यको अभावका कारण फिर्ता गर्न गाह्रो भएको छ। यो मार्गले महिलालाई बेचबिखनको जोखिममा छाडिदिन्छ। महिला प्रायः अवैध र तेस्रो देश मार्गका माध्यमबाट विदेश जान जारी राख्छन्। बरु महिलालाई परमिटको संख्या बढाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ।
प्रतिबन्धको सट्टा सरकारले महिलालाई मानव बेचबिखनबारे सचेत गराउनुपर्छ र उनीहरूलाई राम्रो प्रशिक्षण र कुराकानी गर्ने दक्षता प्रदान गर्नुपर्छ ताकि उनीहरू विदेशमा ज्यालामा कुरा गर्न सक्नेछन्। वैध तरिकाले महिलालाई विदेश पठाएर पनि उनीहरूको रेकर्ड राखेर उनीहरूमाथि हुने हिंसा र तस्कारी रोक्न सक्छ।
नयाँ प्रावधानले महिला अधिकारलाई अस्वीकार गरेर पितृसत्तात्मक सोच हावी भएको भन्ने टिप्पणी पनि आइरहेको छ। हामी महिला सशक्तीकरण, अधिकार र समनाताका कुरा गर्छौं तर नीतिनिर्माणमा बसेका मानिसले एकपछि अर्को यस्ता निर्णय लिँदा उनीहरूको अधिकार नै खुम्चिएको भान हुन्छ। देश विकास र अन्य महत्त्वपूर्ण काम अझै बाँकी छ तर सरकारमा बसेका मानिस एकपछि अर्को यस्ता निर्णय र प्रस्ताव लिएर अघि आउँदा उनीहरू आलोचित बन्दै गएका छन्।
अहिले एकपछि अर्को महिला हिंसा, बलात्कारका घटना बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले महिलाको अधिकार नै कुण्ठित हुने गरी प्रस्ताव लिएर आउनाले पनि यसको विरोध भएको छ। सरकारले आफ्नो ध्यान त्यस्ता अपराध र हिंसा रोक्नेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ। सरकारमा बसेका मानिसले महिलाले विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउने होइन कि बरु त्यसलाई व्यवस्थित गरेर केही परे हामी छौं भन्नुपर्ने हो। खाडीमा त्यत्रा नेपाली पुरुष कामदार अलपत्र परेका छन् तर उनीहरूका निम्ति यस्तो प्रस्ताव ल्याएको कहिल्यै सुनिएन। आधुनिकीकरण गर्ने देशका रूपमा नेपालले विगत केही दशकमा सशक्त राजनीतिक फट्को मारिरहेको छ।
सन् २०१५ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि समावेशीकरण, जातीय आधारमा प्रतिनिधित्व तथा अन्य थुप्रै आमूल परिवर्तनतर्फ देश अघि बढिरहेको छ। त्यस्तै महिला अधिकार र सशक्तीकरणमा पनि थुप्रै कार्यक्रम नभएका होइनन् तर पनि नीतिनिर्माणमा बसेका मानिसको सोचमा समयअनुसार परिवर्तन आउन नसकेको यस्ता निर्णयले बेलाबेलामा प्रतिबिम्बित गर्छ। हक र अधिकारमाथि अंकुश लगाएर महिला सशक्तीकरण हुँदैन ताकि महिला अधिकारको दायरामा वृद्धि गर्दै जानुपर्छ। सरकारले मानव बेचबिखन र महिला हिंसा रोक्ने नाममा विदेश जाने रोक्ने होइन कि विदेश पठाउने भर्ती एजेन्सीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्यो र गल्ती गरे कडा कारबाही गर्नुपर्छ।
स्राेतः अन्नपुर्ण पाेष्ट
