२९ असार । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एकैचोटि धेरै कुरा छर्लङ्ग पारिदिएको छ । पहिलो त, फैसलापछि नैतिकता भए राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्नुपर्ने हो तर उनले त्यसो त के गर्लिन् ? अर्को, यो बीचमा जे जति भयो त्यसबाट ओलीलाई सधैंभरलाई सम्झिने भइयो ।
उनी सबैभन्दा धेरै अहंकार र दम्भ देखाउने प्रधानमन्त्री मात्रै भएनन्, सबैभन्दा धेरै उद्घाटन गर्ने पनि भए । सबैभन्दा धेरै गफ गर्ने पनि उनै भए । भनिन्छ, जो मान्छेले इतिहास बुझ्दैन, जो मान्छेले इतिहास पढ्दैन, त्यो मान्छे इतिहासबाट सरापिन्छ तर उनले यस्तो कुरा बुझ्दैनन् । पार्टीभित्र उनले अझै कति वितण्डा मच्चाउने हुन्, हेर्न बाँकी नै छ ।
यो बीचमा अर्को कुरा पनि देखियो । सामान्य ज्ञान र विवेक त होला नि भन्ने मान्छेहरू पनि यिनैको चाकर बनेर पछि लागेको देख्दा आश्चर्य भइयो । चाकरहरूको जुलुस मात्रै होइन, उनीहरूले गर्वका साथ कुरा गरेको पनि देखियो । यो सबैबाट हाम्रो राजनीति कति खसिसकेको रै’छ भन्ने थाहा भयो । मान्छेले आफ्नो लाभका निम्ति देश, संविधान, जनता, आस्था, विश्वास सारा कुरालाई कसरी तिलाञ्जली दिँदारहेछन् भन्ने कुराको उदाहरण पनि ओलीको शासनकालमा देख्न पाइयो ।
हुन त अब आउने शेर बहादुर पनि उस्तै छन् । नेपालमा असल र खराबको रोजाइ नै भएन । खराब र अति खराबको मात्रै रोजाइ भयो । त्यसले गर्दा यिनमा पनि प्रवृत्ति त त्यही हो । पहिला ओलीसँगै टाउको गाँसिएको थियो । प्रकारान्तरले मात्रै उनी यता आएका हुन् । त्यसले गर्दा हाम्रो स्थिति त्यति निरापद भइसकेको छैन । तर पनि हामी ठूलो आपत्को घेराबाट भने निस्कियौं ।
जुन ठूलो आशा र अपेक्षाका साथ वामपन्थीहरूको सरकारलाई हामीले हेरेका थियौं, त्यसमाथि ठूलो तुषारापात भयो । सरकारलाई त न भूतो न भविष्यति जस्तो सुविधा थियो तर आफ्नै अहम् र दम्भले सिध्यायो । यो कलहमा सिद्धान्तको प्रश्नै रहेनछ भन्ने कुरा त हिजोको दसबुँदे सहमतिले पनि देखायो । खालि व्यक्तिगत तुष र अहम् रहेछ । यो बीचमा धेरैको राजनीति छरपस्ट भयो । मधेसको राजनीति, वामपन्थीको राजनीति पनि छरपस्ट भयो । प्रतिपक्षी कांग्रेसकै पनि प्रश्नको घेरामा आयो । ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टी कांग्रेस यो बीचमा यति ठूलो मनपरी हुँदा पनि ऊसँगै जोडिएर जाने, कतिपय कुरामा मौनसम्मति जनाउने गर्यो । पाठ सिकेनन् भने हाम्रो भविष्य छैन ।
अदालतको फैसलाले राष्ट्रपतिमाथि मात्रै बोलेको छैन, राष्ट्रपति छनोट गर्दा कति धेरै कुरामा विचार पुर्याउनुपर्दो रहेछ भनेर पनि सम्झाइदिएको छ । अदालतले जसरी नाम नै तोकेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्नुपर्यो, त्यसको अर्थ राष्ट्रपतिमाथि हाम्रो विश्वास छैन भनेको हो ।
