२०७० सालयता मात्रै काठमाडौंमा ढल र खाल्डोको धरापमा १५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । सडकको ढल छोप्ने, सडकको खाल्डो पुर्ने र सडकलाई मृत्युमार्ग बन्न नदिन काम गर्नुपर्ने निकायहरु वर्षमा करोडौं रकम खन्याइरहेका छन्, तर उपलब्धी भने शून्यजस्तै छ ।सडक मर्मतका लागि ठेक्का नलागेका पनि होइन, तर सयममै काम नहुने मात्रै हैन, मर्मत भएको सडक पनि भत्किहाल्ने गरेको छ ।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिव प्रसाद नेपाल ८ मिटरभन्दा फराकिला सडक मर्मतमा ठूलो रकम खर्च गर्दा पनि अपेक्षित नतिजा पाउन नसकिरहेको स्वीकार्छन् । उनका अनुसार वर्षमा विभागले मात्रै करिब २ अर्ब रुपैयाँ काठमाडौंका सडकहरुको मर्मतका लागि खर्च गर्ने गरेको छ । ‘आकस्मिक मर्मत, नियमित मर्मत, आवधिक मर्मत र विशेष मर्मत गरी ४ प्रकारका शीर्षकमा हामीले बजेट पाएका हुन्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर हामीले मर्मत गरेको सडकको धरातल वा भनौं जग नै पुरानो छ, जसले मर्मत टिक्न पनि सकिरहेको छैन ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि वर्षमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ सडक मर्मतका लागि खर्च गर्छ । ‘हामीले करिब एक हजार देखि १२ सय किलोमिटर सडकमार्ग हेर्नुपर्छ,’ महानरपालिकका भौतिक पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख राम थापा भन्छन्, ’एकैवर्षमा सबै सडक मर्मत गर्न पर्दैन, क्रमैसँग समस्या देखिएका स्थानमा आवधिक मर्मत गरिरहेका छौं ।’
काठमाडौंमा ललितपुर महानगरपालिकासहित उपत्यका विकास प्राधिकरण, एकीकृत बाग्मती सभ्यता विकास समिति, केयूकेएल अन्तरगतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विभिन्न नगरपालिकाहरुले पनि थप २ अर्ब भन्दा बढी खर्च गरिरहेको अनुमान छ । यस अनुसार वर्षमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ ।
सडक मर्मतका लागि भन्दै सरकारले वर्षमा अर्बौं कर असुल्ने गरेको छ । सवारी आयातका क्रममा भन्सार विन्दुमा लाग्ने कर मात्रै होइन, पेट्रोलियम आयात गर्दा पनि प्रतिलिटर तोकेरै सडक सम्भार शुल्क लिने गरेको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ र डिजेलमा २ रुपैयाँ सडक सम्भार शुल्क लिन्छ । त्यसबाहेक पूर्वाधार करको रुपमा पेट्रोल र डिजेल दुबैमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ लिने गरिएको छ । पछिल्लो ६ वर्षमा मात्रै सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा सडक सम्भारका लागि भने २८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ तेलबाटै लिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा मात्रै यो शीर्षकमा आयल नियमले नागरिकबाट ५ अर्ब ७४ करोड असुलेर सरकारलाई बुझाएको छ । २०७२/७३ यता मात्रै सरकारले पूर्वाधार करका रुपमा करिब ७० अर्ब पनि असुलिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो शीर्षमा आयल निगमले २२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कर असुलेको थियो । सडक बोर्डले ढाट राखेर कर जोड्ने हो भने वर्षमा सडक मर्मतका लागि भन्दै संघ सरकारले नै ३० अर्बभन्दा बढी रकम सोझै उठाउने गरेको देखिन्छ ।
अहिले राजधानीका काठमाडौंका कतिपय सडकहरुको अवस्था कणर्ालीका ग्रामीण भेग चल्ने राजमार्गको भन्दा फरक छैन । काठमाडौंमा मुख्य सडक मात्रै होइन, खोला करिडोर र टोलभित्रका अधिकांश सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । स्वास्थ्यकर्मी, गर्भवती, सुत्केरी, बिरामी र उनीहरूका कुरुवा तथा आफन्तको बाक्लो चलहपहल भइहरने काठमाडौंको थापाथलीस्थित प्रसूति गृह अगाडिको सडक त्यसको गतिलो उदाहरण हो । स्थानीय रवि मानन्धर नर्भिक अस्पताल र प्रसूति गृह आसपासका हिलाम्य र खाल्डै खाल्डायुक्त सडकलाई ‘क्यान्सर’ भएको टिप्पणी गर्छन् । किनकी यो सडक न सवारी चल्न लायक अवस्थमा छ, न न त मान्छे हिँड्न ।
महाराजगञ्जबाट बुढानीलकण्ठ जाने सडकको पनि अवस्था खराब छ । बिजुलीको तार बिछ्याउन खनिएको सडक करिब एक वर्षदेखि मर्मत गरिएको छैन । त्यही क्षेत्रमा बस्ने शेर बहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि निजी निवासलाई लक्षित गरी केही सुधारको काम भएकाले स्थानीयलाई आशा जागेको छ ।
चाबहिल-बौद्ध-जोरपाटी-साँखु खण्ड सबैभन्दा खराब हालतमा छ । २०७२ सालदेखि निर्माण शुरु भएको सडक खण्ड विस्तारको काम अझै सएकिो छैन । सातदोबाटो-ढोलाहिटी सडक खण्ड पनि अलपत्र छ । गोदावरी र बुङ्मति जाने सडक विस्तारको काम पनि अलपत्र छ । हिउँदमा पुरिएका खाल्डाहरू पनि निर्माणको गुणस्तर कमजोर भएका कारण फेरि भत्किने गरेका छन् ।
काठमाडौंका विभिन्न नाकाहरु दक्षिणकाली, साँखु, टोखा, बालाजु, सितापाइला लगायतका नाकाका सडकहरू पनि चुस्त अवस्थामा छैनन् । काठमाडौंमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारी गुड्ने मुख्य सडकहरूको अवस्था अन्यत्रको भन्दा केही राम्रो छ । तर, त्यस्ता सडकमा पनि खाल्डा पर्ने क्रम तीव्र छ ।
कमजोर धरातलमा बनेको सडक मर्मतपछि केही समय ठीकठाक देखिए पनि समस्या दोहोरिरहनेने गरेको उनको भनाइ छ । सडक विभागका अधिकारीहरू विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको सडक विस्तार, मेलम्ची आयोजनाको खानेपानीको पाइप बिछ्याउने काम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिजुलीको तार बिछ्याउने कामका कारण पनि बढी समस्या भएको बताउँछन् ।
यसले उपत्यकाका सडकलाई हरेक वर्ष अर्बौं खर्चेर सुधार गरे पनि परिणाम प्राप्त नहुने अवस्था देखिएको विभागको भनाइ छ । डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कुवेर नेपाली अन्य कामका लागि सडक खन्ने निकायले समयमै खाल्डा पुर्ने काम नगर्दा समस्या बढको बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) अन्तरगतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय -पीआईडी)ले मेलम्चीको पाइप बिछ्याउनका लागि खनिएका सडकलाई सुधार्न पनि चासो देखाएको छैन ।
अहिले विद्युतको तार भूमिगत गर्न पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्र विभिन्न क्षेत्रमा सडक खनिँदैछ । तर, काम अस्तव्यस्त तरिकाले भएको भन्दै सडक विभाग नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग रुष्ट छ । प्राधिकरणले ‘होराइजेन्टल डाइरेक्सनल डि्रलिङ’ प्रविधिबाट तार अन्डर ग्राउन्ड गर्ने गरी सडक विभागसँग समझदारी गरेको थियो । यो प्रविधिमा करिब दुई सय मिटरको अन्तरमा सडकमा खाल्डो खन्नुपर्छ । त्यस्तो खाल्डो १० दिनभित्र पुर्ने सहमति भएको थियो ।
काठमाडौं सडक डिभिजनका प्रमुख नेपाली विद्युत प्राधिकरणले समझदारी अनुसार काम नगर्दा समस्या भएको बताउँछन् । खनेको सडकमा छिटो कालोपत्रे गर्न आग्रह गरे पनि ढिलाइ हुँदा सडकमा खाल्डो देखिने गरेको उनी बताउँछन् । पटक-पटक पत्राचार र छलफल गरेर प्राधिकरणलाई सम्झौता अनुसार खनिएको सडकमा कालोपत्रे गर्न भनिए पनि अटेरी भइरहेको नेपालीले बताए ।
