५ मंसिर, काठमाडौँ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सञ्चार माध्यममा वैदेशिक लगानी वर्जित गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले शुक्रबार बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–८, मन्डिखाटारस्थित पतञ्जलि योगपीठको नेपालस्थित कार्यालयमै गएर विदेशी लगानीका स्याटेलाइट टेलिभिजन ‘आस्था नेपाल’ र ‘पतञ्जलि नेपाल’ उद्घाटन गरे ।
देउवाले उद्घाटन गरेका यी दुई च्यानल सम्बन्धित निकायमा दर्ता समेत नभएको पाइएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ र प्रसारण सम्बन्धी निर्देशिका २०६० ले रेडियो र टेलिभिजन सञ्चार माध्यम सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर पतञ्जलिका टेलिभिजन विभागमा दर्ता छैनन् । ‘दर्ताका लागि आवेदन नै आएको छैन,’ विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले भने । ‘हामी ती टेलिभिजन च्यानलले प्रसारण सुरु गरे/नगरेको बारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्छौं । प्रसारण सुरु गरिसकेको भए कानून बमोजिम कारबाही हुन्छ,’ हमालले भने । यी टेलिभिजनमा आचार्य बालकृष्ण र योगगुरु रामदेवको लगानी भएको भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी पतञ्जलिको लगानी रहेको जनाइएको छ ।
अनुमति लिन संस्था दर्ताको आधिकारिक प्रमाणपत्र, स्पष्ट उद्देश्य खुल्ने संस्थाको विधान, उक्त टेलिभिजनमा प्रयोग हुने उपकरण तथा जिओकोर्डिनेटेड टोपोग्राफिक नक्सा लगायत चाहिन्छ । सम्बन्धित घरधनीको जग्गाधनी लालपुर्जा र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लगायत विवरण पनि सूचना तथा प्रसारण विभागमा बुझाउनुपर्छ । इजाजत अनुमतिपत्र लिन आउँदा संस्थाका सञ्चालकहरूको चारित्रिक अवस्था र चालचलन बुझी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठाएको पत्र समेत हुनुपर्छ ।
पतञ्जलिका गैरकानूनी टेलिभिजन उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री देउवासँगै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल लगायत पुगेका थिए । आध्यात्मिक र आयुर्वेदसँग सम्बन्धित कार्यक्रम उत्पादन गर्ने भनिएका ती टेलिभिजन व्यावसायिक उद्देश्यले आएको जनाइएको छ । उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले पतञ्जलिलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बाचा समेत गरेका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारले कुनै उद्योग–व्यवसायलाई जग्गा उपलब्ध गराउन मुख्यगरी तीन वटा उपायहरु हुन्छन्– सेजको जग्गा उपलब्ध गराउने, औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा दिने र बाहिरको जग्गा भए मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट दिने । तर पतञ्जलिलाई उद्योग सञ्चालनकै लागि जग्गा दिने भनेर कुनै पनि मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छैनन् ।
