२०७७ फागुन २३,
संसदको सातौं अधिवेशन आज आइतबारदेखि शुरु हुँदैछ । संसद बैठक अपराह्न चार बजे बस्ने छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएकी थिइन् । तर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै १३ दिनभित्र बैठक राख्न आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार पुनःस्थापित संसदको हिउँदे अधिवेशन आजबाट सुरु हुन लागेको हो ।
तर अवस्था अरु बेलाको जस्तो सामान्य छैन । राजनीतिक उथलपुथल हुन सक्ने अवस्थाको आंकलन गरेर सबै पार्टीहरु तथा दलहरु आफ्नो शक्ति सञ्चयमा लागेका छन् । उनीहरुले कति शक्ति सञ्चय गर्न सकेका छन् भन्ने कुराले आजदेखि शुरु हुने संसद बैठकको भविष्य निर्धारण गर्ने छ । कतिपय सवालहरु भने निकै जेलिएका छन् ।
जस्तै कि, नेकपाको प्रचण्ड-माकुने समुह संसदको कुन दिशाको कुर्सीमा बस्ने छ ? उनीहरु सँधै जस्तो सत्तापक्षकै कुर्सीमा बस्ने छन् या विपक्षीदलहरु बस्ने कुर्सीमा बस्नेछन् ? कानुनीरुपमा नेकपा नटुक्रिसकेको हुनाले नेकपाको आन्तरिक कलह मानेर प्रधानमन्त्री ६४ प्रतिशतको छन् भन्ने मान्ने हो कि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा त्यति संसद छैनन् भन्ने मान्ने ? यस्ता धेरै अफ्ठ्याराहरु विचमा बस्न लागेको संसद अधिवेशन सहज भने पक्कै पनि हुने छैन ।
आजको संसद अधिवेशनमा के के कुराहरु हुन सक्लान् ? के तपाईले केहि अनुमान गर्नु भएको छ ? छ भने हाम्रो अनुमानसँग तपाईको अनुमान मिल्छ या मिल्दैन ? अनुमान गर्नु भएको छैन भने हाम्रो अनुमानमा तपाईको विश्वास छ या छैन ? कमेन्टमा लेख्नुहोला ।
१. प्रधानमन्त्रीको राजिनामा
अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्था पनि लगभग यस्तै थियो । जुन दलसँगको सहमतिमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए, सोही दलले उनी विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागिरहेको थियो । सहमति दुई दल बिच नौ नौ महिना सरकार चलाउने भन्ने थियो तर ओलीले नौ महिना घर्किसक्दा पनि सरकार छोड्न खोजेका थिएनन् । यसैले उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागिएको थियो ।
सो बेलाको भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्धमा प्रस्ट कित्तामा उभिएका ओलीले प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै भारतको भ्रमण गरेनन् । बरु नाकाबन्दी नखुल्दासम्म भारत नटेक्ने घोषणै गरे । चीनसँग पारवहन सन्धी गरे । यसले महाकाली सन्धी लगायतका कुराहरुबाट उनीमाथि लाग्ने गरेको भारतीय दलालको आरोप हटेन मात्रै कि उनी सबै भन्दा राष्ट्रवादी नेताकारुपमा दरिन थालेका थिए ।
सोही छवि देखाएर उनी सरकार बनाएको दलसँगको सहमतिबाट अलग्गिएका थिए । उनी आत्मविश्वासका साथ भन्थे, “संसदबाट हटाउन सक्छौ तर कुनै पनि हालतमा राजिनामा भने दिन्न ।” तर संसदको अधिवेशन बस्ने बित्तिकै उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिए । इतिहास यो पटक दोहोरिन सक्छ । ओलीले पहिले जस्तै प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिन सक्छन् ।
२. राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग
संसद विघटनलाई सर्वोच्चले उल्टाए पछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा मन्तव्य दिदै गर्दा राष्ट्रपतिका लागि भने कुनै नकारात्मक टिप्पणी गरेनन् । बरु उल्टै उनले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने कुनै ध्येय नभएको बताए । यसैले राष्ट्रपति विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव टेबुल हुने सम्भावना कम देखिन्छ तर महाअभियोग लगाउनुको प्रयोजन अर्को पनि हुन सक्छ ।
नेकपाका विपक्षी नेताहरु राष्ट्रपतिसँग सशंकित नै छन् । कतिपय नेताहरुको दाबी छ कि संसद विघटन गर्ने समयमा राष्ट्रपतिले सहि निर्णय गरिनन् । उनले चाहेकी भए विघटनका बारेमा निर्णय लिन केहि समय लिन सक्थिन् जसले गर्दा राजनीतिक परिणाम फरक हुन सक्थ्यो तर उनी ओली निकट हुन् र ओलीका हरेक निर्णयमा आँखा चिम्लेर लाहाछाप लाइदिन्छिन् ।
यसैले ओलीलाई रोक्न राष्ट्रपतिलाई पनि लगाम लगाउनु पर्छ । राष्ट्रपतिका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव टेबल मात्र भए पनि असामायीकरुपमा संसद अधिवेशन हुन पाउदैन । नत्र अविश्वासको प्रस्तावलाई टेबल नै नगरी ओलीले संसद अधिवेशनको अन्त्य गरिदिन सक्छन् । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग दर्ता भएको अधिवेशनलाई राष्ट्रपतिले नै अन्त्य गर्न अड्चन हुन सक्छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिए पनि अविश्वासको प्रस्तावमा प्रक्रिया अगाडी बढाउन कुनै अड्चन रहदैन ।
संसदको गणितका अनुसार महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई हटाउन चाहिने दुई तिहाइ पुग्ने देखिदैन तर संवैधानिक र नैतिक प्रश्नहरुले भने अवस्था थप जटिल बनाउन सक्छ ।
३. सभामुख विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव
जसरी प्रचण्ड माकुने पक्षले राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग लगाएर संसद अधिवेशन निरन्तर गराउन सक्छन् । त्यहि तर्कको अर्को पाटो अनुसार ओलीपक्षले सभामुखका विरुद्धमा संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को ग अनुसार पद अनुकूल आचरण नगरेको भनेर सभामुख हटाउने प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छन् । यस्तो भएमा सभामुख स्वत: निलम्बनमा पर्छन् र उपसभामुखले सभामुखले गर्नु पर्ने दायीत्व पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ तर अहिले कोही पनि उपसभामुख नरहेको हुनाले देश पुन: संवैधानिक अफ्ठ्यारोमा पर्छ ।
यस्तो भएमा प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा भएको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि अगाडी बढ्दैन । यदि सो प्रस्तावले छिनोफानो दिनु अगाडी नै संसद अधिवशेन अन्त्य भयो भने अर्को पल्ट पुन: प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव एक बर्ष अगाडी नै दर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने संवैधानिक उपाय पनि हुन सक्छ ।
४. संसद अधिवेशनको अन्त्य
माथिका केहि कुरा नभएमा पनि प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो संसद अधिवेशन झैँ बिचैमा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदिन सक्छन् । अघिल्लो संसद अधिवेशन पनि प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई जानकारी नै नदिइ अन्त्य गरिदिएका थिए । यसपटक त झन् संविधान र सर्वोच्चको फैसलाको कारणले मात्रै बस्दैछ । सत्तारुढ दलका सत्तासिन समुहलाई मनै नपरेको अधिवेशन बिचैमा अन्त्य नहोला भन्न सकिने कुनै आधार छैन ।
यदि विचैमा संसद अधिवेशनको अन्त्य भयो भने पुन: विशेष अधिवेशनका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्नेछन् । र, केहि समय पछि आजकै अवस्थामा देश पुग्नेछ ।
५. सत्ता पक्षद्धारा संसद अधिवेशन अवरुद्ध
सत्ता पक्षका लागि यो अर्को सजिलो बाटो हुन सक्छ । संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर वा सभामुखलाई नै महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव ल्याएर बदनाम भइराख्नु भन्दा संसद अधिवेशन नै बस्न नदिन सजिलो पनि छ र खोज्ने हो भने कुनै न कुनै कारण पक्कै पनि भेटिहालिन्छ । सत्ता पक्षले नै अधिवेशन अवरुद्ध गरेमा संसद बैठक सरेको सरै हुन सक्छ । पहिले नेपालमा नै दुई महिना जति निरन्तर संसद बैठक अवरुद्ध गरेको इतिहास छदैछ ।
६. कोनी है के के हुन्छ !
हो, जे पनि हुन सक्छ । माथि भनिएका ५ वटा बुँदाहरु मध्ये कुनै हुन सक्ने वा कुनै पनि नभएर अर्थोकै हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने भनेको नैतिकता र संविधानको पालनाले हो । अहिलेसम्म हेर्दा हाम्रा नेताहरु यी दुवैकुराले बाँधिएका जस्ता देखिदैनन् ।
संविधान अनुसार संसद विघटन नै हुन सक्दैन थियो तर गरेर पनि सर्वोच्चले बदर गर्दिनु पर्यो । नैतिकताका आधारमा हेर्ने हो भने आफैले विश्वास नगरेर विघटन गरेको संसदमा फेरि विश्वास गर्नु वा फर्कनु भनेको सरमको बिषय हुनु पर्ने हो तर यहाँ त्यस्तो भएको देखिदैन ।
यसैले नैतिकताका शर्तहरु पालना नहुने र संविधानका खाली प्वालहरु मात्रै हेर्ने कारणले गर्दा जे पनि हुन सक्ने भो, जे भन्दा हुने भो । यसैले आज जे पनि हुन सक्छ ।
स्राेतः ताजा खबर
