हामीले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विषयलाई विश्लेषण गरिरहेका थियौं। गरिरहेका छौं। राजनीतिक हिसाबले परितवर्न त भए तर राजनीतिक स्थिरताले बाटो अझै समात्न सकेन। त्यो विषयलाई हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने लागेको र विश्लेषण गरिरहेको स्थिति हो। आर्थिक हिसाबले पनि नेपाली जनतालाई कसरी समृद्ध बनाउने वा समृद्धि कसरी ल्याउने भन्ने छलफल गरिरहेको विषय हो। त्यही कुरा नमिलेकाले संसदीय व्यवस्थासँग असहमति राख्दै वैचारिक, राजनीतिक संघर्ष चलाइरहेका थियौं।
अहिले राजनीति निकै संकटपूर्ण स्थितिबाट गुज्रिन पुग्यो। सरकारमा पनि संकट, जनतामा पनि संकट, पार्टीमा पनि संकट, संसदीय दलहरूमा पनि संकट सिर्जना भयो। हामीले जे भनिरहेका थियौं, जुन राजनीतिक नारा लिएका थियौं, त्यसको व्यवहारमै परिपुष्टि भइसकेपछि वार्ताका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण समाधान दिने भन्ने निष्कर्षबाट सहमतिसम्म पुगिएको हो। हामीले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्या छन् भन्ने विश्लेषण गरेका थियौं। त्यही कुरा प्रमाणित भयो।
दुई तिहाइको सरकार भएर पनि काम गर्न नसक्ने स्थिति पैदा भयो। उल्टै सरकार मात्रै होइन, पार्टी नै विघटन हुनुपर्ने, संसद् भंग गर्नुपर्ने स्थिति आयो। सर्वाेच्च अदालतले पुनःस्थापना गर्नुपर्ने वा अदालत जानुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। जनतामा त्यो संकट पहिल्यैदेखि देखिइरहेको थियो। जनतामा अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी र भोकमरी छ। संकट झन् विकराल बन्दै गइरहेको छ। यस्ता यावत् संकटका कारण हाम्रो पार्टीसहित भएर यो देशमा राजनीतिक निकास दिनुपर्छ भन्ने समयले माग गर्यो। यो संकटले समाधान ल्याउने कोसिस गर्यो। आवश्यकता भनेको आविष्कारको जननी हो भनेजस्तै नेपालको राजनीतिक संकटले वर्तमान निकास दिन सम्भव तुल्यायो। संकटले हाम्रो सहमतिलाई जन्म दिने धाईको काम गर्यो।
देशको राजनीतिक स्थितिको जटिलताई ध्यानमा राखेरै सरकारमार्फत छलफल गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने निचोडमा हामी पुगेका हौं। त्यही कारण जटिल स्थितिमा पनि वार्ता सम्भव र सफल भयो। यदि, परिस्थिति सरल(सरल खालले गइदिएको हुन्थ्यो भने सायद सरकार दमन गरेरै ठीक पारौं त भन्नेमा जान सक्थ्यो। वा, अरू यसले ठूलो द्वन्द्व सिर्जना गराउन सक्थ्यो। तर, त्यो भएन। किनभने यता हामीले विश्लेषण गरिरहेका थियौं –देशमा जुन संकट सिर्जना भयो, त्यसले हाम्रो पार्टीलाई समेत छलफल, वार्तामा ल्याउने आवश्यकता पैदा गर्यो।
त्यसो संघर्षका क्रममा हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध पनि लाग्यो। हामीले चुनाव बहिष्कार गरेका थियौं। राजनीतिक संघर्ष चलाइरहेका बेला प्रतिबन्ध लगाइएपछि हाम्रो संघर्षलाई अझ पेचिलो बनाउँदै लग्यौं। हाम्रा मुद्दा जनताले अझ घनीभूत तरिकाले लैजाने र बुझ्ने स्थिति पैदा भयो। पछिल्लो चरणमा हामीले जुन–जुन विषयमा छलफल गरेका थियौं, त्यो सावित भएको छ।
हाम्रो देश अल्पविकसित मात्र छैन, ग्लोबलाइजेसन, प्राइभेटाइजेसन र लिबरलाइजेसनको दबदबामा पनि छ। यसका आफ्नै सकारात्मक पाटा पनि नभएका होइनन्। तैपनि यसको मुख्य सहउत्पादनका रूपमा नेपालको संसदीय प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरायो। लोकतन्त्रका तीन खम्बा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा तीनवटै स्वतन्त्र निकाय भए मात्र सन्तुलन सम्भव हुन्छ। तर, हाम्रो देशमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एउटैजस्तो छ। त्यसलाई मिलाउनु जरुरी छ।
दोस्रो आर्थिक विषय छ। नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि उत्पादन छैन। उद्योग छैन। औद्योगीकरण गर्ने देशको नीति छैन। राज्यप्रणाली यस्तो अवस्थामा छ, जसले उद्योग स्थापना हुन दिँदैन। यसले मान्छेलाई समृद्ध बनाउन दिँदैन। जनशक्तिजति विदेश लैजाने, रेमिट्यान्समा देश चल्ने, उत्पादन नहुने हुन्छ। उत्पादन हुने ठाउँको एकाधिकार पुँजीपतिको हातमा जाने अनि जनताले काम गर्ने ठाउँ नपाउने अवस्था छ। श्रम गरे पनि पैसा पाउँदैनन्। यो जस्तो प्रकारको संरचना छ, जति चल्दै जान्छ, त्यति समाज धराशयी बन्दै जान्छ। यो समस्यालाई मिलाउनुपर्छ। मर्मत नगरी सुखै छैन।
हामीले पुँजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने छान्न जनमतसंग्रह मागेका छौं। मान्छेले जनमतलाई सामान्य ढंगले बुझ्छन्। जनमतसंग्रह भनेको लोकतन्त्रको उच्चतम रूप हो।
लामो समयदेखि हामीले आन्दोलन, जनयुद्ध जनआन्दोलनका माध्यमबाट मिलाउँदै अघि बढाउने कोसिस त गर्यौं तर त्यो काम अधुरै छ। र, हामीले अन्तिम रूपमा मिलाउनुपर्छ र अघि बढ्नुपर्छ भन्ने छ। यही सन्दर्भलाई लिएर सरकार र हाम्रो पार्टीबीच सहमति भयो। अब पक्कै वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्ला। हाम्रा एजेन्डा राखिसकेपछि सुरुवात, मध्य र अन्त्यका रूपमा ‘समग्र खाका’ आइसकेपछि देशलाई अघि बढाउन मद्दत पनि गर्ला। सार्वजनिक रूपमा बहसको विषय पनि बन्ला। त्यसले देशलाई अघि बढाउन मद्दत पनि पुर्याउला भन्ने लागेको छ।
विकृतिको जड संसदीय व्यवस्था हो भन्ने प्रस्ट्याउन अझै धेरैले हामीसँग जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। यस विषयमा हामीले मुख्य रूपमा व्यवहार हेर्यौं। उदाहरणका लागि, नेपालमा ०४६ सालमा संसदीय प्रणाली स्थापना भइसकेपछि पहिलो काम विकासको मुहान काट्यो। हेटौडाबाट काठमाडौं रोपवे आउँथ्यो, त्यसले सस्तोमा सामान ढुवानी गथ्र्यो। त्यस बेलाको बाटो अहिलेको जस्तो थिएन। हेटौंडाबाट काठमाडौं पुग्न गाडीमा १७÷१८ घण्टा लाग्थ्यो। तर, रोपवेले २÷३ घण्टामा सामान पुर्याउँथ्यो। बहुदलीय प्रणाली आइसकेपछि के हुनुपथ्र्यो भने– एउटा रोपवेका ठाउँमा एउटा, दुइटा, पाँचवटा, दसवटा बनाउनुपर्थो। तर भएको काटियो, थप एउटा पनि बनेन। किन त्यस्तो भयो भन्दा संसदीय व्यवस्थाको चरित्रका कारण। पुँजीपतिका कारण विकासको मुख्य नसा काटियो। यद्यपि, बाटो पनि विकासको आधारै हो। तर, नेपालको तीव्र विकासको प्रतीकात्मक नसा अर्थात् रोपवेलाई चट्टै काटियो। त्यहाँदेखि बन्द भएर अहिलेसम्म यो चलेको छैन। सरकारी रोवपे थियो, सस्तोमा आउँथ्यो। टाढाबाट आउँथ्यो। रातदिन सामान आउँथ्यो। अहिलेसम्म चलिरहेको भए राजधानीमा हरेक उपभोग्य सामानको भाउ आधा सस्तो पथ्र्यो।
अर्कातिर चुनाव महँगो भयो। करोड–करोड चलाउन नसक्ने मान्छे चुनावमा जान सक्ने अवस्था भएन। विचार, राजनीति, योजना, आदर्शले काम गर्न छाड्यो। पैसा जसले बाँड्न सक्छ, त्यसले काम गर्न थाल्यो। कस्तो खालको देश बनाउने, योजना के बनाउने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउन छोड्यो। पैसा जसले खर्च गर्छ, उसैले चुनाव जित्ने अवस्था आयो। एक करोड खर्च गर्र्नेले हार्ने भयो, २ करोड खर्च गर्नेले जित्ने भयो। मान्छेमा नैतिकता, आदर्श, विचार र योजना हराए। पैसा कसरी कमाइन्छ भन्ने मात्र ध्याउन्न भयो। संसदीय प्रणालीमा गइसकेपछि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हरायो। प्रतिस्पर्धी मान्छेसँग प्रतिस्पर्धा हरायो। चुनाव हुँदा कुनै व्यक्तिले मन्त्री बन्ने लक्ष्य बनाएको छ भने नेताले आफूलाई मन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने मान्छे छान्ने भयो। खट्टा तानेर, टुप्पी समातेर वा घिसारेर कसरी हुन्छ, कठालो समातेर– के गरेर हुन्छ, खर्च गर्न नसक्ने योग्य व्यक्तिलाई तलै थचारिदिने भयो। यसप्रकारको खेल संसदीय प्रणालीमा बन्यो।
केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाललगायत सबैले त्यसै भन्नुहुन्छ। सबैलाई चिन्ता छ। सबैले सकेको गरिरहनुभएकै छ। देश बनाऔं, एकताबद्ध गरौं भन्ने भावना पछि छ। उहाँहरूको बाध्यता के छ भने– पैसा नभई त केही पनि बन्दैन। पहिलो प्राथमिकता आफूले जित्नै पर्ने हुन्छ। आफूलाई प्रधानमन्त्री÷मन्त्री बनाउन भविष्यमा भोट दिने मान्छेले जित्नुपर्यो। उसको क्षमता यति होस् कि जितेपछि आफूलाई भोट देओस्। यस्तो विकृतिमा जोसुकै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भए पनि वा जसले जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि देश अघि बढ्दैन। त्यसैले संसदीयका कमजोर प्वाइन्टमा मर्मत गर्नुपर्छ। गर्नै पर्छ।
त्यसमा हामीसँग ‘कम्प्रिहेन्सिभ’ राजनीतिक एजेन्डा छन्। तिनलाई हामी अगाडि सार्छौं। त्यसलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउँछौं। हाम्रो एजेन्डा अपत्यारिलो वा असम्भव लागे पनि, समाधान त त्यही हो। औषधि तीतो भएर खान मन नलागे पनि नखाई निको हुँदैन भने त खानै पर्छ। हामी त्यसमा विश्वस्त छौं। हाम्रो समाजले त्यसलाई ग्रहण गर्नै पर्छ। हामी अघि बढ्नै पर्छ। यसमा जोडिने मुख्य कुरो, राजनीति विकृत छ भने आर्थिक क्षेत्र पनि विकृत हुन्छ। आर्थिक विकृतिले राजनीतिलाई विकृत बनाउँछ। हामीकहाँ दुवै विषय अशुद्ध भएका छन्। दुवैको शुद्धीकरण गर्नु छ।
हाम्रो प्रणाली र प्रवृत्ति देखाउन म जेल बसाइका तीन अनुभूति साट्न चाहन्छु। एक पटक एक न्यायाधीशले सरकारी वकिललाई मतिर देखाएर भन्नुभयो, ‘उहाँमाथि कति अपराधका अभियोग छन्, तिनमा कति सजाय हुन्छ, त्यो पनि भनिदिनुहोला।’ एउटा अभियोगमा जन्मकैद हुँदो रहेछ। त्यो भनेको सय वर्ष कैद हो। अर्को अभियोगमा १५–१६ वर्ष कैद हुँदो रहेछ। अर्कामा ५–७ वर्ष। अनि, बयानका क्रममा एक जना प्रहरीले मलाई भनेका थिए, ‘तपाईंका मुद्दा धमाधम आउँदै छन्। अहिलेसम्म १४ देखि २० वटासम्म लाइनमा छन्।’ एउटामा तीनटा अनिवार्य गाँसिएका छन्। मैले हिसाब गरें। सबै जोड्दा २ हजारदेखि २५ सय वर्ष जेलमा बस्नुपर्ने देखियो। यति ठूलो कसरत गरेर मात्र शान्ति आउन सक्ने रहेछ भन्ने अनुभूति मिल्यो।
त्यस्तै, अड्डासार गर्दा एउटा गाडीमा चार जना प्रहरी हुन्थे। राजनीतिक नेता भनेपछि उहाँहरू मसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्थ्यो। उहाँहरू प्रायःको भनाइ हुन्थ्यो, ‘२० हजार रुपैयाँ तलब हुन्छ। ६ हजार रासनको पाइन्छ। जम्मा त्यति हो। यसले हाम्रो परिवारको गुजारामै समस्या छ। तपाईंहरूको कुरा हामीलाई चित्त बुझ्छ। तर, त्यो सम्भव छ जस्तो लाग्दैन। सम्भव भयो भने शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गराइदिनुहोला। बाँकी हामी पुर्याउँछौं। यतिमै सन्तुष्ट भएर काम गर्नेछौं।
हिरासतमा सबैभन्दा बढी बन्दी लागुऔषका कारोबारी हुँदा रहेछन्। अर्थात् सरदर ९० प्रतिशत। ८ प्रतिशतजति चोरीका। १ प्रतिशत हाराहारी मारपिट÷हल्लाखल्ला गर्ने। र, बाँकी १ प्रतिशत कर छलीलगायत अभियोगका पाइए। ०४३ सालमा जेल पर्दा राजनीतिक बन्दी बढी थिए। अहिले लागुऔषध कारोबारीले त्यो ठाउँ लिएछ। यसले पनि हाम्रो देशको राजनीतिक धरातल देखाउँछ। उत्पादनमा लाग्नुपर्ने, पढ्नुपर्ने, पाइलट÷डाक्टर बन्नुपर्ने, कृषिकर्म गर्नुपर्ने युवा नसामा लट्ठिएर प्रहरी खोरमा बसेको छ। यो विकराल स्थिति हो।
अन्त्यमा हामीले पुँजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने छान्न जनमतसंग्रह मागेका छौं। मान्छेले जनमतलाई सामान्य ढंगले बुझ्छन्। जनमतसंग्रह भनेको लोकतन्त्रको उच्चतम रूप हो। खास लोकतन्त्रको यसबाट अभ्यास हुन्छ। जनताले के चाहन्छन्, स्वच्छ बहस गरौं। पैसाको कुरा नगरौं। म यति पैसा दिन्छु, मलाई भोट दे भनेर नभनौं। तर, जनमतसंग्रह गरौं। यो प्रणालीका बिग्रिएका पार्टपुर्जा सबै मिलेर मर्मत गरौं। उन्नत र जनहितकारी प्रणाली निर्माण गरौं।
(बाँस्तोला सरकारसँगै भर्खरै शान्ति सम्झौता गरेको ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हुन्)
स्राेतः अन्नपुर्ण पाेष्ट
