२२ चैत,
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकै दिन १ सय ६५ वटा सडकको शिलान्यास गरेका छन् । बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने रणनीतिक सडकको शिलान्यास भिडियो स्विच अन गर्दै एकमुष्ट रुपमा गरेका थिए ।
उनको भनाइ अनुसार यी सडकको निर्माण तीन वर्षभित्र पुरा हुनेछ । उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सालभित्र सकिने गरी काम सुरु गरिरहेका छौं, जुन दुई लेनको सडक बन्नेछन् ।’ यी सडक अन्तरजिल्ला, सदरमुकाम र राजमार्गसँग जोडिने भएकाले रणनीतिक महत्त्व राख्ने कुरा उनले बताए । ‘यो कार्यलाई तीव्रतासाथ अगाडि बढाउन र तोकिएको समयमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न भएको हेर्न चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जनताको चाहना पनि यही हुन्छ ।’
एउटै आयोजनालाई प्रतिनिधिसभाका विभिन्न संसदीय समितिले छानबिन गरेर काममा अनावश्यक दुःख दिने गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको आशय थियो । ‘अन्धधुन्ध ढंगले एउटाले बोलाएको छ, छानबिन गरेको छ, अर्कोले पनि आदेश गरेको छ, त्यसैमा अनेक समितिले छानबिन गर्छन्, अनेक समितिले बोलाउँछन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘काम हुनुभन्दा पहिल्यै अनेक समितिले आदेश दिन्छन् ।’
आफ्ना क्षेत्राधिकार र कामको असर जस्ता पक्षलाई पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘अनियमितता भएको छ भन्ने समितिलाई लाग्छ र त्यो छानबिन भएको छैन भने सम्बन्धित ठाउँलाई यसमा हेर्नू भनेर लेखिदिए हुन्छ,’ संसदीय समितिप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर अर्बौंको एउटा आयोजना, अझ केही खर्बका पनि छन्, त्यस्ता आयोजना रोकेर फेरि काम गर्दा त्यसले पार्ने असर र परिणाम हेर्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार २०७४ फागुनमा सरकार बनेदेखि ३ हजार १२ किमि सडक कालोपत्र गरिएको छ । ३ हजार ३ सय किमि ग्राभेल सडक बनेको छ । १ हजार ६ सय ८६ किमि माटे सडक र ट्र्याक निर्माण गर्ने काम भएको उनले सुनाए । ६ सय २८ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । ‘दुई लेनसम्मको सडक ३ हजार ४ सय १८ किमि कालोपत्र भएको छ,’ उनले भने, ‘४ देखि ६ लेनसम्मको कालोपत्र सडक निर्माण र स्तरोन्नति ९४ किमि भएको छ ।’ विकास निर्माणका काममा धेरै प्रगति भएको उनले सुनाए । ‘यत्रो काम भएको छ, आँखा छ, भएर के गर्नु, नदेख्ने भएपछि, जसले केही पनि भएको देख्दैनन्,’ उनले भने ।
निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण कार्यक्रमअनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लामा ६० करोड र एक निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लामा ५० करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४० करोड रुपैयाँ, तीन निर्वाचन क्षेत्र वा बढी भएका २० जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ ।
काठमाडौंमा भने प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २० करोड रुपैयाँ उपलब्ध हुने जनाइएको छ । यसरी १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा २ हजार २ सय १० किमि सडक कालोपत्र स्तरको बनाउन ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ ।
