४ बैशाख,
काठमाडौँ । सरकारले १२ वटा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउन बजेट सुनिश्चित गरेको छ । चैत २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्काल वातावरण मूल्यांकनसहित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
झापाको गौरीगन्ज, रौतहटको चन्द्रपुर र मौलापुर, काभ्रे उपत्यका, भक्तपुरको गुन्डु–बालकोट क्षेत्र, स्याङ्जाको वालिङ, रूपन्देहीको लुम्बिनी र धनकुटालाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको हो । दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, कञ्चनपुरको भीमदत्त र डडेलधुराको अमरगढीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरिएको भवन निर्माण विभागमा महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए - ‘प्रत्येक सहरका विकासका लागि १/१ अर्ब रुपैयाँका दरले १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय भएको छ, सहरीकरणसँग स्मार्ट सहर निर्माण गर्नैपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्माको गृह जिल्ला झापाको गौरीगन्ज, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहको गृह जिल्ला रौतहटको चन्द्रपुर र मौलापुर तथा पूर्वमन्त्री एवं सांसद महेश बस्नेतको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने भक्तपुर नगरपालिकाको गुन्डु–बालकोट क्षेत्रलाई तत्काल स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको छ ।
तत्कालका लागि चितवनको भरतपुर, कैलालीको टीकापुर, गोरखाको पालुङटार र निजगढको बारालाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने सूचीबाट हटाइएको छ । सरकारले करिब सात वर्षअघि ‘लुम्बिनी शान्ति सहर’ को गुरुयोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सन् २०५० सम्ममा विश्वका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या सहरी क्षेत्रमा बस्ने अनुमान छ । त्यसका लागि सुरक्षित खाना, सफा पानी, यातायात, र पर्याप्त ऊर्जा सहरका मुख्य समस्या हुनेछन् । त्यसकारण सहरी विज्ञहरूको भनाइ अनुसार सहरलाई अहिल्यैदेखि स्मार्ट बनाउन थालिएन भने पछि विकराल समस्या आउनेछ ।
