८ वैशाख,
काठमाडौं । ‘राइसिना डायलग’ भारतीय विदेश मन्त्रालयको सहयोगमा त्यहाँका थिंक ट्याङ्क अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन (ओआरएफ) ले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने भूराजनीति सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो ।
सम्मेलनमा विभिन्न देशका सरकार प्रमुख, उच्च सरकारी अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख र विभिन्न क्षेत्रका स्वतन्त्र विषय विज्ञले जल्दोबल्दो समसामयिक विषयमा गर्मागर्मी बहस गर्दछन् । सहभागी मुलुकका लागि आफ्ना विषय र एजेण्डा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सुनाउने, बताउने यो एक महत्वपूर्ण ‘प्लेटर्फम’ हो ।
कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष कार्यक्रम ‘भर्चुअल’ माध्यममार्फत भयो । अप्रिल १३ देखि १६ सम्म भएको कार्यक्रममा विभिन्न देशका २०० भन्दा बढी विज्ञ सहभागी थिए । अमेरिका, युरोपलगायत एशियाबाट विभिन्न देशका परराष्ट्रमन्त्री र अन्य उच्च सरकारी अधिकारीहरू सो सम्मेलनमा सहभागी थिए ।
सन् २०१६ बाट शुरू भएको ‘राइसिना डायलग’ मा शुरूका वर्षहरूमा नेपालबाट पनि मन्त्री र अन्य विज्ञहरू सहभागी भए । तर, केही वर्ष यता भने नेपाललाई निम्तो आउन छाडेको छ । एक कूटनीतिज्ञका भनाइमा दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी हुनु तर नेपालको उपस्थिति नै नदेखिनुले राम्रो सन्देश जाँदैन र किन यस्तो भइरहेको छ, त्यसको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।
२०७४ को संसदीय निर्वाचनयता दुई तिहाइको स्थायी सरकार बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूबाट नेपाललाई निम्तो आउन थालेको थियो । पहिला कहिल्यै पनि नडाकिएका ठाउँहरूबाट पनि प्राथमिकताका साथ निम्तो आउन थालेको थियो । उदाहरणको लागि सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम’ को ‘डाभोस’ सम्मेलनको निम्तो आयो । उनी सो सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । त्यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ‘प्लेटर्फम’हरूमा सहभागी भए ।
अर्काे उदाहरण हो, बोआओ फोरम फर एशिया । सन् २००१ देखि चीनले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने सो सम्मेलनको निम्तो नेपाललाई हरेक वर्ष आउने गर्दथ्यो । तर, केही वर्षयता चीनले नेपालको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाउन छाडेको छ ।
यस वर्षको सम्मेलन चीनमा जारी छ । बोआओ सम्मेलनलाई मंगलबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सम्बोधन गरेका छन् । तर, नेपालको तर्फबाट उच्चस्तरको सहभागिता छैन ।
पछिल्लो पटक सो सम्मेलनमा नेपालबाट उच्चस्तरको सहभागिता भएको सन् २०१७ मा हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सम्मेलनमा सहभागी भई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए । सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्मेलनको निम्तो आएको थियो तर त्यही समयमा भारत भ्रमण परेकाले ओली सहभागी भएनन् ।
सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बोआओ सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । त्यसअघि सन् २०१५ मा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सो सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । सन् २००१ मा बोआओ फोरमको औपचारिक शुरुवात हुँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र विशेष अतिथिको रूपमा सहभागी भएका थिए । त्यतिबेला चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जमिनले वीरेन्द्रको उपस्थितिले सो फोरमको इज्जत बढेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
यति मात्र होइन, अन्य केही महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा समेत नेपाललाई निम्तो आएको छैन । उदाहरणको लागि अपि्रल २२ र २३ गते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले ४० देशका राज्य र सरकार प्रमुखलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा बोलाएका छन् । दक्षिण एशियाबाट भारत, बंगलादेश र भुटानलाई निमन्त्रणा गरिएको छ तर नेपाललाई छैन ।
नेपाललाई सहभागी नगराइएको अर्काे उदाहरण पनि छ । यसै वर्षको मार्च ३१ मा बेलायतले ५० भन्दा बढी मुलुकका मन्त्रीहरूलाई सहभागी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो तर नेपाल सहभागी भएन ।
यस्ता सम्मेलनमा नेपाल छुटनुका पछाडि केही कारणहरु छन् । पहिलो, हामीले पहिले पाएका ‘प्लेटर्फम’ हरू पनि राम्रोसँग सदुपयोग गर्न नसक्नु । प्राप्त प्लेटर्फममा राम्रो तयारीका साथ विषयवस्तुमा केन्दि्रत रहेर आफ्ना विषय राख्ने भन्दा पनि सबै फोरममा हामी संयुक्त राष्ट्रसंघमा बोल्ने जस्तो कर्मकाण्डी प्रस्तुती गरिरहेका छौं ।
दोस्रो, यस सवालमा विदेशमा रहेका हाम्रा राजदूतावासहरूको भूमिका पटक्कै प्रभावकारी छैन ।
तेस्रो, देशको आन्तरिक अस्थिरता ।
चौथो, राजनीतिक नेताहरू त्यस्ता प्लेटर्फममा आफू जान पाए चासो दिन्छन् तर त्यही कार्यक्रममा उच्च अधिकारीहरूलाई तयारीका साथ पठाउन पहल नै गर्दैनन् ।
