१७ वैशाख,
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक सहायता तथा अनुदानका नाममा वर्षेनि ठूलो रकम वितरण गर्छ । अझ विभिन्न दलका नेता निकटले खोलेका र नेताहरूको नाम जोडिएका संघ–संस्थालाई त महानगरकोे अनुदान र सहायता ‘लुटको धन’ जस्तै भएको छ ।
अहिले लागू भएको ‘आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७६ अनुसार महानगरले आफ्नो स्रोतबाट चार खालका आर्थिक सहयोग गर्न सक्छ – कार्यक्रम, अनुदान, विपन्न सहायता र उपचार सहायता । सरकारी कार्यालयलाई रु.१० लाखसम्म र अन्य संघ–संस्थालाई रु.१ लाखसम्म अनुदान सहायता मेयर आफैंले निर्णय गरेर वितरण गर्न सक्छन् ।
तोकिएभन्दा बढी रकम सहयोग गर्नु परेमा महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । तर व्यवहारमा महानगरपालिकामा निर्देशिका मिचेर अनुदान र सहायता स्वीकृत तथा भुक्तानी गर्ने काम हुँदै आएको छ ।
मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले ५ असोज २०७६ मा ‘फेसन होम प्रालि’ (निजी) ले ल्याएको प्रस्ताव स्वीकृत गरे । सम्झौता भएको पाँच दिनपछि ‘फेसन होम’ ले महानगरबाट रु.१ लाख लिएर गयो । २०७५ सालमा महानगरपालिकाबाट ‘प्रशिक्षण गोष्ठी’ का लागि रु.३ लाख लिएको स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ नेपालले २०७६ साउनमा महानगरसँग फेरि आर्थिक सहयोग माग्यो । कार्यक्रम थियो– ‘तीज विशेष प्रशिक्षण ।’ ३० साउन २०७६ मा मेयर शाक्यले त्यसमा पनि रु.३ लाख दिने गरी निर्णय गरेका थिए ।
यस्तै १९ माघ २०७६ मा वडा नम्बर २० मा कार्यालय रहेको कामना न्यूज पब्लिकेसन प्रालिले ‘कलाकार र चलचित्रको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र पहिचान कार्यक्रम’ को लागि महानगरबाट रु.५ लाख लियो । वडा नम्बर ५ मा रहेको महिमा ढाका उद्योग (निजी कम्पनी) ले २०७६ सालमा व्यावसायिक सचेतता तालीमका लागि महानगरपालिकाबाट रु.१ लाख २५ हजार पायो ।
२३ असार २०७६ मा मेयर शाक्यले नेकपा एमाले निकट मदन भण्डारी फाउन्डेसन, जिल्ला कार्य समिति काठमाडौंलाई रु.१० लाख दिने निर्णय गरे । यो रकम प्रशिक्षण कार्यक्रमको लागि भनेर लिइएको थियो । २९ माघ २०७६ मा फेरि फाउन्डेसनको जिल्ला कार्य समिति काठमाडौंलाई नै रु.१० लाख दिने मेयर शाक्यको अर्को निर्णय आयो । यो सहयोग रकमको प्रयोजन थियो– ‘गोष्ठी प्रशिक्षण विविध कार्यक्रम ।’ मदन भण्डारी फाउन्डेसन, काठमाडौंका उपाध्यक्ष उद्धव भण्डारी त्यो पैसा ‘विविध कार्यक्रममा’ खर्च भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले सचेतनाका कार्यक्रममा खर्च गरेका हौं । के–के कार्यक्रम भयो भन्ने चाहिं मैले बिर्सिएँ ।’
उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी आफैंले जिम्मा लिएर मंगलादेवी प्रतिष्ठानको नाममा दुई वर्षमा विभिन्न तालीमका लागि रु.२० लाख उपलब्ध गराएकी छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो स्रोतबाट वितेका दुई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा मात्रै रु.४ करोड ३५ लाख ७८ हजार आर्थिक सहायता तथा अनुदान वितरण गरेको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिका मार्फत वितरण गर्न सहज हुने भएपछि संघीय सरकारले पनि अनुदानका रूपमा विभिन्न दल, नेता तथा कर्मचारी निकट संघसंस्थालाई वितरण गर्ने रकम महानगरमै पठाइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रु.१२ करोड ८० लाख पठाएकोमा महानगरले रु.१० करोड ७५ लाख वितरण गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मात्रै हैन, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले पनि काठमाडौं महानगरपालिका मार्फत नै विभिन्न संघ–संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराइरहेको छ
महानगरबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एमाले निकट मदन भण्डारी फाउन्डेसनले मात्रै रु.४ करोड २५ लाख यस्तो अनुदान पायो ।कांग्रेस नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापना भएको ‘जीपी कोइराला फाउन्डेसन फर डेमोक्रेसी पिस एन्ड डेभलपमेन्ट’ले पनि अनुदानको रु.१ करोड भवन बनाउन खर्च गरेको छ ।
संघबाट नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानलाई अनुदान आउन रोकिए पनि महानगर आफैंले पनि अनुदान दिन चाहिं छाडेको छैन । बरु पछिल्ला दिनका संघीय सरकारको सिको गर्दै त्यस्ता प्रतिष्ठानहरूलाई महानगरले आफ्नै स्रोतबाट रकम बाँडिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा महानगरपालिकाले ‘मदन भण्डारी फाउन्डेसन’लाई रु.४० लाख दिने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । यो संस्थाले वितेका तीनवटा आर्थिक वर्षमा लगातार रु.१०/१० लाख बजेट पाएको थियो ।
एमाले नेता स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको नाममा खुलेको ‘मनमोहन अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान’को लागि रु.२५ लाख छुट्याइएको छ । त्यसैगरी मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीलाई रु.२५ लाख अनुदान राखिएको छ । एकेडेमीले गत वर्ष पनि रु.१० लाख पाएको थियो ।
कांग्रेस नेता स्वर्गीय गणेशमान सिंहको नाममा रहेको स्मृति प्रतिष्ठानलाई रु.२० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष पनि यो प्रतिष्ठानले रु.१० लाख पाएको थियो ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति फाउन्डेसनलाई रु.५ लाख, मंगलादेवी सिंह स्मृति प्रतिष्ठानलाई रु.२० लाख छुट्याइएको देखिन्छ । उपमेयर खड्गी आफैं महासचिव रहेको मंगलादेवी प्रतिष्ठानका लागि पनि विगत दुई वर्षमा लगातार रु.१०/१० लाख बजेट छुट्याइएको थियो । त्यसमध्ये प्रतिष्ठानले रु.१७ लाख ४४ हजार पाएको थियो ।
संघीय सरकारबाट आएको अनुदान समेत हिसाब गर्ने हो भने महानगरले तीन वर्षका बीचमा दल निकट संस्थालाई मात्रै रु.१० करोड ३४ लाख वितरण गरिसक्नेछ ।
‘यो वर्ष सम्माननीय नेताहरूको स्मृतिमा खुलेका प्रतिष्ठानहरूलाई राम्रो बजेट राखेका छौं’ उपमेयर खड्गी भन्छिन्, ‘म आफैं संलग्न रहेको मंगलादेवी स्मृति प्रतिष्ठानले त गज्जब काम गरिरहेको छ ।’
छिटफुट रूपमा ज्येष्ठ नागरिक तथा असहाय व्यक्तिको उद्धार र पुनस्र्थापनामा भएका सहायतामूलक खर्च बाहेक महानगरले भन्ने गरेको ‘गज्जब काम’ तालीम, गोष्ठी, जग्गा खरीद, भवन निर्माण र तला थप जस्ता कार्य नै हुन् ।
