१७ बैशाख,
मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरेको छ। संघीय सदनहरुको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट वाचन गराइने नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि आउने नीति तथा कार्यक्रमहरु हरेक निकायबाट संकलन गर्ने काम प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले गरिरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रम नै आगामी आर्थिक वर्षको यो सरकारले ल्याउने बजेटको रुपरेखा हो। संविधानतः नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते नै ल्याउनुपर्छ। त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै छ।
प्रधानमन्त्री कार्यलयका एक अधिकारीका अनुसार ‘हरेक विभाग तथा मन्त्रालयहरुले मस्यौदा तयार गरेका छन्। जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम छनोट गर्ने र लोकप्रिय कार्यक्रम थप गर्ने काम गरिरहेको छ।’
जसअनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो दैनिकी धान्न सकिने भत्ताको व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई महत्वपूर्ण रुपमा राखिएको छ। नेपालमा वृद्धभत्ता कार्यक्रम अत्यन्त लोकप्रिय मानिन्छ। साथै अनाथ बालबालिका, अपांगता भएकाहरुको लागि समेत विशेष कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुने ती अधिकारीको भनाइ छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले उद्योगतर्फ पनि लोकप्रिय कार्यक्रमको घोषणा गर्ने भएको छ। यसमा ‘स्टार्टअप बिजनेस’को लागि ५ वर्षको करछुटको योजना ल्याइने भएको छ। यो निजी क्षेत्रले समेत धेरै समयदेखि माग गर्दै आइरहेको कार्यक्रम हो।
यसपटकको बजेटले त्यसको सम्बोधन गर्ने र नेपालमा नयाँ उद्योगहरु स्थापना गराउने उद्देश्य सरकारले राखेको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा तामा, सुन, युरेनियम, फलामजस्ता खनिजको अन्वेषण गरिनेलगायतका कार्यक्रम पनि ल्याइँदै छन्।
रोजगारी बढाउनको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ‘प्रधानमन्त्री जडीबुटी तथा कृषि वन रोजगार कार्यक्रम’को घोषणा हुनेछ। आगामी वर्षमा पनि कोरोना उपचारको लागि थप प्रभावकारिताको लागि थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरुको संरचना विस्तार गरिने भएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक क्षेत्रको शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिने तयारी गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको विकासको लागि नेपालमा नै रासायनिक मल सञ्चालनको लागि आवश्यक तयारी आगामी आर्थिक वर्षमा नै गरिने बताइएको छ। त्यस्तै, प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। सो अध्ययनअनुसार प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरु लगानी १ खर्ब ३ अर्ब लाग्ने देखाएको छ। त्यस्तै, वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु केहीको भौतिक काम सुरु नभएको अवस्थामा त्यसको भौतिक काम समेत आगामी आर्थिक वर्षमा नै सुरु गर्ने नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरिने भएको छ।
