२६ बैशाख, पोखरा। सोमबार गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यसूची थियो। विपक्षीहरुले संविधान अनुसार नै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए। तर अचानक आइतबार मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिए।
उनले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेनन् बरु मुख्यमन्त्रीले राजीनामासँगै धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन गर्न माग गरे। सो धाराको उपधारा ३ मा भनिएको छ,‘ प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने प्रावधान रहेको थियो।
माओवादी केन्द्रले गएको बैशाख २ गते लिखित रुपमा नै उनीमाथि दिएको विश्वासको मत फिर्ता गर्यो। राजीनामा दिने बेलामा चाहिँ उनले स्पष्ट रुपले आफू अल्पमतमा रहेको स्वीकारे र दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई लिएर सरकार बनाउन आह्वान गरे। यो आह्वानको स्पष्ट सन्देश के हो भने मुख्यमन्त्रीले पद छाडेका हुन्, ठूलो दल भएको नाताले सरकारको नेतृत्वको दावी छाडेका हैनन्। यद्यपि विपक्षी दलका नेताहरुले चाहिँ आफूहरु सरकार बनाउने अभियानमा जुटिसकेको बताएका छन्।
