३० वैशाख, काठमाडौं । अक्सिजन अभावमा अस्पतालहरूले गम्भीर प्रकृतिका बिरामी पनि फिर्ता गर्न थालेका छन् । कोरोना महामारी शहरदेखि गाउँसम्म पुगेको छ । सरकार अत्तालिएको छ । देशभर बलियो सञ्जाल बनाएका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्था पनि महामारीमा चुपचापै बसेका देखिए ।
गैरसरकारी संस्थाको नियमन गर्ने निकाय समाज कल्याण परिषद्ले अघिल्लो साता राहत र प्रतिकार्यमा जुट्न आह्वान गर्दै विनियोजित वार्षिक बजेट रकमान्तर गरी कोरोना नियन्त्रणमा लगाउन भनेको थियो । मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने गैससहरूसँग सहयोगको अपील गरेको छ ।
परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराईका अनुसार परिषद्को आह्वानपछि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूले कोभिड लक्षित कार्यक्रम अगाडि बढाएको बताउँछन् ।
अहिले देशभर एक हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सक्रिय रहेको परिषद्को तथ्यांकले देखाउँछ । उनीहरूको वार्षिक बजेट १८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । त्यस्तै २३० अन्तर्राष्ट्रिय गैससको बजेट १९ अर्बभन्दा बढी छ । यसको केही प्रतिशत मात्र कोभिडविरुद्ध लगाउन सके धेरैको स्वास्थ्य सुरक्षा हुनेछ ।
यस्तो रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोखिमपूर्ण भनी तोकेका अक्सिजन, सिलिण्डर, भेन्टिलेटर, आईसीयू लगायत उपकरण जुटाउन खर्च गर्न भनिएको छ । क्वारेन्टिन र आइसोलेसन व्यवस्थापन तथा अति विपन्न परिवार र दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने श्रमजीवीलाई राहत दिन समेत गैससहरूलाई अनुमति दिइएको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपालका अध्यक्ष जितराम लामा संकटको समयमा संघ–संस्थाहरू महामारी न्यूनीकरणमै लागेको बताउँछन् । ‘कोभिडको सन्दर्भमा जनचेतना वृद्धिमा बढी कार्यक्रम छन्,’ उनले भने, ‘अब हामी स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धतामा पनि जुट्छौं ।’
महामारीसँग जुध्न विदेशबाट सामान ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेकाले केही दिनमै कामको नतिजा देखिने उनले बताए । ‘अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री धेरैभन्दा धेरै जनताको पहुँचमा पुर्याउने चुनौती छ,’ अध्यक्ष लामा भन्छन्, ‘यसका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं ।’
