४ जेठ, काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पद तत्कालको लागि सुरक्षित बनेको छ। प्रदेश सभाबाट पदमुक्त भएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चारजना सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले सोमबार पदमा पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएसँगै पोखरेलको पक्षमा स्पष्ट बहुमत (४२ सांसद) पुग्ने देखिएको हो।
अदालतको आदेशसँगै अब प्रदेश सभामा सांसद संख्या ८३ पुगेको छ। बहुमत सिद्ध गर्न पोखरेललाई ४२ सांसद नै चाहिन्छ। ३८ जना सांसदको मात्रै समर्थन पाएका मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा अब जसपाका चारसहित ४२ सांसदको समर्थन प्राप्त भएको हो।
कांग्रेस माओवादी केन्द्रको विपक्षी गठबन्धनमा ४१ मात्रै सांसद छन्। कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १९, जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव पक्ष)का दुई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी ४१ सांसद विपक्षी गठबन्धनमा छन्।
प्रदेश सभामा अल्पमतमा परेपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले गएको वैशाख १९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। सोही दिन साँझ प्रदेश प्रमुखले पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री पदमा सपथ ग्रहण गराएका थिए।
पुनः सपथ लिएसँगै विपक्षी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराएका थिए। त्यसपछि जसपाको संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सिफारिसमा प्रदेश सभाले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो।
