९ जेठ, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षलाई आफ्नो साथमा लिने प्रयास गरिरहेका बेला आएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् ।
तर कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले भने संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै अध्यादेश आएको बताए । उनका अनुसार अध्यादेशले नागरिकता सम्बन्धी दुईवटा गाँठो फुकाएको छ ।
पहिलो, ३ असोज २०७२ भन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने ।
दोस्रो, नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन भने वंशजको आधारमा नागरिकता दिने । तर यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिकता कायम रहने छैन । बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भने घोषणा गरे उनको नागरिकतालाई अंगीकृतमा परिणत गर्ने ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार संविधानको व्यवस्था पनि यही छ । तर नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन नभएका कारण करिव ३५ हजार नागरिकताका लागि परेको निवेदन उपर कारबाही हुन सकेको थिएन ।
