काठमाडौ।शान्तिका लागि साझा अभियान –(क्योक्याप)ले सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी बनेका विभिन्न ऐन, नीतिबारे देशव्यापी छलफल गरेको छ । क्योक्यापले सोमवार राजधानीमा देश विकासको निम्ति मुख्य आधार मानिने ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन २०७५ को मा भएका व्यवस्था, चुनौती र सुझावहरू’बारे अन्तरक्रियाको आयोजना गरेको छ । सो अवसरमा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष राम सुवेदीले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी व्यापक वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस क्षेत्रका लागि बनेका ऐन, नीतिको कार्यान्वयनका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षा प्राप्तीको अवसरबाट कुनै पनि समुदायका बालबालिका छुट्नुहुन्न भन्दै अहिलेसम्म पनि विद्यालय बाहिर रहेका वर्गलाई स्कुलसम्म जाने र टिक्ने वातावरण बनाउन राज्यले शिक्षामा लगानी बढाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।अध्यक्ष सुवेदीले मानव विकासको आधार मानिने शिक्षा निःशुल्क हुन नसक्नु, बालबालिकालाई स्कुल पठाउन नसक्ने अभिभावकको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम नहुनु जस्ता कमजोरीलाई सुधार्दै राज्यस्तरबाटै शिक्षा नीतिको पूर्ण पालना गराउन पहल हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । कार्यक्रममा क्योक्यापका अध्यक्ष रोशना खड्काले बालबालिकालाई भविष्यको कर्णधार मानिएको छ तर अझै पनि सबै बालबालिका स्कुलमा पुगेको अवस्था छैन, यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्ने बताईन्। क्योक्यापका महासचिव पुष्पराज पौडेलका अनुसार क्योक्यापले सामाजिक सुरक्षा अन्तरगतका सात ऐन, नीतिबारे समिक्षा गर्दै सरोकारवाला समक्ष छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा अधिवक्ता विष्णुमाया भुषालले ‘सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन २०७५ मा भएका व्यवस्था सम्वन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी हुन् । मौलिक हकको कार्यन्वयनको लागि संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र ऐन निर्माण गर्नुपर्ने वाध्यात्मक कारणले हतारमा ल्याइएका शिक्षा सम्वन्धी ऐनमा धेरै त्रुटी रहेको स्वीकार्दै, ऐन, नीति बनेपछि नागरिकलाई बुझाउने जागरणमुलक कार्यक्रम पनि सँगसँगै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।
