काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सङ्गठित अपराध विरूद्धको महासन्धी ‘पार्लेमो प्रोटोकल’ अनुसारको ऐन बनाएर कार्यन्वयन गर्न सके मानव बेचविखनका प्रभावितले न्याय पाउने बताउनुभएको छ । साथै यसबाट मानव बेचविखनमा पर्ने समस्याको पनि न्युनिकरण हुने बताएका छन् । मानव बेचविखन विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (जुलाई ३०) को सन्दर्भमा शुक्रवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै ‘मानव बेचविखन एक सङ्गठित अपराध हो, यस जघन्य अपराधका लागि नेपाल उद्गम विन्दु मुलुक हो भने, ओसारपसारका गर्दा बाटोमा पर्ने मुलुक र गन्तव्य मुलुकसँगको संयुक्त प्रयासमा पीडितलाई न्याय दिलाउन सकिने आधार तयार गर्ने पार्लेमो प्राटोकलको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकोले यस अनुसारको नीति बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । ’ महिला तथा बालबालिका बेचविखनविरूद्ध सहकर्मी समुह नेपाल(एटविन)का कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरूङले विगतमा महिला मात्र बेचविखनमा पर्ने सोचले चेलीबेटी बेचविखन भन्दै आएको यस अपराधलाई हाल वैदेशिक रोजगारीको नाममा पुरूष पनि पीडित हुन थालेपछि मानव बेचविखनको नाम दिइएको बताईन् ।उनले मानव बेचविखन विरूद्धको दिवसको सन्दर्भमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०७६ सालमा गरेको सर्वेक्षणमा वार्षिक तीनहजार पाँच मानिसहरू बेचविखनमा परेकोमा एकहजार पाँचसय महिला र एकहजार पाँचसय पुरूष र पाँचहजार बालबालिका रहेको तथ्याङ्कको आधारमा मानवबेचविखनको चङ्गुलमा महिला÷पुरूष र बालबालिका सबै वर्गको मानिस परेको सुनाईन् । यस्तै न्याय प्रणाली फितलो हुँदा समस्यामा परेकाले ज्यान मात्र बचाएर नेपाल फर्कन पाउनुमै चित्त बुझाउँछन्, न्याय माग्दै उजुरीका लागि नजाने प्रवृत्ति रहेको बताईन् । कार्यक्रममा एटविनको उपाध्यक्ष तारा भण्डारीले डान्स, दोहोरी, मसाज केन्द्रलगायतका रात्रीकालिन व्यवसायमा काम गर्ने महिला श्रमिक र बालबालिका मानव बेचविखनको जोखिममा धेरै परिरहेको तर्फ राज्यको ध्यानकर्षण हुनुपर्ने बताईन् । कार्यक्रममा विश्वास प्रेरणा राष्ट्रिय सञ्जालका कार्यबाहक अध्यक्ष चन्द्रिका ओझाले मनोरञ्जन क्षेत्रमा श्रमिकलाई उचित तलब, सुविदा नदिने प्रवृत्तिले त्यहाँका श्रमिक बढि बेचविखनको जोखिममा पर्ने र श्रम गरी खाँदा पनि समाजको विभेद खप्न वाध्य भएको बताए ।
