उत्पादक र व्यापारीको लबिङका कारण सरकारले उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न छाडेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ ।
सरकारले खरिदकर्ताको हित जोगाउन उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न देशले अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो, कसैलाई थाहा छैन, तर विगत एक वर्षमा अनुचित बजार व्यवहारका घटना दोब्बर भएका छन् ।
गत असार मसान्तमा गत आर्थिक वर्षमा गुणस्तरीय खाद्यपदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको अभियोगमा सरकारी निकायले ११५ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले व्यापार अनियमितताका ५५ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उत्पादक र व्यापारीको लबिङका कारण सरकारले जानाजानी उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न छाडेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ ।
उपभोक्ता अभियन्ताका अनुसार मिसावट वस्तुको बिक्री ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल किनमेल गर्न नराम्रो ठाउँको रूपमा आफ्नो कलंकित छवि सफा गर्न लामो समयदेखि लडिरहेको छ। उपभोक्ताहरू दायाँबायाँ ठगिएका छन्, तर सरकारले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खासै काम नगरेको उनीहरूको भनाइ छ।
जनताले लामो समयदेखि बेइमान व्यापारीलाई फास्ट ट्र्याक प्रणालीअन्तर्गत कानुनी दायरामा ल्याउन उपभोक्ता अदालतको माग गर्दै आएका छन् । अदालतले ऐनले परिकल्पना गरेबमोजिम त्यस्ता व्यवसायीलाई बजारमा भएको अनियमितताको लागि उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ।
उजुरी गर्ने ठाउँ पनि छैन । उपभोक्तालाई छिट्टै न्याय प्रदान गर्न दिवाणी अदालतको विकल्पका रूपमा उपभोक्ता अदालतको परिकल्पना गरिएको छ ।
