सोमबार भएको प्रदर्शनका क्रममा द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक समाजका सदस्यले हालको कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पीडकको पक्षमा रहेको र अस्वीकार्य भएको बताए ।
एक महिनादेखि संसदमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संशोधन गर्न सरकारमाथि दबाब बढेको छ ।
सरकार र राजनीतिक दलले संशोधनबिना विधेयक पारित गर्न नहुने माग गर्दै द्वन्द्वपीडित आन्दोलनमा उत्रिएका नागरिक समाजका सदस्य पनि सोमबार सामेल भएका छन् । द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक समाजका सयौं सदस्यले प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजी गर्दै नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद अगाडि दिउँसो प्रदर्शन गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले ऐनमा रहेको आममाफीको प्रावधान हटाउन सरकारलाई आदेश दिएको सात वर्षपछि सरकारले असार १५ गते संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरायो । तर, विधेयकको विभिन्न पक्षबाट आलोचना भएपछि सरकारले यसलाई रोक्न बाध्य पारेको छ ।
प्रदर्शनकारीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले हालको ढाँचामा आएको संशोधन विधेयकले पीडकलाई पक्षपाती भएकोले यो अस्वीकार्य भएको बताए । ‘पीडितलाई न्याय दिन यो विधेयक ल्याइएको होइन,’ उनले भने । यसले मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाहरूमा पनि आममाफी प्रदान गर्ने लक्ष्य राख्छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तविपरीत विधेयकमा गम्भीर त्रुटि रहेको बताएको भोलिपल्ट पीडित, नागरिक समाजका सदस्य र मानवअधिकारकर्मीको संयुक्त विरोध प्रदर्शन गरिएको हो । आयोगले युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र पूर्व बाल लडाकुको मुद्दालाई समावेश गरी १२ बुँदे संशोधन गर्न आह्वान गरेको छ ।
विधेयकमा ‘क्रूर हत्या’ वा यातनापछिको हत्या, बलात्कार, जबर्जस्ती बेपत्ता र द्वन्द्वकालमा निहत्था वा सर्वसाधारणमाथि हुने अमानवीय वा निर्मम यातनालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन र गैरमाफी नहुने उल्लेख गरेको छ । यद्यपि यसले युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन अन्तर्गत सूचीबद्ध गर्दैन।
यस विधेयकले क्रूर हत्याू मात्र गैर(माफी हुनेछ भनी हत्याका लागि माफीको ढोका खोलिदिएको छ, यसरी सबै हत्याहरूलाई गैर क्रूर रूपमा परिभाषित गर्न र सबै हत्याहरूलाई आममाफी प्रदान गर्ने एउटा बाधा उपलब्ध छ।
