दलित अधिकार, भूमि अधिकार र मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको २२ औ स्थापना दिवशको सन्दर्भमा २०७९ श्रावण ३२ देखि भाद्र ०६ गते सम्मका लागि दलित अधिकार सप्ताह २०७९ शुरु भएको छ ।
दलित अधिकार सप्ताह अन्तरगत श्रावण ३२ गते हयाविटयाट फर हुमनिटी नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक एलिजा स्थापीत ज्यूको बिशेष सहभागितमा बेदकोट नगरपालिका वडा नं ५ धरमपुरमा निर्माणधीन सुरक्षित आवाशको अनुगमन भई भाद्र १ गते कैलारी गाऊँपालिका ८ बिपतपुरमा स्थानिय सरकार, सरोकारवाला र मुक्त कमैयाका बिचमा सुरक्षित आवास सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको थियो ।
त्यसैगरी भाद्र २ गते कैलाली जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका प्रमुख श्री खडक रावत ज्यूसंग सुरक्षित आवाश सम्बन्धी छलफल भएको थियो । भाद्र ३ गते शुक्लाफाँटा नगरपालिका ८ फुलेलीमा हलिया अधिकार मंचका अध्यक्ष श्री धन बहादुर लुहार ज्यूको उपस्थितीमा सुरक्षित आवाश सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो भाद्र भने ४ गते राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको कार्यक्षेत्रमा कार्यरत सम्पुर्ण कर्मचारी र अभियान्ता बिचमा समन्वय सहकार्य गरियो । त्यसैगरी भाद्र ५ गते आगामी निर्वाचन र दलित सहभागिता सम्बन्धमा राजनितीक दलका दलित जनवर्गिय संगठन, संभावित उम्मेदार र दलित एक्टिीभीष्टका बिचमा धनगढीमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरि भाद्र ६ गते राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको सहयोग, दलित बिकास मंच सिराहासंगको सहकार्य र जिल्ला हरवाचरवा अधिकार मंच सिराहाको आयोजनामा सिराहाको गोलबजारमा हरवाचरवा मुक्तिको सन्दर्भ र पुनस्र्थापनाको सवाल बिषयक १ दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरि सोही दिन राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री गणेश बिश्वकर्मा ज्यूद्धारा बिशेष प्रेश बिज्ञप्ती जारी गरिने कुरा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक हुकुम ब. सार्कीले बताउनु भयो । राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल मुलुकमा दलितअधिकारका लागि चलेका विभिन्न आन्दोलनहरुको एकीकृत आन्दोलन, धेरै लक्ष्यहरुको एउटै लक्ष्य, धेरै योजनाहरुको एउटै योजना, धेरै नीति तथा कार्यक्रमहरुको एउटै नीति तथा कार्यक्रम, धेरै संगठनात्मक स्वरुपहरुको एउटै संगठन, धेरै अवधारणाहरुको साझा अवधारणा र साझा भावनाकासाथ एकीकृत आन्दोलनका रुपमा स्थापीत मानवअधिकारमुखी पद्धतिमा विश्वास राख्ने दलित एक्टिीभिष्टमा आधारित राष्ट्रियस्तरको नागरिक जनसंगठन हो ।
नेपाली दलित समुदायका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक÷सांस्कृतिक समस्याहरुको एकीकृत रुपमा समाधान गर्न सृजनात्मक दवाव दिने उद्देश्यले वि.स. २०५७ भाद्र ६ गतेका दिन यसको स्थापना भएको थियो । स्थापनाका २२ वर्ष अर्थात आजको दिनसम्म आइपुग्दा यो संगठन देशका ७७ वटै जिल्लाहरु, ७ वटै प्रदेश र केन्द्रीयस्तरमा तथा एशियाली दलित अधिकार मन्च लगायतका एलाइन्स तथा संगठनहरुसंग आवद्धता हासिल गर्न सफल भयो । राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालले दलित एक्टीभिष्टमा आधारित जनसंगठनको हैसियतमा स्थापनाको पहिलो चरणमा सुदूर तथा मध्यपश्चिमको जर्जर जातीय छुवाछूत र विभेदका विरुद्ध मानवअधिकारमुखी अभियान संचालन गर्दै त्यस क्षेत्रका मुद्दाहरुको राष्ट्रियकरण गर्ने साहसिक काम गर्यो । छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको अभियान आरडिएन नेपालको स्थापनाको नारा थियो । जातीय छुवाछूत र भेदभाव विनाको नव नेपाल संभव छ, आउनुहोस निर्माण गरौं भन्ने मूल नाराकासाथ बैकल्पिक गाउँ परिषद, नगरपरिषद, जिल्ला परिषद हुदै राष्ट्रिय स्तरमा दलित संसदको आयोजना गरियो । यो प्रक्रिया आजका दिनसम्म जारी छ । दोस्रो चरणमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरुसँग आबद्ध भई दलितअधिकार आन्दोलन, मानवअधिकार आन्दोलन, भूमिअधिकार आन्दोलन, प्राकृतिक स्रोतको आन्दोलनलगायतका मूलप्रवाहका आन्दोलनहरुमा एकाकार भई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सफल भयो । यस चरणमा वैज्ञानिक आरक्षण सम्बन्धी बैकल्पिक प्रतिवेदन, मेची महाकाली दलित अधिकार यात्रा, बैकल्पिक संविधान निर्माण, हलिया मुद्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी मुक्तिको अवस्थासम्म पुग्नु, वादी मुद्दाको राष्ट्रियकरण गर्नु, नेपाल सरकारद्धारा हलिया मुक्तिको घोषणा भई पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम अगाडी बढनु, छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका, छुवाछूत अपराध निगरानी केन्द्रको अवधारणालाई सरकारकातर्फबाट घोषणाको तहमा पुगाउनु, दलित अधिकार दिवसको घोषणा गराउने भूमिका, गैरभौगोलिक संघीय परिषदको अवधारणालाई राष्ट्रिय मुद्दा स्थापित गराउनु, दलित अधिकार दशकको राष्ट्रियकरण लगायतका मुद्दामा सहजकर्ताको भूमिकामा रह्यो ।
तेस्रो चरणमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले मुलतः संविधान निर्माणमा सम्पूर्ण शक्तिकासाथ सहभागी हुनु, राज्यपुनःसंरचनाको वहसमा आज प्रयन्त क्रियाशील रहनु, नेपाली समाजमा सामयिक महत्वका दस्तावेजहरुको प्रकाशनलगायतका कामहरु गर्दै देशका ठूलाठूला नागरिक संगठनहरुसंगको सहकार्यमा ऐक्यबद्धता आन्दोलनहरुको सहजकर्ताको रुपमा रहदै देशका ७५ वटै जिल्लामा आफ्नो र आफ्नो विचारको उपस्थितिकासाथ एक बलियो नागरिक संगठनका रुपमा स्थापित हुनु लगायत ऐतिहासिक रणनीतिका मुद्दाहरु स्थापित गर्न सफल भयो ।
समग्रमा भनुपर्दा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको सहजीकरणमा स्थानिय, प्रादेशिक र संघीय स्तरको निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधीत्व हुनु, संघीय सरकार भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्धारा गठित हरवाचरवा, मुक्त हलिया, कमैया र कमलरीको बस्तुस्थिती अध्ययन समितिमा संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री गणेश बिश्वकर्मा ज्यूको सहभागीतमा नेपालमा दाश प्रथाको अवशेषका रुपमा काम गरिरहेको एक मात्र मुक्त हुन बाँकी हरवाचरवाको नेपाल सरकारद्धारा मुक्तिको घोषणा गर्नु र नेपालको संबिधानको धारा ४० को ५ र ६ मा दलितहरुको जमीन र सुरक्षित आवाश सम्बन्धी अधिकार सुनश्चित हुनु ऐतिहाँसिक उपलब्धीका रुपमा लिईएको छ ।
