मङ्सिर २० गते हुने निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने संघीय संसद र प्रदेशसभाको पहिलो बैठकसम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी कानुन संशोधन गर्ने सरकारको योजनामा निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा ऐन र प्रदेश सभा ऐन, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मार्फत आइतबार संसद् र प्रदेश सभाको म्याद नवनिर्वाचित भएको दिनबाट स्वतः समाप्त भएको मानिने व्यवस्थासहितको विधेयक पेस गरेको छ । सदन र प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्छ ।
नेपालको संविधानले सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको मितिसम्म पदमा बहाल रहने स्पष्ट उल्लेख गरेकाले सोही पदमा उम्मेदवारी दिने अन्य सदस्यको पदावधिलाई उम्मेदवारी दिएपछि पनि निरन्तरता दिनु उचित देखिँदैन । आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्नुभन्दा एक दिन अगाडि नै व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएको भन्दै आयोगले प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचितको पहिलो बैठकसम्मका लागि सदन र सभाको कार्यकाल जारी राख्ने जनाएको छ । आगामी निर्वाचनले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गर्नेछ ।
आगामी निर्वाचनका लागि आयोगको निर्वाचन आचारसंहिताले तल्लो सदन र प्रदेशसभा सदस्यको मनोनयन नआएसम्म पदस्थापना जारी रहने जनाएको छ ।
संविधानले सदनको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख गरे पनि कुन मितिबाट कार्यकाल सुरु गर्ने भन्ने उल्लेख छैन ।
कानुनी प्रष्टताको अभावमा आयोगले डिसेम्बर ८ ,२०१७ लाई पहिलो विगतको पहिलो विधामा हुने संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनका कम्तीमा पनि पहिलो विजयी घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यकाल। आयोगले विज्ञप्तिमार्फत निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि कानुन बनाउन वा परिमार्जन गर्नुअघि सरकारसँग परामर्श गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
विधेयक तल्लो सदनमा विचाराधीन छ ।
