काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतको कुनै एक आदेशबारे आफ्नो टिप्पणीलाई अदालतको अवहेलना भन्न नसकिने दाबी गरेका छन् ।
मंगलबार अदालतमा आफ्नो लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्दै शाहले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो जसले उनीहरूलाई कुनै पनि मुद्दामा आलोचनात्मक विचार राख्न अनुमति दिन्छ भने।
अभिव्यक्ति र विचारको हकलाई संविधानको धारा १७ (२) ले सुनिश्चित गरेको छ । न्यायपालिका आफैं संविधानको संरक्षक हो, शाहले आफ्नो स्पष्टीकरणमा लेखेका छन् । संवैधानिक अधिकारको प्रयोगले अदालतको अवहेलना हुन सक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु गलत हुनेछ। कुनै पनि राज्य निकायको कुनै पनि कार्यमा आलोचनात्मक राय हुन सक्छ।
सर्वोच्च अदालतले नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पताल भत्काउने काम रोक्न महानगरलाई दिएको अन्तरिम आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शाहले भदौ १० गते फेसबुकमा लेखेका छन्, सर्वोच्च अदालतलाई सबै अधिकार दिन संविधान संशोधनको माग गर्न चाहन्छु । भवनको डिजाइन स्वीकृत गर्ने र गैरकानूनी निर्माणलाई कारबाही गर्ने निकायसँग सम्बन्धित छ ।
अधिवक्ता दीपकराज जोशीले सार्वजनिक मञ्चमा दिएको प्रतिक्रिया अदालतको अवहेलना भएको भन्दै शाहविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए । भदौ २९ गते प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले शाहलाई कारण देखाउ नोटिस जारी गर्दै लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो ।
नगरपालिकाले भदौ ९ गते २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएर थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पतालको अवैध रूपमा निर्माण गरेको संरचना भत्काउने प्रयास गरेको थियो । तर त्यो आफ्नो कदमबाट पछि हट्यो र कथित अतिक्रमणको छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन गर्यो।
पछि सर्वोच्च अदालतले अस्पतालले बनाएको संरचना नहटाउन अन्तरवार्ता आदेश दिएपछि समितिले काम रोकेको थियो । मेयर शाहले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा उक्त आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
