अष्ट्रेलियाका अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई लामो समयसम्म कायम राख्न विभिन्न योजनाहरू घोषणा गरे तापनि विगत केही सातादेखि अपनाइएका कागजपत्र प्रमाणिकरणका कडा प्रक्रियाका कारण आगामी दिनमा नेपाली विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या घट्ने सम्भावना छ ।
यस वर्षको मार्चदेखि मेसम्मको तीन महिनामा नेपाल एउटा देशको लागि भिसा आवेदन दिने शीर्ष देशमध्ये एक बनेको छ । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले भने । यसले अधिकारीहरू माझ आशंका बढायो यदि मानिसहरू नक्कली कागजातहरू लिएर अष्ट्रेलिया प्रवेश गर्दै थिए ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार यस वर्षको फेब्रुअरीदेखि मध्य जुनसम्म अष्ट्रेलियामा उच्च शिक्षाका लागि नेपाल सरकारबाट ४३,५३७ नेपाली विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी पाएका छन् ।
अष्ट्रेलियाका सीप र प्रशिक्षण मन्त्री ब्रेन्डन ओुकनरले हालै भनेका छन् कि अस्ट्रेलिया सरकारको रिटेनमेन्ट नीतिको एक भागको रूपमा सरकारले केही अस्थायी आप्रवासीहरूको लागि आय थ्रेसहोल्ड उठाउने पक्षमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया रिपोर्टहरू अनुसार ।
सरकारले गत शुक्रबार घोषणा गर्यो कि यसले यस आर्थिक वर्षमा स्थायी आप्रवासीहरूको संख्या १,९५,००० पु¥याउनेछ, यस वर्षको जुलाई १ देखि अर्को वर्षको जुनको अन्त्यसम्म, ३५,००० ले, कर्मचारी अभाव भएका व्यवसायहरूलाई मद्दत गर्न र अल्पकालीन कामदारहरूमा निर्भरतालाई सहज बनाउन।
मन्त्री ओ’कोनरले पनि सरकारले अस्थायी दक्ष बसाइँसराइको आयको सीमा बढाउने कुराको जाँच गर्ने बताउनुभएको छ, जुन २०१३ देखि करिब रु ४.६२ मिलियन अष्ट्रेलियाली ४५३,९००० भएको छ।
अष्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर अहिले ५० वर्षको न्यून ३.४ प्रतिशतमा पुगेको छ। नयाँ विकासले अष्ट्रेलियामा पहिलेदेखि नै लामो समय काम गर्ने अवसरका साथ अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई फाइदा पुर्याउने छ तर सोही अनुसार कडा प्रमाणीकरण प्रक्रियाले शिक्षाको लागि अष्ट्रेलिया जान चाहने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई बाधा पुर्याउनेछ।
प्रारम्भिक सूचकहरूले बताउँछ कि देशले २०२३ मा विद्यार्थीहरूको रेकर्ड संख्यालाई स्वागत गर्नेछ, मिडिया रिपोर्टहरू अनुसार।अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा बजार प्रवृत्तिका एक विज्ञले अष्ट्रेलियन फाइनान्सियल रिभ्यु नामक दैनिक पत्रिकालाई यस वर्षको पहिलो ६ महिनामा भिसा आवेदनमा आएको पुनरुत्थान आश्चर्यजनक रहेको बताए । नेपालबाट भिसा आवेदनहरू उच्च शिक्षाका लागि दोब्बर र व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रका लागि २०१९ को तुलनामा तीन गुणाले कार्य घण्टा पन्ध्र दिनमा ४० मा सीमित गरिएको थियो ।
यद्यपि, चेउले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले काम गर्न सक्ने घण्टाको संख्यालाई अनक्याप गर्ने मोरिसन सरकारको कदमले काम गर्ने अधिकारमा पहुँच गर्न विद्यार्थी भिसालाई पछाडिको ढोकाको रूपमा प्रयोग गरी भारत र नेपाल लगायतका देशहरूबाट सम्भवत चासो बढाएको बताए ।
