नेपाल र चीनले सोमबार बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको ढाँचाअन्तर्गत सुशासन, विधायिका र सुपरिवेक्षण अभ्यासमा आफ्नो संलग्नता र आदानप्रदान बढाउन सहमत भएका छन्।
सोमबार साँझ संसद भवनमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र चिनियाँ राष्ट्रिय जन कांग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली झान्सुबीच भेटवार्ता भएको हो । यसअघि सापकोटाको निमन्त्रणामा ली चारदिने औपचारिक भ्रमणमा काठमाडौं आएका थिए । ६७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उनी काठमाडौं आइपुगेपछि सापकोटा र लीले प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गरेपछि ६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
विज्ञप्ति पढेर दुवै पक्षले एकअर्काको विधायिका, पर्यवेक्षण र शासन अभ्याससँग सम्बन्धित सूचनाको आदानप्रदानलाई महत्व दिनेछन् । बीआरआई लगायतका दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध बढाएर साझा लाभ लिन दुवै पक्षले काम गर्नेछन्। नेपाल र चीनले सन् २०१७ मेमा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
बीआरआई ढाँचाअन्तर्गत नेपाल–चीन क्रस बोर्डर रेलमार्ग निर्माण र निर्माण गर्न दुवै पक्ष सहमत भए पनि हालसम्म उक्त पहलअन्तर्गत कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भेटमा दुई पक्षबीच अन्तरसंसदीय आदानप्रदान र सहयोगलाई थप मजबुत बनाउने सहमति भएको छ । लीले नेपालको आगामी संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, उनीहरूले दुई विधायिकाबीचको सद्भावना र समझदारीलाई थप प्रवर्द्धन गर्न एकअर्काको संसदमा संसदीय मैत्री समूहको भूमिकालाई पनि जोड दिए। भेटमा लीले नेपाली संसदलाई संस्थागत स्तरमा आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । दुई जना माननीयले बिआरआई अन्तर्गत कनेक्टिभिटी पूर्वाधार कार्यान्वयनको महत्वका बारेमा पनि विचार आदानप्रदान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भेटवार्ताका क्रममा सापकोटा र लीले नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगको उत्कृष्ट अवस्थाप्रति खुसी व्यक्त गर्दै आपसी हितका विविध विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सापकोटाले एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको र नेपाली भूमिमा कुनै पनि चीन विरोधी गतिविधि नगर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए । लीले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनको निरन्तर समर्थन रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहमतिको अर्को बुँदा अनुसार दुवै पक्षले आपसी विश्वासलाई सुदृढ र विकास गर्न, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न, एकअर्काले स्वतन्त्र रूपमा रोजेको सामाजिक व्यवस्था र विकास मार्गको सम्मान गर्न र एकअर्काको मुख्य हित र महत्वपूर्ण सरोकारलाई समर्थन गर्न सहमत भएका छन् ।
“दुवै पक्षले दुई राष्ट्र र जनताबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन र द्विपक्षीय सहयोगका लागि योगदान पुर्याउन बहुपक्षीय माध्यमबाट सबै तहमा अन्तर(संसदीय आदानप्रदान र सहयोगलाई सुदृढ गर्न प्रयास गर्नेछन्,” सम्झौताको अर्को बुँदामा भनिएको छ।
दुवै पक्षले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनको व्यवस्थापिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण र सम्पर्क आदानप्रदानलाई प्राथमिकता दिनेछन्, सम्झौतामा भनिएको छ, “दुवै पक्षले संसदीय मैत्री समूहलाई आफ्नो संलग्नता बढाउन र सक्रिय भूमिका खेल्न प्रोत्साहन र समर्थन गर्नेछन् । दुई विधायिकाहरू बीच सद्भाव र समझदारी प्रवर्द्धन गर्न।
सम्झौताको अन्तिम बुँदाले साझा हितका विषयमा अन्तर(संसदीय संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संसदीय संस्थाहरूको ढाँचामा सहयोग सुदृढ गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । दुई पक्षले सन् २०१९ को राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ‘व्यापक’बाट ‘रणनीतिक साझेदारी’मा उकास्ने क्रममा भएको सम्झौतालाई दोहोर्याए। सोमबार नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा, दुवै पक्षले बीआरआईप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनस् पुष्टी गरे, प्रत्येक पक्षले पहललाई अगाडि बढाउन निकट अन्तर संसदीय आदानप्रदान महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विश्वासमा आएका छन्।
त्यसपछि मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले होटल सोल्टीमा लीसँग भेट गर्नेछन् । त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री देउवासँग पुनः भेट गरी नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा छलफल गर्नेछन् ।
