नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवबीच मंगलबार नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता भएको थियो र सीमा विवाददेखि ऊर्जा सहयोगलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा व्यापार तथा पारवहन सन्धिको समीक्षा, भारतको मोतिहारीदेखि चितवनसम्म तरल पदार्थको पेट्रोलियम ग्यास पाइपलाइन निर्माणलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
तर, नेपाली दूतावास र भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालले अल्पकालीन सेवा अवधिमा आरक्षण दिएपछि हाल अलपत्र परेको अग्निपथ योजना अन्तर्गत भारतीय सेनामा नेपाली युवा भर्नाको कुनै उल्लेख छैन । नरेन्द्र मोदी सरकारले सुरु गरेको नयाँ योजनाले भर्तीको सेवा अवधि चार वर्षमा घटाएको छ।
भारतीय पक्षसँग छलफल गर्नुअघि हामीले घरमै राजनीतिक परामर्श गर्न बाँकी रहेकाले यो विषय उठाएका छैनौँ । तर अन्य विभिन्न माध्यमबाट हामीले भारतलाई सन् १९४७ को नेपाल, तत्कालीन बेलायत र भारत सरकारबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको मर्मअनुसार भर्ना हुनुपर्ने जानकारी गराएका छौं। हामीले भारतीय पक्षलाई हाम्रा जनताले छोटो अवधिको सेवामा चासो नदेखाउन पनि आफ्ना रिजर्भेसनहरू अवगत गरायौं। र चार वर्षपछि अवकाश लिनेहरूले सुरक्षा खतरामा पार्न सक्छ र यसको सामाजिक लागत उच्च हुन सक्छ ।
गत महिना नेपालले स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेपछि यो योजनाअन्तर्गत नेपाली युवा भर्ना रोकिएको छ । र अगस्ट २३ मा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई नेपालले राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालासँग परामर्श गरेर योजनाका सम्बन्धमा पोजिसन बनाउने बताए । तर सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो छलफल गरेको छैन ।
यस योजना अन्तर्गत भारत सरकारले चार वर्षपछि सेवाबाट मुक्त हुने “अग्निवीरहरू” भर्ती गर्नेछ। यो प्रावधान गोर्खा रेजिमेन्ट अन्तर्गत सेवा गर्नेहरूलाई पनि लागू हुनेछ, भारतीय सेनाको एक समर्पित बल जसले नेपाली नागरिक र नेपाली भाषीहरूलाई मात्र काममा राख्छ। नेपालले भारतीय पक्षसँग योजनाबारे थप स्पष्टीकरण मागेको एक नेपाली अधिकारीले बताए ।
जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्न दुवै पक्ष रामायण सर्किटको परियोजना प्रस्तावलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सहमत भएको भारतीय पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने र मोतिहारीदेखि चितवनसम्म ग्यास पाइपलाइन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
