पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन र ऋणदाताले गैरकानूनी रूपमा लिएको जग्गा फिर्ता गर्न सरकार सहमत छ । कहिल्यै चुक्ता नहुने कर्जा सार्कलाई सताउन सरकारलाई दबाब दिन नवलपरासी जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट दर्जनौं लोन सार्क पीडित काठमाडौंमा भेला भएका थिए ।
चर्को ब्याज तिर्न बाध्य ऋणी सङ्घर्ष समितिका संयोजक , सरकारसँग पाँच बुँदे सम्झौता भएको छ । अहिले हामी समीक्षा बैठक बसिरहेका छौं। पाँचबुँदे सहमतिमा गृहमन्त्रालयका संयोजक गुप्ता र सहसचिव भीष्म भुसालले ऋण तिर्न सम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न गठित कार्यदलको नेतृत्व गरेका थिए । र ऋण सार्कको सम्पत्ति छानबिन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् र ऋणदाताको यातनाका कारण मृत्यु भएका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
पीडितले ब्याजसहित ऋण फिर्ता गरे पनि पीडितको धितो राखेको जग्गा ऋण सार्कले कब्जा गरेको प्रमाणित भएमा जग्गा फिर्ता गर्न कानुनी संयन्त्र खडा गरिनेछ । कार्यदलले सिफारिस गरे बमोजिम सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पीडितका अन्य माग पूरा गर्न सरकार सहमत भएको छ । आइतबार माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनको अन्त्यको घोषणा गर्छौं ।
ऋण पीडितले माइतीघरमा धर्ना सुरु गरेपछि सरकारले भदौ १२ गते ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई प्राप्त २,२८९ उजुरीमध्ये ५६ वटा स्थानीय प्रशासनले छानबिन गरिसकेको छ । कार्यदलले भदौ १३ गते पीडितलाई प्रमाणसहित उजुरी भदौ २१ गतेभित्र दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको थियो । कार्यदलले राजनीतिक दललाई ऋण सार्कबाट चन्दा वा कुनै आर्थिक सहयोग नगर्न र राजनीतिक संरक्षण नगर्नका साथै चुनावमा नउठाउन पनि सिफारिस गरेको छ ।
कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा अधिकांश ऋण सार्क पीडितले वैदेशिक रोजगारीका लागि ऋण लिएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन भर्ना गर्ने निकायलाई मोटो रकम असुल्न रोक लगाए पनि नेपालीहरू रसिद बिना नै ठूलो रकम तिर्न बाध्य छन् । चेक बाउनिङजस्ता ऋण लिने क्रियाकलापलाई अपराधीकरण नगरी समाजमा गहिरो जरा गाडेको आर्थिक अपराध अन्त्य गर्न गाह्रो हुन्छ ।
