काठमाडौं। लैङ्गिक हिंसा प्रभावितलाई एकै ठाउँबाट सबै प्रकारका सुविधा प्रदान गर्ने गरी सरकारले १० वर्ष अगाडि सुरु गरेको एक द्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र–ओसिएमसी कार्यक्रमले पीडितलाई न्याय प्रक्रियामा सहभागी हुन सहज बनाएको छ ।
देशभरका मुख्य अस्पतालमा कार्यान्वयन भइरहेको यस कार्यक्रमले एक द्वार प्रणालीबाट पीडितको स्वास्थ्य चेकजाँच तथा उपचारदेखि मनोसामाजिक र कानुनी परामर्श लगायतका सेवा दिँदै आएको छ ।
लैङ्गिक हिंसा पीडितले स्वास्थ्य उपचारदेखि कानुनी उपचारसम्मका सुविधा एकै ठाउँबाट निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थासहित अस्पतालमा सञ्चालित एक द्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी कार्यक्रमले पीडितलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउन प्रभावकारी भएको पाइएको छ ।
यो सुविधा भएको देशभरका ९४ अस्पतालमा लैङ्गिक हिंसा प्रभावितले आवश्यक सबै सेवा जतिसक्दो चाँडो लिन सक्नेछन् । हिंसामा परेका महिला, पुरुष वा तेस्रो लिङ्गीले अस्पताल पुगेपछि स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सकीय कानुनी सेवा, सुरक्षित अवास लगायतका सुविधा यस कार्यक्रमले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी ओसिएमसी सेवा प्रदान गरेको काठमाडौँको थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा सञ्चालित ओसिएमसी विभागमा प्रमुखका रूपमा कार्यरत नर्स सुकूँ लामा आफूहरूले पीडितको आवश्यकता हेरेर सेवा दिने गरेको बताईन्।
उनका अनुसार अस्पताल आएपछि पीडितलाई खुला र सहज वातावरण तयार गरिन्छ र त्यसपछि चेकजाँच गरिन्छ। ओसिएमसीमा पीडितको शारीरिक चेकजाँचदेखि संरक्षण, कानुनी उपचार, सुरक्षित आवासदेखि प्रमाण सङ्कलन सम्मका काम हुने गर्दछ।
अधिकांश महिला, बालिका तथा किशोरीहरूले एक द्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट स्वास्थ्य उपचार सेवा पाएका छन् भने कहिलेकाहीँ पुरुष र तेस्रो लिङ्गी समेत लैङ्गिक हिंसामा परेर आउने गरेका छन् ।
हिंसामा परेको व्यक्ति त्यसै पनि मानसिक रूपमा कमजोर हुन्छ र न्यायका लागि धेरै ठाउँमा जान पनि कठिन हुने गर्छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर सरकारी स्तरमै कार्यान्वयन भइरहेको ओसिएमसी कार्यक्रम हाल १६ वटा सङ्घीय अस्पताल र प्रदेश समेत गरी ९४ अस्पतालमा लागु भएको छ । पूर्वको कोशी अस्पतालदेखि सुदूरपश्चिमको प्रादेशिक अस्पतालसम्म ओसिएमसी सेवा सञ्चालित छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष १० हजार लैङ्गिक हिंसा पीडितले यो सेवा लिएका छन् भने १६ वटा सङ्घीय अस्पतालबाट मात्रै ३,४०९ जनाले यो सेवा लिएका छन् ।
मन्त्रालयले १० वर्षको कार्यक्रम समीक्षा गरी यो सेवालाई विस्तार गर्दै लाने जनाए पनि अधिकांशलाई यो सेवाबारे जानकारी नै छैन। यसलाई थप प्रभवकारी बनाउन स्थानीय तहसँगको सहकार्य र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ ।
