जिल्ला अदालत रामेछापले जातीय भेदभाव गरेको अभियोगमा शुक्रबार एक वर्ष कैदको फैसला सुनाएको छ । पीडितलाई बन्धक बनाएको अभियोगमा उनले थप साढे तीन वर्ष जेल सजाय पाए ।कैद सजायसँगै जिल्ला अदालतका न्यायाधीश इन्दिरा शर्माले जातीय विभेद र बन्धक बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका शेरबहादुर नगरकोटीलाई ७५ हजार जरिवाना पनि तोकेका छन् ।
वकिल तथा सामाजिक अभियन्ताले पोष्टसँगको कुराकानीमा जातीय विभेद समाजमा व्याप्त भए पनि अदालतमा विरलै पुग्ने भएकाले जिल्लास्तरीय अदालतबाट यस्तो निर्णय महत्वपूर्ण भएको बताए । तल्लो तहका अदालतका यस्ता निर्णयले मानिसहरूलाई जातीय आधारमा विशेष गरी गाउँमा भेदभाव गर्नबाट निरुत्साहित हुने र त्यस्ता अपराधीलाई कारबाही गर्ने बाटो प्रशस्त हुने” समता फाउन्डेसनका कानुन अधिकृत प्रकाश नेपालीले भने। दलित र सीमान्तकृत समूहहरूको अधिकारका लागि लड्ने गैर नाफामूलक संस्था।
देशमा छुवाछुत र जातीय भेदभाव विरुद्धको कानुन बनेपछि यो पहिलो पटक भएको दलित अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । उच्च तहका अदालतहरूले विगतमा यस्तै निर्णय गरिसकेका भए पनि जिल्ला अदालतबाट सम्भवतः यो पहिलो हो। सरकारले सन् २०११ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन लागू गरेको थियो । अदालतमा जातीय विभेदका धेरै मुद्दा पाउँछौँ तर रामेछाप जिल्ला अदालतले शुक्रबारको फैसलामा भेदभावको आरोपमा लामो जेल सजाय सुनाएको यो पहिलो हो ।
नगरकोटीले गत फागुन १ गते घरबाट दही चोरेको आरोपमा श्रीमती बालकुमारी र छोरा रोशनसँगै १३ वर्षीया दलित बालिकालाई २१ घण्टासम्म बन्धक बनाएका थिए । मन्थली नगरपालिका–६ भालुवाजोरमा डोरीले । उनलाई २१ घण्टासम्म त्यही अवस्थामा राखिएको थियो । पीडित पक्षका अधिवक्ता यामकुमारी डडेलका अनुसार सोही दिन गाउँलेहरूले घटनाबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराएपछि पनि नगरकोटीले पीडितलाई छाड्न मानेनन् । भोलिपल्ट चैत १५ गते प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि मात्र पीडितलाई रिहा गरिएको थियो । नगरकोटीलाई बन्धक बनाएको अभियोगमा अदालतले थप साढे तीन वर्ष कैद र ३५ हजार जरिवाना गरेको अधिवक्ता डडेलले जानकारी दिए ।
न्यायाधीश शर्माले नगरकोटीकी श्रीमती बालकुमारीलाई तीन महिना कैद र ५० हजार जरिवाना तोकेका छन् भने छोरा रोशनलाई भने सफाइ दिएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दले यसअघि जातीय भेदभावको छुट्टै मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले अभियुक्तलाई एक वर्ष कैद सजाय सुनाएको भए पनि रामेहाप जिल्ला अदालतको फैसला महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो ।
नौ वर्षअघि दैलेखका सन्तबहादुर दमाईलाई जातीय भेदभावको मुद्दामा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र म आफैंको इजलासले एक वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो ।
