काठमाडौं जिल्ला अदालतले रेष्टुरेन्ट, होटल र रिसोर्टलाई मेनुमा उल्लेख भएभन्दा बढी मूल्य नलिन आदेश दिएको छ ।
यसले व्यवसायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा बिलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट र १० प्रतिशत सेवा शुल्क थप्नबाट रोक्छ।
कर कार्यालयले देशका सबै कार्यालयहरूलाई सूचित गर्न आवश्यक छ कि रेस्टुरेन्ट र होटलहरूले मेनु मूल्यमा अतिरिक्त लागतहरू थप्नु हुँदैन।
यस्तो अवस्थामा मालिकलाई तीनदेखि छ महिनासम्म कैद र रु दुई लाखदेखि दुई लाख ५० हजार जरिवाना हुनसक्ने वकिलले बताए ।
त्यसयता होटल तथा रेष्टुरेन्टका ग्राहकले मेनु मूल्यभन्दा २४ दशमलव ३ प्रतिशत बढी तिर्दै आएका छन्– १० प्रतिशत अनिवार्य सेवा शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र १।३ प्रतिशत सेवा कर । भ्याट र सेवा कर सरकारमा जान्छ।
सन् २००७ मा भएको सम्झौताअनुसार कर्मचारीले ६८ प्रतिशत र व्यवस्थापनले ३२ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरेका छन् । सरकारले सबै औद्योगिक श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ ।
सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिकभन्दा निकै कम तलब भइरहेकाले सेवा शुल्कबाट आठ हजारदेखि नौ हजार रुपैयाँसम्म थप गर्नुपर्ने रेस्टुरेन्ट मजदुरहरू बताउँछन् ।
