सरकारले गत असार १५ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्ष र सदस्यलाई बिदाइ गर्दै तीन महिनाको म्याद थप गरेको थियो ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०१४ लाई तीन महिनाभित्र परिमार्जन गरी त्यसकै आधारमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्ने अपेक्षा गरेकोले नेतृत्वको म्याद थपिएको छैन । द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार रक्षकहरूले दुवै आयोगको नेतृत्व नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए ।
सरकारको अपेक्षाविपरीत नेकपा एमालेले अपराधीलाई संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको भन्दै यसका कैयौं प्रावधानमा आपत्ति जनाएपछि ऐन संशोधन विधेयक मतदानका लागि संसदमा पेस भएन । दशक लामो माओवादी द्वन्द्वका अत्याचार पीडितहरूसँगै मानवअधिकारकर्मी र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले पनि विधेयकका विभिन्न प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
तर, सत्तारुढ दल सरोकारवालाको मागअनुसार अधिकांश प्रावधान परिमार्जन गर्न तयार छैनन् । सरकारले विधेयकलाई संसदको कानून तथा मानवअधिकार समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरोस् जसले गर्दा संघीय संसदबाट विधेयक पारित हुने बाटो खुलेको थियो । हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा सूचीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति नभएकाले संसदीय समितिबाट विधेयक सर्वसम्मतिले पारित हुन सकेन । त्यसपछि सरकारले संघीय संसदमा मतदानका लागि पेश नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सत्य आयोगमा २०१५ फेब्रुअरीमा गठन भएदेखि अहिलेसम्म ६३ हजार ७ सय ९२ उजुरी परेका छन् भने बेपत्ता आयोगमा राज्य सुरक्षा बल र माओवादीका हातबाट जबर्जस्ती बेपत्ता भएका ३ हजार २२३ उजुरी परेका छन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि आयोगले २ हजार ४ सय ८४ मुद्दा वास्तविक पहिचान गरेको छ ।
