अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ओरालो लाग्दा पनि नेपाल आयल निगमले महँगो मूल्य असुल्ने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
मुद्रास्फीतिले त्रसित उपभोक्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हरेक पटक भाउ बढ्दा मूल्यवृद्धिको मारमा परेको गुनासो गर्छन्, तर सरकारी स्वामित्वमा रहेको तेलको एकाधिकारले उस्तै गतिमा प्रतिक्रिया नदिएको गुनासो उल्टो छ।
नेपाल आयल निगमले ठूलो घाटा भएकाले मूल्य घटाउन नसक्ने बताए पनि २० महिनामा पहिलो पटक नाफा आइरहेको आन्तरिक स्रोतले बताएको छ । महँगो इन्धनले चर्को मुद्रास्फीतिमा संघर्ष गरिरहेका नेपालीको पीडा थपेको छ । पछिल्लो दुई महिनादेखि विश्व बजारमा भाउ घट्दै गए पनि आन्तरिक बजारमा त्यसको प्रतिबिम्ब नदेखिएको जनआक्रोश बढ्दै गएको छ ।
सरकारी कम्पनीले नेगेटिभ ब्यालेन्स सिटका कारण मूल्य घट्न नसक्ने भन्दै मूल्य घटाउने दबाब आए आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध हुन सक्ने बताएको छ । सरकारी कम्पनीको एकमात्र आपूर्तिकर्ता इन्डियन आयल कर्पोरेशनको ३३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण छ । इन्धन आयात खर्च तिर्न आफ्नो सम्पत्ति धितोमा राखेर सरकारले ७ अर्ब रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
नेपालले आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा रु ५० अर्ब ८८ करोडको इन्धन आयात गरेको छ भने गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु ३७ अर्ब ९५ करोडको इन्धन आयात भएको थियो ।
