जलवायु परिवर्तनले देशको नाजुक पारिस्थितिकी प्रणालीमा विपत्ति ल्याइदिए पनि आगामी संसदीय निर्वाचनमा व्यस्त भएकाले नेपाली राजनीतिज्ञहरूको भने खासै ध्यान गएको छैन । विशेष गरी हरेक वर्ष हिमनदी पग्लने, बाढी र पहिरो जाने घटना बढ्दै गएकाले जलवायु परिवर्तनप्रति सरकारको उदासीनता प्रस्ट देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । घटनाले ज्यान गुमाउनुका साथै सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । संख्याहरू प्रत्येक गुजरिरहेको वर्ष चिन्ताजनक वृद्धि देख्न जारी छ।
जलवायु विज्ञ मधुकर उपाध्याय भन्छन्, सन् २००८–२०१४ सम्म बाढी र पहिरोबाट विस्थापित हुनेको संख्या चार लाखको हाराहारीमा छ । विगत छ वर्षमा जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापित व्यक्तिहरू दशक लामो विद्रोहका क्रममा विस्थापितहरूको संख्या भन्दा बढी छन्, जुन लगभग ३००,००० थियो।
तर, संघीय सरकारका अधिकारीहरुले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको चुनौतिलाई सरकारले सक्षमतापूर्वक सम्हालेको दाबी गर्छन् ।
सरकारले जलवायु परिवर्तन नीति, वातावरण संरक्षण ऐन ल्याएको छ र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीतिमा काम गरेको छ । त्यसैले सरकारले जलवायु परिवर्तनलाई आवश्यक प्राथमिकता दिएको छ भन्न सकिन्छ ।
यसैबीच, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सन को पक्षहरूको सम्मेलन सि .व .पि २७
को २७ औँ अधिवेशन नोभेम्बर ६ गते इजिप्टको शर्म अल शेखमा हुने भएको छ । सरकारले सि.व. पि २७ सम्मेलनमा मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पठाउने योजना बनाए पनि यस सम्मेलनमा सहभागी देशहरूमा प्रभाव कम छ। नेपालले विकसित देशहरूलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउन आग्रह गर्ने योजना पनि बनाएको छ जसले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको पीडालाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ।
