सर्वोच्च अदालतले डा. तोसिमा कार्कीको प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिनुकारणहरु औँल्याएको छ। सर्वोच्चले यसका चार कारणहरु प्रस्तुत गरेको छ।
नियमित पारिश्रमिक पाउने जिम्मेवारीमा नबसेको, निर्वाचन आयोगलाई पूर्व जानकारी दिएको, निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षतिलगायतको कारणहरु अदालतले प्रस्तुत गरेको छ।
डा. कार्कीले ललितपुर–३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी हुन्। सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले कात्तिक १५ गते अर्को आदेश नहुँदासम्मका लागि डा. कार्कीलाई उम्मेदवार कायम राख्न आदेश दिएको हो।
यी हुन् डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवार कायम रहन सर्वोच्चले औँल्याएका चार कारणहरु:
१) नियमित पारिश्रमिक पाउने जिम्मेवारीमा नबसेको
आदेशमा भनिएको छ, ‘‘डा. तोसिमा कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य पदमा रहेको पद प्रतिनिधि सभाको सदस्यको निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ ख (ङ)को प्रयोजनार्थ लाभको पदमा बहाल रहेको भन्न निजले उक्त काउन्सिलको सदस्य नियमित पारिश्रमिक पाउने पद भएको वा नियमित जिम्मेवारीको पद भन्ने देखिन आउँदैन।’’
२) निर्वाचन आयोगलाई पूर्व जानकारी दिएको
‘‘मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य’ लाभको पद हो कि होइन भन्ने निर्क्योल गर्न डा. कार्कीले भदौ २८ गते आयोगमा दिएको निवेदनलाई पनि अदालतले आदेशको आधार बनाएको देखिन्छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘निजले सो पद प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रयोजनार्थ लाभको पद हो होइन भनी मौकामा निर्वाचन आयोग समक्ष निवेदन गर्दा कुनै जवाफ नआएको।’’
३) महेन्द्रबहादुर पाण्डेको नजिर
सर्वोच्च अदालतले २०५० साउन ७ गते महेन्द्ररत्न क्याम्पसका उपप्राध्यापक महेन्द्रबहादुर पाण्डेले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दिएको रिटमाथिको नजीरलाई पनि यो आदेश जारी गर्दा नजीरका रूपमा लिएको देखिन्छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘‘संविधानले किटानी साथ कुनै व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दुवै जुनसुकै किसिमबाट होस्, कानूनले अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ।’’
४) निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षति
उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षतिको स्थिति तथा सुविधा सन्तुलन समेतको विधिलाई टुङ्गो लगाएर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने अदालतको मनसाय देखिन्छ।
यससँगै सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि दिएको छ। ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो? आदेश जारी हुनुनपर्ने भए आधार कारण सहित’ लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। जवाफका लागि बाटो म्याद बाहेक १५ दिनको समय तोकिएको छ।
