प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग ५० प्रतिशत पु(याइने प्रतिबद्धता गरेको छ। कांग्रेसले घोषणापत्रमा भनेको छ, “उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई सङ्घीय सरकार र सबै महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको एक संयुक्त संयन्त्रमा स्थापना गरी उपत्यका यातायात प्राधिकरणमार्फत सुलभ र सुरक्षित यातायातको सुविधा उपलब्ध गराइने छ।”
नेपाल कम्युस्टि पार्टी (एमाले)ले सहरलाई प्रदूषणमुक्त तुल्याउन तथा हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउन विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गरिने प्रतिबद्धता गरेको छ। सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरिने एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका सहकार्यमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा सहज, सुलभ र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रबन्ध गरिने उल्लेख गरेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले पनि घोषणापत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिएको छ। विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष सहुलियत र अनुदान प्रदान गरिने उल्लेख गरेको छ। माओवादी केन्द्रले काठमाडौँलगायतका उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको छ। साथै प्रदेश तथा पालिकाहरूबाट सबै प्रमुख सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको पनि व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता माओवादीले गरेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारी स्वामित्वका बिग्रेर विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयमा रहेका सवारीसाधनलाई मर्मत गरी विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने जनाएको छ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
