सर्वाच्च अदालतको फैसलाबमोजिम निर्वाचन अधिकारीहरूले कैदीबन्दीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन थालेका छन् ।
कारागारमा जम्मा ८२ जना कैदीबन्दी छन् तर आगामी निर्वाचनमा मतदानका लागि एक महिला र ६ जना पुरुष मात्रै दर्ता भएका छन् । बाँकी कैदीहरूले आफ्नो मतदानको अधिकारबाट धोका पाएको महसुस गर्छन् र उनीहरूलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने अवसर नदिएकोमा निर्वाचन र सरकारी अधिकारीहरूको आलोचना गर्छन्।
गत असारमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । कैदीबन्दीलाई मतदान गर्ने अवसर दिन जिल्ला कारागार परिसरमा पहिलो पटक अस्थायी मतदान केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएका कैदीबन्दीहरु आफ्नो मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न उत्साहित भएका छन् । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली ऐन २०७३ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, थुनुवा र बन्दी, निर्वाचन कर्मचारीलगायत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई समावेश गरी अस्थायी मतदाता नामावली तयार गर्न सक्नेछ । र सुरक्षाकर्मी र वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्तिहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको लागि मतदान गर्न।
कैदीको अधिकारप्रति निर्वाचन प्राधिकरण र सरकार उदासीन रहेको कैदीबन्दीले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले पर्याप्त काम नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
