साढे पाँच वर्षदेखि रिट निवेदनमा बसेर ३५ पटक फैसला टारेपछि सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई चुनौती दिएको निवेदन खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत बुधबार अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९माओवादी केन्द्र०को कदमलाई चुनौती दिँदै २०७२ जेठमा दायर गरेको निवेदन खारेज गरेको थियो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सोही वर्ष ३० वैशाखमा संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले ‘प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनु नेपालको संविधानको मर्मविपरीत भएको’ भन्दै महाभियोग प्रस्तावमाथि रोक लगाएको थियो ।
यो अदालतमा विचाराधीन रहेको नेपाल प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको देखिन्छ, तर पहिलो दृष्टिले यो कदम संविधानको मर्मविपरीत हो । समय। इजलासले संसद सचिवालयलाई निवेदनमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म महाभियोग प्रस्ताव स्थगित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । राणाको फैसलाका आधारमा कार्की अदालतमा फर्किए र अवकाश नहुँदासम्म न्यायपालिकाको नेतृत्व गरे ।
साढे पाँच वर्षपछि अदालतले निवेदन खारेज गर्यो। याचिका खारेज गर्ने आधार अस्पष्ट भए पनि, अधिकारीहरू भन्छन् कि यो मुद्दा पहिले नै तय भइसकेकोले, अदालतले निर्णयको आवश्यकता महसुस गरेन। यद्यपि निर्णयको पूर्णपाठसहित विस्तृत विवरण छिट्टै आउनेछ, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले पोष्टलाई बताए । उनले पूर्ण पाठ आउन कम्तिमा दुई महिना लाग्ने बताए ।
निवेदक सिंहले अदालतको फैसलामा केही सांसदहरू असन्तुष्ट भएकाले न्यायाधिशमाथि महाभियोग लगाउन नहुने तर्क गरे। कार्कीमाथि लगाएका नौवटा आरोपमध्ये एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई खारेज गरेको फैसलासँग सम्बन्धित थियो।
कार्कीको इजलासले २०७५ चैत २१ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले चन्दलाई कार्यसम्पादन रेटिङमा आफ्ना सहकर्मीभन्दा पछाडि रहे पनि सोही वर्ष फागुन २१ गते प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णयलाई खारेज गरेको थियो । सिंहले संवैधानिक इजलासले महाभियोगको मापदण्ड परिभाषित गर्न पनि माग गरेका थिए। तर, उनको मागलाई अदालतले मानेन ।
सांसदहरु आफ्नो फैसलाबाट सन्तुष्ट नभएकाले संसदले न्यायधिशलाई महाभियोग लगाउन सक्दैन भन्ने मेरो मान्यता छ । मैले निवेदन दिएर रिट जारी गर्न अस्वीकार गर्दै अदालतले न्यायाधीशहरू आफ्नो निर्णयबाट सन्तुष्ट नभएको बेला न्यायाधीशहरू विरुद्ध महाभियोगको ढोका खुला राखेको छ।
