राष्ट्रिय जनगणना २०२१ को प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसंख्याको २९ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको रहेको छ। तर संसद र प्रदेश सभामा उक्त समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून छ। रणसिंह परियार मंसिर २० को निर्वाचनमा दलित समुदायबाट निर्वाचित एक मात्र जनप्रतिनिधि हुन्।
कर्णाली प्रदेशका दलित नेता नरबहादुर नेपालीले प्रदेशका दलित नेताहरूले पहिलो हुने निर्वाचित निर्वाचन प्रणालीमा आफ्नो प्रतिनिधित्वबाट धोका पाएको महसुस गरेका छन् । ‘प्रत्येक चुनावमा दलितलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । दलित समुदायको हैसियत उकास्न चाहने एउटै पनि राजनीतिक दल छैन । पहिलो–पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा दलितलाई टिकट दिन राजनीतिक दलहरु आनाकानी गरिरहेका छन् । अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्थाका कारण दलित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सीमित छन् ।
सत्तारुढ दल गठबन्धन र एमालेले कर्णाली प्रदेशबाट १४ दलित उम्मेदवारलाई समानुपातिक र प्रदेशसभामा उम्मेदवार बनाएका छन् । पछिल्लो समय संघीय र प्रदेशसभामा ६ दलित प्रतिनिधि थिए । कर्णाली प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाका लागि १२ सिट र कर्णाली प्रदेश सभाका लागि २४ सिट छन् । सभामा क्षेत्री समुदायबाट ९ र ब्राह्मण समुदायबाट २ जना निर्वाचित भएका छन् । छिरिङ दुमदुल लामा भोटेमाओवादी उम्मेदवार हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित एकमात्र जनजाति प्रतिनिधि हुन्। सन् २०१७ मा हुम्लाबाट छक्कबहादुर लामाले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका थिए । उनले यसपटक प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिएपनि पराजित भए ।
प्रदेशसभामा कर्णालीमा क्षेत्री समुदायबाट १८ र ब्राह्मण समुदायबाट ५ जना निर्वाचित भएका छन् । रणसिंह गैरब्राह्मण र क्षेत्री समुदायका मात्र हुन् । कर्णाली प्रदेशको कुल १,६९४,८८९ जनसङ्ख्यामध्ये करिब आठ लाख २ हजार महिला छन्। तर प्रदेश सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व छैन । जुम्लामा माओवादीले गोमा गौतम कुँवर र दैलेख–१ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कुन्तीकुमारी शाहीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । तर दुवै महिला उम्मेदवार पराजित भए ।
