काठमाडौं – झन्डै साढे तीन वर्षदेखि संसद्मै अड्किएको निजामती सेवालाई निर्देशित गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी संसद्को अधिवेशनमा विधयेक पारित गरी ऐनको रूपमा ल्याउने हिसाबले तयारी अघि बढाएको छ।
विगतमा पनि तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रीहरू लालबाबु पण्डित, हृदयेश त्रिपाठी र राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीय निजामती विधेयक पारित गराउन प्रयास अघि बढाउनुभएको थियो। विधेयकप्रति कर्मचारीको चासो, माग, प्रदेश अधिकारलगायत विषयमा राजनीतिक दलहरूको असहमतिका कारण ऐन संसदीय प्रक्रियाको बीचमै अडकिएको थियो। विगतका मन्त्रीहरूझैँ अहिलेका मन्त्री अमनलाल मोदीले पदभार ग्रहण गर्दा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन तयारी थाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
सोहीअनुरूप मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनबारे विज्ञहरूसँग छलफल थालेको हो। मन्त्री मोदीको सचिवालयका अनुसार संघीय निजामती ऐनलाई समयसापेक्ष रूपमा परिष्कृत गर्दै सकेसम्म छिटो संसद्मा लैजाने विषयमा पूर्व मन्त्रीहरू हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र श्रेष्ठ, लालबाबु पण्डित, टेकबहादुर बस्नेत र गणेश ठगुन्नासँग छलफल भएको थियो।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
