काठमाडौँ– सभामुखको हात बाँध्ने प्रस्तावबाट सत्तापक्ष पछि हटेको छ। संसदको काम कारबाहीको विषयमा सभामुखमा रहँदै आएको अधिकार कटौती गरेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने प्रस्तावबाट सत्तापक्ष पछि हटेको हो।
लगातारको छलफलपछि शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गरेको बैठकमा मुख्य दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रले सभामुखमा रहँदै आएको अधिकार यथावत राखेर अघि बढ्न सहमति भएका हुन्।
नियमावलीमा संशोधन राख्दै सत्ता पक्षका सांसदहरूले सभामुखबाट हुने कामबारही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय बमोजिम हुनुपर्ने संशोधन हालेका थिए।
संसदीय मूल्य मान्यता र अभ्यासविपरीत आएको प्रस्तावको विपक्षी एमालेसँगै सार्वजनिक रूपमा विरोध भएपछि सत्तापक्ष पछि हट्न बाध्य भएको हो।
विशेषगरी कांग्रेसले सभामुखको अधिकार कटौतीको विषयमा एमालेसँग नजिक भएपछि माओवादीसहित सत्ता पक्षमा रहेका नेकपा एकीकृृत समाजवादी, जसपालगायतका दलहरू पनि साविकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन तयार भएका हुन्। दलीय सहमति जुटेसँगै आइतबारको बैठकबाट नियमावली पारित हुने एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
सत्तापक्षका सांसदहरूले मस्यौदा नियमावलीको दफा १३ मा हालेको संशोधनलाई भाषा मिलाएर अघि बढ्ने सहमति भएको हो। नियम १३ को उपनियम ४ मा ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा नियमित रूपमा र अन्य समयमा आवश्यकताअनुसार बस्नेछ’ बस्ने भन्ने शब्दावली राख्ने सहमति जुटेको छ।
सरी बसेको समितिको बैठकको परामर्शको आधारमा सभामुखले सदनको काम कारबाही गर्नेछन्।
आकस्मिक समय संसद छिर्यो
दलहरूबीच सदनको सुरुमै प्रयोग हुँदै आएको अभ्यासलाई आकस्मिक समयका रूपमा राख्ने सहमति जुटेको छ।
बोलिचालीमा ‘ढ्यापढ्यापे’ समयका रूपमा भनिँदै आएमा अब त्यसलाई आकस्मिक समयका रूपमा नियमावलीमा राखिने भएको छ। सदन सुरु हुनेबित्तिकै दिइने उक्त समयमा अघिल्लो बैठकपछि भएका जनचासोका अत्यन्तै गम्भीर विषय एवं घटना मात्रै उठाउन पाइनेछ।
नियमावलीमा समिति र सदनको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन वैतनिक वा अवैतनिक विज्ञ नियुक्तिको अधिकार सभामुखलाई दिइने भएको छ।
अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा संसदको सल्लाहकारमा रूपमा महान्यायाधीवक्ताले मात्रै राय परामर्श दिन सक्ने अभ्यास हुँदै आएको छ।
