विराटनगर । कोसी प्रदेश नाम खारेजीको माग गर्दै आएका पहिचानवादीले प्रदेससभाको बैठक तुरुन्त राखेर पुनः नामकरण गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् । पहिचानवादी र सरकारबीचको लामो संवादहीनता अन्त्य गर्दै आइतबार कोसी प्रदेशसभाको सचिवालयमा छलफल भएको हो ।
पहिचान पक्षधरले औपचारिक रूपमा आफ्नो माग सरकारसमक्ष राखेर माग पूरा गर्न ध्यानकर्षणसहित अल्टिमेटम दिएका हुन् । यसक्रममा कोसी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमसमक्ष पहिचानवादीले आफ्ना माग प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा भएको छलफलमा ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा कोसी प्रदेशको पुनः नामकरण हुनुपर्ने माग गरियो ।संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले फागुन १७ गते हठात् कोसी नामकरण गरिएकोप्रति चित्त नबुझेको भन्दै यसमा दलसहित विभिन्न पाँच संस्था सहभागी रहेको बताए । उनले भने, “हामी नाम परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।”
आन्दोलन समितिका अध्यक्ष डगेन्द्रसिंह थेगिमले सरकारलाई अल्टिमेटम बुझाउंदै प्रदेशको नाम तुरुन्त खारेज हुनुपर्ने माग गरे । एकात्मक सत्ताबाट पिछडिएका समुदायको भावनाको कदर हुन नसकेको जिकिर गरे । पहिचानको आन्दोलनबाट गणतन्त्र स्थापना भए पनि त्यसको आधारमा प्रदेशको नामकरण र सीमाङ्कन हुन नसकेको बताए । उनले भने, “षड्यन्त्रमूलक र हचुवाको भरमा गरिएको नामकरण स्वीकार गर्न सकिँदैन ।” नाम खारेज नभइन्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहने थेगिमले बताए ।
थेगिमले छिमेकी मधेस प्रदेशमा गोप्य मतदान गरेर नाम टुङ्गो लगाएको तर कोसीमा किन खुला मतदान गराइएको भन्दै प्रश्न गरे । कोसी नामका बोर्ड फेर्ने, पालिकामा तालाबन्दी गर्ने र सांसदलाई बहिष्कार गर्ने आन्दोलन गरिरहेको सभामुख गौतमलाई उनले जानकारी गराए ।
“सरकार, सांसद र दलहरुले अझ पनि जिम्मेवारी नलिए स्थिति भयावह हुनेछ,” उनले भने, “प्रदेससभाको बैठक सुरु गरी पुनः नामकरण गर्न माग गर्छौँ ।” पहिचानवादीले आजै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने सरालो मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले बताए ।
पहिचानको माग गर्दै भएको आन्दोलनको क्रममा विराटनगरमा पदम लिम्बूको मृत्यु भएको थियो । उनलाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ ।
कोसीका सभामुख गौतमले नामकरणको विषयमा सांसदहरुले समेत छलफल गरेको बताए । उनले भने, “बाहिर पनि विभिन्न ढंगले छलफल भएको थियो । संघीयता शिशु अवस्थामै छ । संघीयता खारेजीको पनि कुरा उठ्ने गरेको छ । नामकरण नभएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने मत पनि थियो ।”
बिनानाम कति बस्ने भन्ने मत र नाम के राख्ने भन्ने विषय पनि रहेको भन्दै उनले बेनामी बस्दा प्रदेश खारेजीको जनमतलाई बल पुग्ने देखिएको सुनाए ।
“म पनि नाम राख्न पर्छ भन्नेमा थिएँ । तर, के राख्ने भन्ने सभामुखभन्दा पनि समग्र प्रदेससभाका सदस्यहरूको हातमा रहेको थियो,” गौतमले भने, “सभाले नाम राख्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि थियो । यहाँ उपस्थितिले के माग गरिराखेको थियो भन्ने पनि थियो । दुईतिहाइले पारित गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास नै थियो ।”
