काठमाडौँ – राष्ट्रिय टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको ‘जबर्जस्ती करणी’ मुद्दामा आइतबार अन्तिम चरणको बहसका लागि पेसी तोकिएको थियो। तर अघिल्ला पेसीमा जस्तै आइतबार पनि अन्तिम चरणको बहस हुन सकेन। न्यायाधीश फणिन्द्रप्रसाद पराजुलीले फाइनल चरणको बहस सुरु गर्न चाहेनन्।
न्यायाधीश पराजुलीले गत १२ पुसमा नै न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेले गरेको आदेशलाई केही परिमार्जन गर्दै अर्को आदेश दिएर आफू पन्छिए। बेल्बासेले उमेर विवाद निरुपण गर्न उनको जन्म भएको भनिएको अस्पताल र वडाबाट कागजात झिकाउन आदेश दिएका थिए। सोहीअनुसार कागजात अदालतमा महिनौं अघि नै आइसकेका थिए। तिनै प्रमाणका आधारमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले सन्दीपलाई २८ पुसमा धरौटीमा रिहासमेत गरेको थियो।
त्यस्तै, सन्दीपले विदेश जान पाउन माग गर्दै गरेको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विदेश जाने अनुमतिसमेत तिनै कागजातका आधारमा दियो। सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले एक कदम अघि बढेर जिल्ला अदालतलाई सहज हुने गरी लामो व्याख्या गर्दै शीघ्र सुनुवाइ (फास्ट ट्र्याक) तथा निरन्तर सुनुवाइ (कन्टिनियस हेयरिङ) का प्रक्रिया अवलम्बन गरी छिटो कारबाही किनारा गर्नू भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई आदेशनै दियो।
पाटन उच्च अदालत र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले बुझेको कागजात न्यायाधीश पराजुलीले बुझेनन् र करिब ५ महिनापछि अस्पतालको कागजात नबुझिएको भन्दै सक्कल किताब मगाउन आदेश गर्दै आफ्नो भागमा आएको जिम्मेवारीबाट आइतबार उम्किए। उनको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतको आदेश बमोजिम नारायणी अस्पताल विरगञ्ज पर्साबाट प्राप्त भएको जन्मदर्ता रेकर्ड स्पष्ट नबुझिएकोले सोको सक्कल किताब प्रमाणको लागि नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज पर्साबाट झिकाइ प्राप्त भएपछि नियमानुसार गर्नू।’
तर, जतिपटक मगाए पनि आउने अस्पतालको उही रेकर्ड हो। यसको उद्देश्य उनको मुद्दाबाट तत्काललाई भाग्ने जुक्ति मात्र भएको अदालत स्रोत बताउँछ।
यसरी सन्दीपको मुद्दाको अन्तिम चरणको बहसबाट भाग्न खोज्ने उनी एक्ला न्यायाधीश भने होइनन्। उनीअघि माधवप्रसाद घिमिरे, केशवप्रसाद घिमिरे, शंकरराज बराल, दीपक ढकाल र प्रकाशप्रसाद पण्डित पनि विभिन्न कारण देखाएर मुद्दाबाट पन्छिसकेका छन्। अझ दीपक ढकालको इजलासमा त फाइनल चरणको करिब ४ घन्टा बहसपछि मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेर उनी पन्छिएका थिए।
अहिलेसम्म सर्वोच्चको आदेशपछि ६ पटक फाइनल चरणको बहसको पेसी तोकिएको छ। तर कुनै पनि न्यायाधीशले जोगिने बाहाना नखोजी फाइनल बहस गर्दै पीडित भनिएकी किशोरी तथा राष्ट्रिय टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई न्याय दिन सकेका छैनन्। यसले गर्दा किशोरी र सन्दीप दुवैलाई मानसिक तथा आर्थिक रुपमा यो मुद्दा झनै बोझिलो बन्दै गएको छ। अर्कोतर्फ सर्वोच्चको आदेश नै अर्को अदालतले कार्यन्वनमा देखाएको ढिलासुस्तीले न्यायप्रति अदालतहरुनै जिम्मेवार छैनन् भन्ने सन्देशसमेत जनमानसमा पर्न थालेको छ। दोस्रो कारणले अदालतप्रतिको विश्वास थप संकटमा पर्नेछ।
किन भाग्दैछन् न्यायाधीश ?
आइतबार इजालासमा नै न्यायाधीश पराजुलीले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्न नसकिने बताए। स्रोत भन्छ, ‘न्यायाधीशज्यूले दबाबका कारण हेर्दाहेर्दैमा राख्न सकिन्न भन्नु भयो। उहाँले के र कस्तो दबाब खुलाउनु भएन तर हेर्दाहेर्दैमा राख्न नसकिने बताउनु भयो।’ पराजुलीले मुखै फोरेर दबाब आएको स्वीकार्दा इजालासमा सबै चकित परेका थिए।
त्यसो त ११ वैशाखको पेसीमा पहिलो पटक सर्वोच्चको आदेशपछि फाइनल सुनुवाइ सुरु भएपछि मुद्दा अप्रत्यासित रुपमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएन। स्रोतले भन्यो, ‘न्यायाधीश दीपक ढकालको इजालासमा सरकारी पक्षका वकिलहरुले करिब ४ घण्टाभन्दा बढी बहस गरिसकेका थिए। उनी मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्न तयार पनि थिए। तर अन्तिम अवस्थामा उनले दबाब थेग्न नसक्दा हेर्न नभ्याइनेमा मुद्दा राखियो।’ अहिले पनि न्यायाधीशहरु दबाबका कारण मुद्दाको अपनत्व लिन चाहिरहेका छैनन्।
स्रोत भन्छ, ‘वादी पक्षमा महिला अधिकारकर्मीहरुको जरो अदालतमा कुन तहसम्म गाडिएको छ भन्ने प्रमाण हो। साथै प्रतिवादी सन्दीपको फ्यान फलोइङको प्रेसर र राष्ट्रको विषय जोडिएको तथा उच्च र सर्वोच्चले सन्दीपको पक्षमा फैसला गरेकाले उनीहरु दुबैतर्फ रिस्क लिन चाहेको देखिएन।’
सन्दीपका कानुन व्यवसायी सरोजकृष्ण घिमिरे भने यो विषयलाई अदालतले छिटो नटुंग्याए झनै जटिल हुँदै जाने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो सन्दीपको मात्र विषय होइन। देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो। सन्दीप दोषी हो भने जेल पठाउनु पर्यो। निर्दोष हो भने खेल्न पठाउनु पर्यो। तर, अदालतले झुलाइरहँदा दुबैतर्फलाई अन्याय भइरहेको छ।’
उनले सर्वोच्चले आदेश नै दिएपछि कुनै न कुनै न्यायधीशले दबाब थेग्न सक्नुपर्ने बताउँछन्। ‘न्यायाधीशमाथि दबाब छ भन्ने मैले पनि सुनेको छु। तर, यो अन्तिम फैसला होइन, चित नबुझ्दा उच्च र सर्वोच्चसम्म जाने बाटो छ। यस्तोमा जिल्लाका माननीय न्यायाधीशले यति दबाब लिन नसक्नु आश्चर्यजनक छ।’
उनले मुद्दा नटुंग्याएर सन्दीपको अन्तर्राष्ट्रिय खेल करिअरसँगै विभिन्न देशमा हुने फ्रेन्चाइज करिअरसमेत ध्वस्त गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै खेलप्रेमीलाई मात्र नभइ सबै सचेत नागरिकका लागि चिन्ताको विषय भएको बताए। उनले एउटै कुरालाई जति पटक घुमाएर आदेश गरे पनि रिजल्ट त्यही आउने बताए।
कसरी धकेलिँदैछ फाइनल सुनुवाइ हेरौं टाइमलाइन
१५ फागुन
सर्वोच्चद्वारा सन्दीपलाई विदेश जान अनुमति न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले लामिछानेको मागबमोजिम विदेश जान अनुमति दिँदै बलात्कारको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई शीघ्र सुनुवाइ (फास्ट ट्र्याक) तथा निरन्तर सुनुवाइ (कन्टिनियस हेयरिङ) का प्रक्रिया अवलम्बन गरी छिटो कारबाही किनारा गर्नू भनी आदेश
३ चैत
जाहेरीकर्ताद्वारा सन्दीप लामिछानेसँग अन्तरिम क्षतिपुर्ति दिलाउन माग गर्दै १० लाख या मासिक ५० हजार भराइपाउँ भन्दै निवेदन
१२ चैत
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजालासले तत्काल क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने र मुद्दाको फैसला हुँदाकै बखत कानुनबमोजिम हुने ठहर गर्दै निवेदकको मागअनुसारको आदेश अस्वीकार। ‘प्रस्तुत मुद्दामा फैसला हुँदाका बखत कानुनबमोजिम हुने नै हुँदा हाल निवेदन मागबमोजिमको मासिक रू ५० हजार क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने अवस्था देखिएन’ आदेशमा भनिएको छ।
१३ चैत
अन्तिम बहसका लागि पेसी तोकियो तर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा तोकिएको मुद्दाको पेशी सन्दीप पक्षको वकिलको निवेदनका कारण स्थगित। बलात्कार आरोपको फैसलाका लागि थुनछेक आदेश गरेका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी परेको भन्दै थुनछेकमा पठाउने न्यायाधीशकै इजलासमा बहस तर्कसंगत नदेखिने भन्दै सन्दीप पक्षका वकिलले उक्त पेशी स्थगित गरेका थिए। यसअघि घिमिरेको इजलासले सन्दीपलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। तर, पाटन उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै उनलाई २० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो।
२२ चैत
अन्तिम बहसका लागि केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा सुनुवाइ हुने तय भएको भए पनि अन्तिम समयमा जाहेरी पक्षका वकिलले सुनुवाइ रोके। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश घिमिरेको इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो। तर समय घर्किएको र सुनुवाइ नगर्नका लागि जाहेरी पक्षका वकिलले आग्रह गरेपछि न्यायाधीश घिमिरेले मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेका हुन्। उनले हस्तक्षेप गरेर मुद्दा अघि बढाउने आँट गरेनन्।
२६ चैत
लामिछानेको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइको पेसी न्यायाधीश शकंरराज बरालको इजालासमा परेको थियो। बरालको इजलासले पनि फाइनल बहस गरेन। उनले दुई जना साक्षी बुझ्न आदेश दिँदै मुद्दालाई पुनः प्रमाण बुझ्ने चरणतर्फ नै फर्काए। वादी पक्षले दुई जना साक्षीको बकपत्र नभएकाले तिनलाई बुझ्ने आदेश गरिपाउँ भन्दै निवेदन दिएपछि उनले निवेदकको मागको सुनुवाइ गरेका थिए।
इजलासमा सुनवाइ सुरू हुनासाथ वादीतर्फका वकिलहरूले मेडिकल टिमका मुख्य डाक्टरको बकपत्र चाहिने माग गरेका थिए। यसअघि मुख्य डाक्टरको ठाउँमा सहयोगी डाक्टरको बकपत्र राखिएकोमा त्यसलाई अस्वीकार गर्दै वकिलहरूले सो माग गरेका हुन्। न्यायाधीश शंकरराज बरालले सरकारी वकिलहरूको मागअनुसार मुख्य डाक्टरकै बकपत्र राख्न आदेश गरेका छन्। त्यस्तै, साहब आलमको बकपत्र लिन छुटेको भन्दै न्यायाधीशले उनलाई पनि अदालतमा उपस्थित गराएर बकपत्र लिन आदेश दिए।
११ वैशाख
अदालतको आदेशअनुसार ६ वैशाखमा अदालतले पीडित भनिएकी किशोरीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने डाक्टर र साहब आलमसँग बयान लिएको थियो। बयानपछि तोकिएको ११ वैशाखको पेशीमा पहिलो पटक सर्वोच्चको आदेशपछि फाइनल सुनुवाइ सुरु भयो।
न्यायाधीश दीपक ढकालको इजालासमा सरकारी पक्षका वकिलहरुले ४ घण्टा बढी बहस गरिसकेका थिए। न्यायाधीशले इजालासमा बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तरता दिने आम प्रचलन रहे पनि न्यायाधीश दीपक ढकालले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा नराखेर हेर्न नभ्याइने आदेश गरेपछि बहस अर्थहीन भयो भने मुद्दा फेरि लम्बियो।
२४ वैशाख
फाइनल चरणको बहसका लागि सन्दीपको मुद्दा न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासमा परेको थियो। तर, जाहेरी पक्षले अन्तरिम क्षतिपूर्तिका लागि अर्को निवेदन पेश गरेपछि फाइनल बहसको पेशी पुनः स्थगित गरियो, जबकि यही मागमा जिल्ला अदालतले १२ चैतमै न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजालासले तत्काल क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने र मुद्दाको फैसला हुँदाकै वखत कानुनबमोजिम हुने ठहर गरिसकेको थियो।
निवेदन परेपछि २७ वैशाखमा न्यायाधिश शंकर बहादुर राईको इजलासले ‘४ वैशाखमा दिएको निवेदनको व्यहोराबाट निवेदकले मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य उपचारबापत खर्च माग गरेको देखिँदा निवेदकले स्वास्थ्य उपचार गराएको उपचारसम्बन्धी कागजातहरु निवेदकबाट पेश गर्न लगाइ नियमानुसार गर्नू।’
७ जेठ
फाइनल चरणको बहसका लागि न्यायाधीश फणिन्द्रप्रसाद पराजुलीको इजालासमा मुद्दाको पेशी तर फाइनल चरणको बहस हुन सकेन। न्यायाधीश पराजुलीले उमेरमा विवाद देखिएको भन्दै तादि गाउँपालिका वडा नं. २ को कार्यालयलाई जन्मदर्ता प्रमाणपत्रहरुमा पीडितको जन्ममिति फरक परेको भन्दै जन्मदर्ता किताबको सक्कल यथाशीघ्र पठाउनु भन्ने आदेश दिए। साथै नारायणी अस्पताल वीरगञ्जबाट प्राप्त भएको जन्मदर्ता रेकर्ड स्पष्ट नबुझिएको भन्दै सक्कल किताब प्रमाणका लागि झिकाउन आदेश।
