काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले प्रदेश तहबाट बनेका कानुनको यथाशीघ्र उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै कानुन तर्जुमा, आयोजना निर्माण, बजेट विनियोजन लगायतका विषयमा स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला सँगको परामर्श र सहभागितामा गर्न पनि भनेको छ । प्रतिवेदनले स्थानीय तहको लागि कानुन तर्जुमाका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन पनि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तह, प्रदेश–प्रदेश र प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग साझा परियोजनाको पहिचान र सञ्चालनमा जोड दिन पनि आग्रह गरिएको छ ।

आफूलाई आवश्यक पर्ने एकल सूचिमा रहेका विषयमा निर्वाधरुपमा कानुन तर्जुमा गर्ने र साझा सूचिमा रहेका विषयमासमेत अति आवश्यक परेका विषयमा कानुन तर्जुमा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध तथा समन्वय) ऐनले मार्ग खुला गरेको भन्दै आवश्यकताअनुसार संघ र स्थानीय तहसँगको परामर्श र समन्वयमा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।

समितिले प्रदेश तथा स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध तथा विवाद समाधान) विधेयक तर्जुमा गरी गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका प्रदेशहरूमा यथाशीघ्र कानुन निर्माण गर्न पनि सुझाव दिएको छ । प्रदेश समन्वय परिषद्को नियमित बैठक बसी प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखापरेका समस्या समाधान गर्दै आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न र योजना आयोगका मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहसँगको समन्वयमा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न पनि भनिएको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको हकमा प्रदेश लोकसेवा आयोगसँगको परामर्शमा आवश्यकता र क्षमताका आधारमा नियुक्त गरी संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक तर्जुमाका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सुझाव दिइएको छ । स्थानीय तहमा प्रदेशको तर्फबाट बनेका कार्यालयको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने, प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतका पालिकाँंग सहकार्य गरेर प्रमुख विकासका एजेन्डाहरू, प्रदेशभित्रका क्षेत्रीय सन्तुलनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र सबैलाई सामनजस्य र समविकासको अवधारणा अनुरूप जाने गरेर प्रदेश सरकार र पालिकाबीच छलफल गर्न पनि भनिएको छ ।

‘तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ले स्थानीय तहका लागि समेत सुझावहरू दिएको छ । स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने कानुनको लागि आवश्यक कार्यविधि प्रदेश कानुनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि स्थानीय तहबाट उक्त कार्यविधिको आधारमा कानुन तर्जुमा नगरी अन्यत्रबाट नक्कल गर्ने गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै कानुन निर्माणमा निकै कम मात्रामा सहभागीतामुलक कानुन निर्माणको अभ्यास गरेको पाइएकोले आवश्यक सुधार गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिइएको छ । स्थानीय तहबाट बनेका कानुनको एक एक प्रति प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारमा बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थाको अभ्यास पनि कमै मात्र भएकोले उल्लेख गर्दै उक्त अभ्यास गर्न आग्रह गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने, साझा रुपमा दुई वा बढी स्थानीय तहबीच योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नसक्ने वा प्रदेश र संघसँग समेत साझा परियोजना सञ्चालन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि त्यसतर्फ खासै अभ्यास हुन नसकेको पाइएकोले भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन भनेको छ ।

त्यसैगरी संघ र प्रदेशबाट बन्ने कानुन, योजना र बजेट विनियोजनका समयमा आफ्नो तर्फबाट आवश्यक परामर्श तथा सुझावहरू पर्याप्त नहुने र पछि आलोचना गर्ने पद्धतिको अन्त्य गर्दै समयमा आफ्ना सुझावहरू राख्न स्थानीय तहलाई सुझाव गरिएको छ । आफूले तर्जुमा गरेका कानुनको उत्तर विधायिकी परीक्षण र कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गरी संघ र प्रदेशबाट आवश्यक सहयोग तथा परामर्श माग्न पनि भनिएको छ ।