काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालने साहले गिरिबन्धु जग्गा सट्टाभर्ना प्रकरणको छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

आइतबार संसदमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सत्तापक्ष जोडिएका प्रकरणमा केही नबोलेपछि सोमबार बालेनले यस्तो काउन्टर दिएका हुन् ।

उनले गिरिबन्धुलाई जग्गा सट्टाभर्ना गर्दै बेच्न दिने निर्णयपछि १०० भन्दा बढी कम्पनीले गिरीबन्धु जसरी नै हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा पाउनुपर्ने भन्दै निवेदन दिएको मेयरले खुलासा गरेका छन् ।

उनले यसरी सबै कम्पनीलाई हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णय गर्दा कम्तीमा पनि ५० खर्बसम्मको खेलोफड्को हुने सम्भावना रहेको आँकलन गरिएको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले अहिले यसरी निवेदन दिने कम्पनीको खेलमा केही धक्का लागेको छ । तर, बिचौलियाको गिरोह र नीतिगत तहमा बसेर निर्णय गराउनेहरू भने खुलेआम राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा रहेको बालेनले बताए ।

उनले भनेका छन्– ‘उनीहरूको स्वर घटेको छैन । कानुन नै परिवर्तन गर्न कुरेर बसेका छन् । यदि त्यस्तो भयो भने यसले राज्यको खर्बौं रकम अपचलनको ढोका खोलिदिन्छ । जुन रकम राज्यसँग हुने हो र सदुपयोग गर्ने हो भने १० हजार मेघावाट बिजुली निस्किने आयोजना बन्ला, २२ खर्ब नेपाली को ऋण तिर्न सकिएला , स्वास्थ्य बिमामा झन् धेरै सुविधा दिन सकिएला, हजारौं किलोमिटर रेलको लिक बन्ला । देशले ऋण नै लिन नपर्न सक्ला ।’

उनले दायाँबायाँ नसोची, सरकार भत्केला कि भन्ने नडराई, तेरो यो अपराधसँग मेरो यो अपराध मिलाऊँ भन्ने बार्गेनिङ नगरी तत्काल पहलकदमीको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

यस्तो छ बालेनले लेखेको स्ट्याटस